आवश्यक छैन सरकारी लगानी «

आवश्यक छैन सरकारी लगानी

जतिसक्दो धेरै प्रकारका काम निजी क्षेत्रबाट गराउने र निजी क्षेत्रको नाफा बढाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी र मुनाफाको वातावरण तयार गरिदिने सरकारी नीतिलाई छाडातन्त्र भनिँदैन । छाडातन्त्र भनेको उपभोक्ता, सेवाग्राही र सरकारलाई ठग्ने, अपराध गर्ने, सिन्डिकेट, मोनोपोली गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नबनाउने वा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रवैया हो ।
पुराना बन्द भएका उद्योग सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने वाम नेताहरूबाट उद्घोष भइरहेको छ । वास्तवमा बन्द भएका उद्योगमध्ये सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने खालका उद्योग कुनै पनि छैनन् । सबै उद्योग कारखानाको उचित मूल्यांकन गराउने र खुला प्रतिस्पर्धा गराएर लिलाम बढाबढमा जसले बढी पैसा दिन्छ, उसलाई बिक्री गर्नुपर्छ । जमिन बिक्री गर्नु हुँदैन । जमिन बढीमा २५ वर्षसम्म लिजमा दिन सकिन्छ ।
सरकारले लगानी गर्नेबित्तिकै त्यहाँ पहुँचवालाले जागिर खाने, कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र आफ्नो आधिपत्य जमाउने सोचको विकास हुन्छ । यसले सरकारलाई अल्झाउने, फसाउने र राष्ट्रिय विकासको मूल विषयमा केन्द्रित हुनबाट विचलित बनाउने कार्य मात्र गर्छ । मिलेसम्म पैसा लगाउने कार्य निजी क्षेत्रबाट गराएर सरकारले नियमन क्षमता बलियो पार्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र सक्षम छैन भन्ने तर्क उचित होइन । सरकारले हरेक ठाउँमा खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धामार्फत उपलब्धमध्ये योग्य र सक्षम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामार्फत काम पाएपछि निजी क्षेत्र स्वतः खारिँदै र सक्षम हुँदै जान्छ । सरकारी ओहोदामा बसेको व्यक्तिले निजी लाभका लागि कमजोर निजी कम्पनीलाई अपारदर्शी ढंगले काम दिने गरेका कारण निजी क्षेत्र असक्षम देखिएको हो ।
निजी क्षेत्रलाई मुनाफाको अवसरका साथै सामाजिक न्याय र सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि बाध्य पार्नुपर्छ भन्ने तर्क वाम पार्टी समर्थित अर्थविद्ले गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बिजनेस गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको बढीभन्दा बढी विकास र विस्तार हुन दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रतिष्ठा र छवि बढाउन स्वेच्छाले सामाजिक न्याय र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिहाल्छ । आस्तिक व्यवसायीले कमाएको पैसाको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । नेपालमा धेरै व्यवसायी यही वर्गका छन् । सरकारले बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन । राज्यलाई उनीहरूले कर तिरेपछि सामाजिक न्यायको कार्य त्यही करबाट गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूलाई निर्देशित लगानी गराउनु हुँदैन । सहज ढंगले स्थापना भएका बैंकहरू केन्द्रीय बैंकले अस्वाभाविक रूपले पुँजी बढाउन निर्देशन दिएका कारण असहज ढंगले अघि बढ्न बाध्य भएका छन् । बैंकहरूले अपेक्षित मुनाफा गर्न सकेका छैनन् । गरिबी निवारणको सरकारी दायित्व बैंकहरूमार्फत पूरा गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई खारेज गर्नु वा फाइनान्स कम्पनीमा विलय गराउनुपर्छ । वित्तीय सेवाका लागि देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाको पहुँच स्थापित भइसकेको छ । सहकारीलाई बचत र ऋणको कारोबार गर्न छुट दिनु भनेको सीमित टाठाबाठा र एलिटलाई सोझासीधामाथि ठगी गर्न छट दिनु, वित्तीय जोखिम बढाउनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिजनेस खुम्चाउनु हो ।
वस्तुगत सहकारी सञ्चालनका लागि खुला गर्नुपर्छ । तर यस्ता सहकारीहरूलाई अनुदान वितरणका माध्यम बनाइनु हुँदैन । यदि सरकारले कृषकलाई अनुदान दिने हो भने नमुना कृषकलाई व्यक्तिगत आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । सहकारीमार्फत अनुदान दिने नियम बनाउने हो भने पहुँच विस्तार गर्ने र समूहको नाममा अनुदान लिएर त्यसभित्रका टाठाबाटाले दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने कृषक र वस्तुगत सहकारीका लागि सरकारले केही गर्नै पर्दैन । निजी उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न कृषक वर्गमा आफैं सचेतना विस्तार गरिहाल्छन् । निजी कम्पनीले कुनै प्रकारले किसानलाई ठगी गरे सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
खेत बाँझो राखेर विदेश जाने वा बरालिएर हिँड्ने प्रवृत्ति विद्यमान रोक्न कर्पोरेट फार्मिङको बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । व्यक्तिका जग्गा लिजमा लिएर प्लटका प्लट खेती गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूले आफ्ना कामदार मजदुरलाई कानुनले तोकेको सुविधा दिएनन् भने सरकारले दण्डित गर्नुपर्छ । किसानको खेतमा कम्पनीले मुनाफा कमायो भनेर टाउको दुखाउन आवश्यक छैन । बेकाम बनेको खेतको किसानले भाडा पाउँछ । गाउँघरमै आकर्षक तलबको जागिर पाउँछ ।
राज्यले बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका लागि संरक्षण गर्नुपर्छ । तर काम गरेर खान सक्ने व्यक्तिका लागि सीपमूलक वा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बिनाब्याजी ऋण दिने केही गर्नुपर्दैन मात्र होइन, गर्नै हुन्न । यसो गर्दा यसले भ्रष्टाचार बढाउने र राज्यको कार्य क्षेत्र असीमित भई कोर फङ्सनमा कम ध्यान पुग्न जान्छ । अदक्ष श्रमिकले घरठाउँमा आकर्षक तलब पाउने गरी जागिर पायो भने उसले आफ्नो इच्छा र क्षमताअनुसारको थप विकास आफ्नै बचत, सरसापटी र ऋणधनले गर्न सक्छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ठूला बस किन्न लगानी गर्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगानी गर्नु आवश्यक छैन । सरकारले सेवाको स्तर र भाडा निर्धारण गर्ने हो । त्यही भाडामै निजी क्षेत्रले मनग्य नाफा गर्न सक्छन् ।
देश–विदेश घुमेका पढालेखा मानिसहरू पनि नगर यातायातमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्छन् । विदेशमा मेट्रो रेल हुन्छ । प्रायःजसो व्यक्तिका निजी कार हुन्छन्, किनकि निजी कारमा भन्सार लाग्दैन र सर्वसाधारणले पनि कार किन्न सक्छन् । त्यहाँ सार्वजनिक बसले पर्याप्त यात्री पाउँदैनन् । त्यसैले जनताको सेवाका लागि सरकारी बस चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा निजी कारमा सरकारले ३ सय प्रतिशत कर असुल्छ ।
नेपालमा नगर सेवादेखि लामो दूरीसम्म सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न चाहनेको निकै आकर्षण छ । तर पुराना, थोत्रा, साँघुरा, बिग्रिएका र नयाँ भए पनि सुविधाविहीन साधनमार्फत यात्रीलाई अभरपर्दो र असुरक्षित सेवा दिनेहरूको सिन्डिकेट छ । नयाँ व्यवसायी बजारमा प्रवेश गर्न बसको मूल्यबराबर (प्रतिबस २० लाख रुपैयाँसम्म) व्यवसायीका संघलाई बुझाउनुपर्छ । आफ्नो बस संघलाई जिम्मा लगाएर उसले बनाएको नियमअनुसार चलाउनुपर्छ । आफ्ना बसको टिकट अनलाइनमार्फत काट्ने सुविधासमेत यात्रीलाई दिन पाइँदैन । संघका कर्मचारीलाई जागिर दिन टिकट काट्ने जिम्मा संघलाई नै दिनुपर्छ ।
उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई मूल्य, गुणस्तर, नाप र समयमा ठगी गर्यो भने सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । राज्यका कानुन मिचेर वा कर छलेर कारोबार गर्ने वा मुनाफा कमाउने प्रयास गर्यो भने राज्यले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । तर, सरकारले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई बोकाउने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । राज्यले निजी क्षेत्रबाट गर्ने अपेक्षा भनेको जनतालाई सुविधा, निजी कम्पनीलाई मुनाफा र राज्यलाई राजस्व मात्र हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्