बिमा क्षेत्रका चुनौती

मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा प्रमुख क्षेत्रमध्येको बिमाको बजार विविध कारणवश सीमित रहेको छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेझैं बजार तथा पेनिटेसन भने बढेको पाइएको छैन । बिमाको प्रभावकारिताका लागि राज्यदेखि समिति मात्र नभई बिमा कम्पनी तथा यस क्षेत्रका अभिकर्ताहरू पनि सजग हुन आवश्यक छ । यसको भूमिका बढाउन, बजार विस्तार गर्न तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न बिमाक्षेत्रका विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

बिमासम्बन्धी तालिम दिने संस्थाको अभाव छ
डा. रवीन्द्र घिमिरे
बिमा विज्ञ

नेपालको बिमा बजारलाई अगाडि बढाउन कस्ता खालका योजना ल्याउनुपर्छ ?
बिमालाई जोखिम व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो साधन तथा आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ । बिमामार्फत यी कुरा पूरा गर्न बिमा कम्पनी, बिक्रीका माध्यमहरू, बिमा समितिको कार्यशैली, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । बिमा उद्योग आममानिसको आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यसँग जोडिएको निकै व्यापक विषय हो । त्यसैले आमजनतामा बिमाको पहुँच पु¥याउने, बिमामार्फत आमजनतालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस्तै, बिमा उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष र कुशल जनशक्तिको उत्पादनका लागि बिमा एकेडेमी, बिमासम्बन्धी दस्तावेजहरूको सर्वसुलभ उपलब्धताका लागि बिमा स्रोतकेन्द्र र बिमाका बारेमा थाहा पाउनका लागि सूचना बैंकको स्थापना गर्ने कामहरू पनि गर्न आवश्यक छ । साथै नियमनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा जोड दिनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । हालको न्यून बिमा पेनिटेसन दर बढाउने लक्ष्यका साथ काम गर्नु आवश्यक छ । साथै, बिमा कम्पनीहरूले नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् । सबैले उस्तै खाले प्रोडक्ट बेचिरहेका छन् ।

बिमा समितिले कस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?
संक्षेपमा भन्नुपर्दा बिमाक्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, सशक्त प्रवद्र्धन र दक्ष, योग्य र उद्योगप्रति लोयल जनशक्ति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालको बिमा उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । विशेष गरी अभिकर्तालाई बिमासम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान पर्याप्त मात्रामा दिन नसक्दा सन्तोषजनक मात्रामा बिमा पोलिसीको बिक्री हुन सकेको छैन । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा पोलिसी ल्याप्स र सरेन्डरको संख्या अत्यधिक छ । सही ज्ञानको अभावमा गलत खालको पोलिसी बिक्री हुने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा पोलिसी होल्डरले म्याचुरिटी नहुँदासम्म पोलिसीलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन । निर्जीवन बिमाप्रति मानिसलाई विश्वास र रुचि बढाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्नु जरुरी छ । विपन्न वर्गलाई बिमामार्फत आर्थिक संरक्षण दिने र सेवाग्राहीले सरल ढंगबाट, उचित मूल्यमा समयमै सेवा पाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । बिमाक्षेत्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसैले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने लाखौं पोलिसी होल्डरहरूको खर्बौं रुपैयाँ डुब्न सक्छ ।

इन्सेन्टिभको विषयलाई लिएर बेला–बेलामा अभिकर्ताहरूको विवाद तथा आन्दोलन हुन्छ । यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
अभिकर्ताहरूको मागका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन नगरी यसरी सम्बोधन गर्ने भन्नु अपरिपक्वता हुनेछ । सबै सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरी समाधानका उपायहरू निकाल्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, अभिकर्ताहरू बिमा व्यवसायप्रति निकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । बिमाक्षेत्रमा राम्रो भविष्य देखेर लाग्नुभएको छ । नेपाली समाजले अभिकर्तालाई अर्कै ढंगबाट हेरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई समाजको सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अभिकर्ता व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने कम्पनीहरूको पनि आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ र अन्य समस्या पनि समाधान हुन्छन् । यसका लागि स्वयं अभिकर्ताहरू पनि तयार हुनु आवश्यक छ ।

बिमा समितिले निर्णय गरेका नियम कम्पनीहरूले मान्दैनन् अर्थात् समितिले आफैंले निर्णय गरेका नियमहरू कार्यान्वयन गराउन सक्दैन भन्ने आरोप छ नि ?
कम्पनीलाई नियमन गराउनकै लागि बिमा समितिको स्थापना भएको हो । कम्पनीले नियम मान्दैनन् भने किन मान्दैनन् ? के समस्या छन्, पहिचान गर्नुपर्छ । कानुनको परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । नियमन गर्ने सवालमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । यदि नियमहरू अव्यावहारिक भएका हुन् भने संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

समितिले गरेका कतिपय निर्णय व्यावहारिक नभएको बिमकहरूको गुनासो पनि छ । समितिले कम्पनीहरूलाई बैंकसँग दाँजेर राष्ट्र बैंकले जस्तो निर्णय गरेको आरोप छ । साँच्चै समितिले अव्यावहारिक निर्णय गरेको हो त ?
जहाँसम्म बिमा कम्पनीहरूले आफूलाई बैंकसरह होइन भन्छन् भने यो सही हो । बैंकको भन्दा धेरै जोखिम बिमा कम्पनीहरूले बहन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले नियमन र अनुगमनमा बैंकभन्दा पनि कडा भयो भन्ने अभिव्यक्तिमा चाहिँ म कुनै सत्यता देख्दिनँ । निर्णयहरू समयसापेक्ष र बिमाको सिद्धान्त र मर्मलाई समेटेर गरिनुपर्छ । बिमितको हितलाई सर्वोपरि राखेर निर्णय गर्दा नै सबैको हित हुन्छ । बिमकमाथि अन्याय परेको अवस्थामा न्याय दिनका लागि बिमा समितिभन्दा माथि न्यायिक निकायहरू पनि छन् । अन्य देशहरूमा नेपालको भन्दा प्रभावकारी तरिकाबाट नियमन हुने गरेको छ । कम्पनी, अभिकर्ता, सर्भेयर, ब्रोकर, तेस्रो पक्ष सहजकर्ताहरूको नियमनलाई बोझका रूपमा नलिई औषधीका रूपमा लिनुपर्छ । जसरी रोगको समयमै उपचार भयो भने बिरामी अकालमा मर्न पाउँदैन त्यसैगरी प्रभावकारी नियमनले संस्था डुब्नबाट बचाउँछ ।

बिमाक्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
हाल नयाँ बिमा कम्पनीहरूले सिइओ पाएका छैनन् । यसबाटै स्पष्ट भइहाल्छ । दक्ष जनशक्ति बिमा व्यवसायको मेरुदण्ड हो । हालसम्म बिदेशी बिमा तालिम केन्द्रहरूबाट प्रशिक्षित भएका सीमित व्यक्तिले यस व्यवसायलाई धान्ने काम भइरहेको छ । लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा मात्रै कोही व्यक्ति विज्ञ बन्न सक्दैन । उसलाई सैद्धान्तिक र व्यावसायिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालमा बिमासम्बन्धी तालिम दिने संस्थाको अभाव दशकौं अघिदेखि खड्किएको छ । बिमा एकेडेमीको स्थापनापश्चात् बिमाक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । एकेडेमीले अभिकर्ता, सर्भेयर, ब्रोकर, तेस्रो पक्ष सहजकर्तालगायत कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउनेछ ।
उच्च स्तरको जनशक्ति उत्पादनका लागि कलेज अफ इन्स्युरेन्स स्थापना गर्न सकिन्छ । विगत दस वर्षदेखि पोखरा विश्वविद्यालयले बैंक तथा बिमासम्बन्धी स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्नातकोत्तर तहमा हालसम्म बिमासम्बन्धी अध्यापन हुन सकेको छैन । एक्चुरियल साइन्सेजको बेसिक कोर्स त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेकोे छ । बिस्तारै अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि बिमासम्बन्धी कोर्सको अध्यापन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसपछि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता बिस्तारै पूर्ति हुँदै जानेछ ।

बिमा समितिकै कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको कुरा पनि उठिरहेको छ । समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
सबै संस्थामा जनशक्तिको ठूलो महत्व हुन्छ । कर्मचारीलाई निरन्तर नयाँ कुरा सिकाइरहनुपर्छ । नयाँ प्रविधिसँग परिचित गराउनुपर्छ ताकि उनीहरूको कार्यकुशलतामा वृद्धि होस्, निर्णय क्षमता सही होस् र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि परिपक्व होस् । उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्पोजर दिन सकियो भने सोचाइमा व्यापकता आउँछ । कर्मचारीहरूले १० देखि ५ बजेसम्म मात्र आफ्नो ड्युटी हो भनेर बस्नुुभन्दा पनि निरन्तर नयाँ कुरा सिक्ने, अध्ययन गर्ने, सोच्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यसरी कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्भव हुन्छ ।
बिमा समितिको संगठनिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । पिरामिड खालको संगठनले ब्युरोक्रेसी जन्माउँछ । रेक्ट्यांगुलर खालको संरचनाले विज्ञ जन्माउँछ । मेरो मतलब प्रोफेसनल तरिकाबाट चल्नुपर्ने बोर्ड ब्युरोक्र्याटिक ढंगबाट चलिरहेको छ भनिन्छ । समिति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै नियमन गर्ने संस्था हो । राष्ट्र बैंकको जस्तो पेसेवर मानव संसाधन र सांगठनिक संरचना इन्स्युरेन्स बोर्डको पनि हुनुपर्छ । तब मात्र प्रभावकारी नियमन, प्रवद्र्धन र विकास सम्भव छ ।

बिमा समितिले नियमित कामबाहेक अन्य नयाँ योजना बनाउने तथा अनुसन्धान कार्य गर्न सकेको देखिँदैन भन्ने आरोप छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पहिलो कुरो त समितिको मुख्य काम नियमन गर्ने नै हो । यसबाहेक यसले समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ः तालिम, कन्फरेन्स, अन्तत्र्रियालगायतका काम गर्दै आइरहेको छ । समयको मागअनुुसार बिमा समितिले आगामी दिनमा अनुसन्धान, प्रकाशन र प्रवद्र्धनात्मक कार्यलाई पनि सँगसँगै लैजानेछ । किनभने अनुसन्धानले नेपाली बिमा उद्योगको प्रवृत्तिका बारेमा व्याख्या गर्छ र अर्थतन्त्रको विविध आयामहरूसँगको यसको सम्बन्धका बारेमा बताउँछ । बिमाप्रति आम मानिसको धारणा थाहा पाउनका लागि मद्दत पनि गर्छ । प्रकाशनले अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सरोकारवालाहरूसम्म पुर्याउँछ । हामीले आमजनतालाई बिमा के हो भन्नेबारेमा बुझाउन सकेका छैनौं । यो नै हाम्रो मुख्य कमजोरी हो । एक सामान्य किसानले, भरियाले वा नाङ्लो पसलेले समेत बिमाका बारेमा भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अब हामीले बिमा शिक्षा र साक्षरताको वृद्धिका लागि महाअभियान नै सुरु गर्नुपर्छ ताकि सबैलाई यसको महत्व थाहा होेस् ।