अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन «

अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन

अवकाशमा परेका श्रमिक कर्मचारीलाई पनि संगठित र परिचालित गरेर ट्रेड युनियनको दायरा फराकिलो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा पुँजीवादी जनवादी, राजनीतिक क्रान्तिको कोर्स पूरा भएको छ र अब नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गरी समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्नुु आवश्यक भएको छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्ति श्रमशक्ति परिचालन गर्ने माध्यम ट्रेड युनियन नै हो । यसै भएर ट्रेड युनियनको शक्तिलाई आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यको पाँचौं अङ्गका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । अब युनियन आन्दोलनले पनि नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले आफ्नो भूमिकाको परिभाषित गर्दै कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ ।
राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएका तत्कालीन सोभियत रूस, चीन, कोरिया, लाओस, भियतनाम आदि देशमा आर्थिक विकासमा मजदुर वर्गको भूमिका कस्तो रह्यो ? यी अनुभवबाट पनि नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले पाठ सिक्नुपर्छ । चीनमा सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति भएपछि आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियान सुरु भयो । क्रान्ति सम्पन्न हुँदा देशको अर्थतन्त्र चौपट बनेको थियो । जताततै अभाव, उत्पादनको गिर्दाे अवस्था, यातायात सञ्चारको असुविधाले चिनियाँ अर्थतन्त्र धाराशायी बनेका बेला अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि अभियान सुरु भयो । आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न र मितव्ययिता कायम गर्न, भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रण गर्न, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न र कर्मचारीतन्त्रभित्रको कामचोर प्रवृत्तिका विरुद्ध ‘सानफान आन्दोलन’ सुरु भयो । सानफान आन्दोलनअन्तर्गत भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनावश्यक खर्चको नियन्त्रण र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी कर्मचारीतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गरियो । यस्तै अर्काे आन्दोलनका रूपमा ‘उफान आन्दोलन’ सञ्चालन गरियो । यस आन्दोलनअन्तर्गत पाँच खराबीहरू– सरकारी कर्मचारीहरूले घूस लिने, करछली गर्ने, सरकारी सम्पत्ति चोरी गर्ने, सरकारी ठेक्कामा धाँधली गर्ने र सरिकारी आर्थिक सूचनाहरूको चोरी गर्नेका विरुद्ध अभियान सुरु गरियो । सानफान आन्दोलनले सरकारी संगठनहरूमा शुद्धीकरण भयो, सरकार र जनसाधारणका बीच निकट सम्बन्ध स्थापित भयो । सरकारी कामकाजमा अनुशासन कायम भयो । सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि भयो । सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती भयो । उफान आन्दोलनले पुँजीपति, उद्योगपति र व्यापारीहरूको अवैध गतिविधिमाथि प्रभावकारी अङ्कुश लाग्यो । पुँजीवादी उद्योग र वाणिज्य राजकीय योजनाको दायरामा आयो । आर्थिक पुनर्निर्माण अभियानको पाँच वर्ष अर्थात् सन् १९५६ मा पुग्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भयो । आर्थिक पुनरुत्थान, राजस्व र खर्चमा सन्तुलन, उपयोग्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरताले विशाल आर्थिक निर्माणका लागि जग तयार पारेपछि राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थानको अभियान पूरा भई आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानमा चीन अगाडि बढेको थियो ।
आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियानमा मजदुर संगठनहरूले दसौं लाख मजदुरलाई स्वेच्छाले आर्थिक निर्माणमा हात बढाउन आह्वान गरे । यसको उद्देश्य एकातिर राज्यको उत्पादन योजना पूरा गर्नु, नयाँ उद्योगहरूको विकास र सञ्चालन गर्न पैसा संकलन गर्नु र राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गर्नु थियो भने अर्कातर्फ मजदुरहरूको तलब वृद्धि गर्नु, श्रमिक बिमा लागू गर्नु र श्रमिकको काम र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु थियो । यसरी ट्रेड युनियनहरूले मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै उनीहरूको तत्कालीन स्वार्थ दीर्घकालीन स्वार्थका अघि गौण हो भन्ने कुरा बुझाउँदै बहादुरीका साथ न्यायपूर्ण समतामूलक समाजको सानदार भविष्यका लागि संघर्ष गर्न सिकाए ।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विगतमा सदैव अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र श्रमिक पेसाकर्मीलाई परिचालन ग¥यो । पेसागत दायित्वका अतिरिक्त सामाजिक दायित्वमा आफ्नो कार्यदिशा केन्द्रित गरेन, तर अब राजनीतिक अधिकारको लडाइँ समाप्त भएको वर्तमान सन्दर्भमा निम्न विषयमा ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो नयाँ भूमिकाको खोजी गर्नुपर्छ ।
पहिलो, मुलुकको आर्थिक विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास सम्भव छैन । ट्रेड युनियनहरूले अब आफ्ना सदस्यहरूलाई आपूm कार्यरत संस्थाको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा प्रशिक्षण र वैचारिक अभियान सञ्चालन गरेर श्रमिक वर्गलाई उत्प्रेरित र परिचालन गर्नुपर्छ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृतिको निर्माण गरी यसलाई ट्रेड युनियन संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न ट्रेड युनियनहरूले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
दोस्रो, यतिखेर राष्ट्रियताको संरक्षण र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको विषय गम्भीर चुनौती र बहसको विषय बनेको छ । असमान सन्धि, सम्झौता, सीमा अतिक्रमण, गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने खुकुलो नीति, सर्तसहितको वैदेशिक ऋणजस्ता विषयले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा चुनौती खडा गरेको छ । अतः राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि ट्रेड युनियनहरूले देशव्यापी रूपमा निरन्तर अभियान र खबरदारी गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
तेस्रो, यस्तै स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणले मात्र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सकिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र विकास गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नका लागि सर्वसाधारण जनताको आय क्षमता कमजोर छ, रोजगारीमा संलग्न श्रमिकवर्गले प्राप्त गर्ने तलब पारिश्रमिक न्यून छ र आय रकम प्रायः सबै नै उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा बचत क्षमता कमजोर बनेको छ । बचत क्षमता कमजोर हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दर पनि न्यून नै हुन जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायातजस्ता जनताको आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधा जनताको मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका यी सेवा र वस्तुमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणले गर्दा यी सेवा र वस्तु श्रमजीवी वर्गका लागि अत्यन्तै महँगो सावित भएका छन् । अतः यी सेवा र वस्तु राज्यबाट सहज, सरल ढंगले उपलब्ध गराउने मागलाई ट्रेड युनियनहरूले अगाडि सार्नुपर्छ ।
चौथो, स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रबाट बचत संकलन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने आधार तयार हुन्छ । यस्तै सहकारीकै माध्यमबाट सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरू खडा गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न सक्दा बजारमा भइरहेको अभाव र बढ्दो महँगीको मारबाट राहत प्रदान गर्न मद्दत पुगी बजारको अराजकतालाई समेत न्यून गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले ट्रेड युनियनहरूले उत्पादन वृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सहकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पाँचौं, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावटका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको छ । ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार, चुहावटका विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गरी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकोले अब ट्रेड युनियनकहरूले यस दिशातर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
छैटौं, मुलुकको आर्थिक विकासमा दलाल पुँजीवाद बाधक बन्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरी राजस्व छली गरेर चर्को श्रम शोषण गरेर ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हातमा लिएर रातारात धनी बन्ने दलाल पुँजीवादको विशेषता हो । अहिले उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा देखा परेको समस्याले यही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ । अतः उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी बृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसरको थप सिर्जना गर्ने र हरेक श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू गर्ने मागका साथ ट्रेड युनियनहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा मात्र दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धि गर्ने आधार तयार हुन्छ ।
सातौं, श्रमजीवी वर्गको हकअधिकारको संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ । श्रमिक वर्गको विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चर्को श्रम शोषणको अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक र सबै क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति र श्रमिकमुखी श्रमकानुनको निर्माणका लागि माग गर्दै श्रमिकहरूको जीवनलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफ्नो काम र भूमिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
आठौं, ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अहिले ३ ‘अ’ (अवसरवाद, अराजकतावाद र अर्थवाद) का गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । यी चुनौतीका विरुद्ध ट्रेड युनियनको ध्येय, लक्ष्य र सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको आलोकमा वैचारिक संघर्ष नगरीकन ट्रेड युनियन आन्दोलन जुझारु, अनुशासित हुन सक्दैन । अतः सबै क्षेत्र र तहमा घनीभूत ढंगले ३ ‘अ’ का विरुद्ध वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबै तहमा योजनाबद्ध रूपमा प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नवौं विश्व साम्राज्यवाद र पुँजीवादले पुँजीको विश्वव्यापीकरण गरेर विश्वभर श्रमिकवर्ग माथि शोषण गरिरहेको छ । विश्व साम्राज्यवाद र पुँजीवादको विरुद्ध जुध्न श्रमिक पक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । अतः ट्रेड युनियनहरूले साम्राज्यवाद र पुँजीवादविरोधी प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रसँग सम्पर्क सम्बन्ध बढाउँदै आबद्धता कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड आन्दोलनलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
दसांै आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका कारण श्रम क्षेत्रमा अस्थायी, करार, आउट सोर्सिङ र ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या बढदै छ । सँगसँगै उनीहरूलाई ट्रेड युनियनको गतिविधिमा लाग्न हतोत्साही गरी ट्रेड युनियनको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । यसै गरी उमेर छँदै छिटो अवकाश गर्ने नीति अवलम्बन गरी धमाधम कार्यस्थलबाट श्रमिक कर्मचारीहरू अवकाशमा पर्दैछन् । यसले गर्दा ट्रेड युनियनको घनत्व घट्दो दरमा छ । अतः ट्रेड युनियनहरूले कार्यस्थलसम्म पुगेर श्रमिकहरूलाई संगठित र परिचालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै अवकाशमा परेका श्रमिक कर्मचारीलाई पनि संगठित र परिचालित गरेर ट्रेड युनियनको दायरा फराकिलो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, मुलुकमा ०६२/६३ मा भएको युगान्तकारी परिवर्तनसँगै जारी भएको संविधानले परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको छ, साथसाथै राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलन समाप्त भई नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भई आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गरेर समाजवादी बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने दिशाबोध भएको छ । अतः ट्रेड युनियनहरूले पनि आर्थिक–सामाजिक क्रान्तिमा योगदान पु¥याउने भूमिकाका साथै श्रमिकहरूको जीवनलाई समृद्ध बनाउने र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्