नेपालमा संघीयताको चिरफार «

नेपालमा संघीयताको चिरफार

संघीयताको इतिहासदेखि यसका प्रकार र नेपालका कसरी संघीयता भित्रियो भन्ने विषयमा विश्वका विद्वानहरूको सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रयोग गरेर लेखिएको यो पुस्तक संघीयताबारे अध्ययन गर्न चाहने जोकोहीका लागि पनि बलियो सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छ ।


पुस्तक : नेपालमा संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव

लेखक : विनोद न्यौपाने

प्रकाशक : श्रीमती इन्दिरा न्यौपाने (शान्ता) र श्रीकमल द्विवेदी

पृष्ठ संख्या : ४७०

मूल्य : रु. ५००

नेपालमा २००७ सालदेखि संघीयताबारे चर्चा सुरु भएर २०७२ सालदेखि यसलाई अबलम्बन गर्न सुरु गरिए पनि अझैसम्म यसबारे स्पष्टताको अभाव छ । नेपालले हाल अपनाइरहेको संघीयता कुन मोडल हो ? यसको व्यवस्थापनका सूत्रहरू के के हुन् भन्ने विषयमा अन्योल कायम रहेकै बेला संघीयता मामिला विज्ञ विनोद न्यौपानले ‘नेपालमा संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ नामक पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका छन् ।
विश्वव्यापीकरणका युगमा नेपालले समाएको विकेन्द्रीकरणको मूल धारमा नै कमजोरी रहेको ठहर लेखक न्यौपानेको छ । विश्वभरि प्रचलनमा रहेका विभिन्न किसिमका संघीयता मोडलहरूको मिहिन अध्ययन गरेका न्यौपानेले संघीयताका फाइदा, बेफाइदासमेत केलाएका छन् । संघीयता भनेको केन्द्रीयताको अन्त्यका गर्दै सानो तहदेखिको सरकार, प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बोकेको, स्वायत्व शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक इकाई भएको र यो प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मेवारी बोकेको पद्धति भएको परिभाषा यसमा केलाइएको छ ।
नेपालको विकेन्द्रीकरणका सन्दर्भमा ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक र मानवीय परिवेशको अध्ययन गरी, यसका लागि आवश्यक अर्थ, आर्थिक प्रणाली र वित्तीयकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक संघीय स्वरूप वा संघीयता संरचनाका सन्दर्भमा अनुसन्धानमूलक पुस्तकहरू थोरैमात्र उपलब्ध रहेको तथा तीमध्ये अधिकांश अंग्रजी भाषामा मात्र प्रकाशित भएका सन्दर्भमा न्यौपानको पुस्तक नेपाली पाठकका लागि अध्ययन स्रोत बन्ने देखिन्छ ।
पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरिएको भए पनि शासन पद्धति, निर्णय प्रक्रिया केन्द्रीकृत हुँदा तल्लो तहले यसको वास्तविक अनुभूति नै गर्न पाएनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५४ ले नै स्थानीय निकायहरूलाई बलियो र स्वायत्त बनाउने प्रयास पनि गरेको थियो, तर यसको मूल अवधारणालाई कहिल्यै स्पष्ट रूपमा न बुझाइयो, न त कार्यान्वयन हुन नै दिइयो । अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षदेखि नै संघ सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच विवाद सुरु हुन थालिसकेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो हात बाँधिएको, संघ सरकारले स्वायत्त ढंगको काम गर्न नदिएको गुनासो गर्न थालिसकेका छन् । यसबाहेक स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन पद्धतिमा समेत केन्द्र (संघ) सरकारको प्रतिछायाँ देखिन थालिसकेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयको यो अन्योलकै अधिकार पद्धति नबुझेकै कारण उत्पन्न भएको लेखकको ठहर छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वराज्य (अटोनोमी)लाई नै नबुझिएको तथा केन्द्र सरकारले आफैमा आर्थिक–वित्तीय अधिकार एवं राजनीतिक, निर्णायक अधिकार केन्द्रीत गर्दै लाँदा संघीयता नै जोखिममा परेको ठहर छ । पुस्तकमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रदेश÷प्रान्त छुट्याइँदा त्यसले कसरी सह–सरकारहरूको अस्तित्व र विकासमा प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा भारतको उदाहरण केलाइएको छ । भारतमा संघीयता सुरू भएदेखि स्टेट (प्रान्त) को किचलो र खिचातानी अहिलेसम्म कायम छ । कसको पार्टीले बहुमतीय सरकार बनायो उसको स्वार्थ हेरेर स्टेट (प्रान्त) छुट्याइयो । स्टेट छुटयाउँँदा जनसरोकारको आवश्यकता र सेवासुविधा पनि नहेरि राजनीतिक फाइदा मात्रै हेरिँदा भारतमा अहिले केही प्रान्त अत्यधिक सम्पन्न, केही राजनीतिक रुपमा अत्याधिक बलिया र केही अति निर्धा र गरिब छन् ।
संघीयताका सन्दर्भमा नेपालमा यसअघि पनि केही लेखकहरूका प्रकाशन बजारमा आइसके पनि यस पुस्तकमा विकेन्द्रीकरण पद्धतिदेखि पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी बहाव बनेको एसिया–युरोप एकीकरण गर्ने महत्वाकांक्षी चिनियाँ योजना (बेल्ट एन्ड रोड)का प्रभाव मापनसमेत गरेका छन् ।
पहिलो पटक युरोपमा संघीयताको अवधारणा जन्मिए पनि सन् १७८७ मा अमेरिकाको फिलाडेल्फियाबाट कार्यान्वयन आरम्भ भएको संघीयता अहिले विश्वका करिब २५ मुलुकमा मात्र कार्यान्वयनमा छ । केही मुलुकहरू संघीयता विफल भएर वेस्ट इन्डिज महासंघ (१० राष्ट्र रहेका जमैका, बर्मुड़ा, डोमिनिका आदि), मलाय र सिंगापुरसमेतको महासंघ पुरानै एकात्मक शासन पद्धतितर्फ फर्किएका उदाहरण पनि छन् ।
नेपालमा अबलम्बन गरिएको संघीयताका सन्दर्भमा वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनका विषयमा भइरहेको अलमललाई लेखकले राम्रोसँग चिरफार गरेका छन् । “संघीयताका सन्दर्भमा राज्य पुन: संरचनाको सुरूदेखि नै गल्ती ग-यौं । स्रोत र साधन, ऐतिहासिक, मानवीय, आर्थिक, भाषा, संस्कृति र जातीय बनोट नै अध्ययन गरेनौं,” पुस्तकमा लेखक न्यौपानेको ठहर छ, “बिचौलिया वर्गको प्रतिनिधित्वले उही अनुसारका नीति, ऐन, नियम बनाउँछ । त्यो राजनीतिक भ्रष्टाचार वा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन पुग्छ । जुन सामान्य नागरिकले त्यो बुझ्दैन । पछि परेको वर्ग पछि नै परिरहन्छ । गरिबीको पासोबाट नेपाली निस्कन गाह्रो देखिन्छ ।”
संघीयताको इतिहासदेखि यसका प्रकार र नेपालका कसरी संघीयता भित्रियो भन्ने विषयमा विश्वका विद्वानहरूको सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रयोग गरेर लेखिएको यो पुस्तक संघीयताबारे अध्ययन गर्न चाहने जोकोहीका लागि पनि बलियो सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्