समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ । असोज पहिलो साता नै व्यवस्थापिका संसदबाट ऐन पारित भएसँगै समिति गठन गर्न आवश्यक कानुनी बाटो खुलेको हो । तर, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण तीन महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन । समितिका लागि अध्यक्ष तथा विषयविज्ञ पदाधिकारी नपाउँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
व्यवस्थापन समिति गठन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि ओरेन्टललगायत सहकारी संस्थाका पीडितहरूले दवाव दिँदै आएका छन् । सहकारीपीडितको दवावका कारण सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक १२ गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर, समस्याग्रस्त घोषणा भएको २ महिना बितिसक्दा पनि समिति गठनले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली यो विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील भएर उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र प्रक्रियागत रूपमा समय लागेको दावी गर्छन् । “मानवीय संवेदनासँग जोडिएको यो विषयमा मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील छ,” उनले भने, “निर्वाचन, विभिन्न मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको हो ।” अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आउन समय लागेको र अब छिट्टै आयोग गठन हुने उनले उल्लेख गरे ।
समिति गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पुस २ गते नै सहमति दिइसकेको छ । तर, अध्यक्ष र पदाधिकारी नपाउँदासमेत समिति गठन प्रक्रिया लम्बिएको हो । “अध्यक्ष र पदाधिकारी नै नपाइएको भन्ने होइन, तर ऐनको व्यवस्था अनुसारको योग्यता भएको व्यक्ति खोज्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो,” सचिव मैनालीले भने ।
सहकारी ऐन—२०७४ को दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकाबाट मनोनित एकजना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना र सरकारले तोकेको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।
समितिले सहकारी संस्था, उनीहरूको नातेदारको सम्पत्ति तथा दायित्व छानविन तथा सम्पत्ति लिलाम बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको अध्ययनका लागि गठित गौरीवहादुर कार्की आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन, उनीहरूको सम्पत्ति खोजविन र लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आयोग गठनको सुझाव सरकारलाई दिएको थियोे । तर, सहकारी ऐन—२०४८ मा आयोग गठनको प्रावधान नहुँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बन्न सकेको थिएन । यसअघि सरकारले अध्यादेशबाट सहकारी ऐन संसोधन गरी आयोग गठन गर्न खोजेपनि अध्यादेश पारित नहुँदा कार्यान्वयनमा नै आएन ।
समस्याग्रस्त सहकारीलाई सिधै खारेजीमा लैजादा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै आयोग बनाउन सुझाव दिएको जाँचबुझ आयोगका संयोजक कार्कीले बताए । “समस्याग्रस्त सहकारीलाई सिधै खारेजीको प्रक्रियामा लैजादा बचतकर्ताले रकम पाउने सम्भावना छैन” कार्कीले भने, “सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाएर संचालक र तीनका नातेदारको समेत सम्पत्तिबाट असुली गरी रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ ।”
जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३० सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्व ठगीएको उजुरी परेको उल्लेख छ । जसमा ७ करोड ५८ करोड साँवा र २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ । यसैगरी हाउजिङ पीडितले १ अव ३६ रुपैयाँ करोड ठगी भएको उजुरी गरेका छन् ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सहकारीबाट पीडित धेरै सर्वसाधारणको न्याय नपाइ मृत्यु भएको र यस विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै पीडितहरूले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।