प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दूरी बढ्दै «

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दूरी बढ्दै

अनुदान रोक्ने प्रदेश सरकारको चेतावनी

हेटौंडा-संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच दूरी भने बढ्दै गएको छ । प्रदेशले बनाएको कतिपय नियम कानुन र प्रदेशको निर्देशन स्थानीय तहले नमान्ने संकेत गर्न थालेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिअनुुसार नै चल्ने भन्दै प्रदेशका नीति तथा निर्देशनलाई उनीहरूले पालना नगर्नेर चेतावनी पनि दिन थालेका छन् ।
प्रदेश–३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार आयोजना नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिएको अन्तत्र्रिmयामा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । ३ नम्बर प्रदेशका ३० वटा भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कतिपय मापदण्ड र कानूनहरू स्थानीय सरकारले नै बनाएर लागू गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि बोल्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भौगोलिक अवस्थिति र व्यवहारिकता हेरेर गाउँपालिका आफैंले कानून बनाएर लागू गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टी र अविश्वासको कुरा सुनेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई कतिपय स्थानीय तहले मान्दिन भनिरहेको भन्दै त्यस्ता स्थानीय तहलाई अनुदान पनि नदिइने चेतावनी दिए । “प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन मान्दिनँ भन्ने स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अनुदान पनि पाइँदैन भन्ने बुझे हुन्छ,” उनले भने, “एउटा सरकारले बनाएको कानुन अर्को सरकारले मान्दिँन भनिन्छ भने कसरी समृद्धि सम्भव हुन्छ ?” स्थानीय तहले आफूलाई बढी अभिमानी सरकार ठानी प्रदेश र केन्द्र सरकारभन्दा पनि माथि छु भन्ने नसोच्न उनले आग्रह गरे । स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई नटेर्नु दूर्भाग्यपूर्ण हुने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राजस्वको सम्बन्धमा प्रदेशले गरेको परिपत्रलगायतको विषयमा स्थानीय तह उदासिन देखिएको बताए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू उदासिन देखिँदा प्रदेश सरकारको बजेट अनुमान र अनुदानको हिस्सासमेत निर्धारण गर्न कठिन हुने सचिव भण्डारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रालयले करिब एक महिना लगाएर प्रदेशका विभिन्न १६ वटा स्थानीय तहको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअुनसार स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरू के कति छन् भन्ने सुचिकृत नगरेको र आफ्नो क्षेत्रभित्र कति नदीजन्य सामाग्री छन् भन्ने बारेमा अनुसन्धान नभएको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले दहत्तर बहत्तर शुलक संकलन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत संकलन नगरेको भण्डारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरू नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्रीको लागि ठेक्का प्रक्रियामासमेत नगएकाले समस्या हुने देखिएको उनको भनाइ थियो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित नगरिँदा अराजकता बढिरहको स्वीकार गरे । प्रदेशले व्यवहारिकतालाई हेरेर उत्खनन् तथा बिक्री मापदण्ड तय गरिने नेपालले प्रतिवद्धता जनाए । मापदण्डका विषयमा केन्द्र सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहोराले प्रदेश र केन्द्र सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार आफ्नो स्थानीय तहमा कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योग चल्न नसक्ने भन्दै व्यवहारिकता हेरेर गाउँपालिका आफैंले नियमन गर्न पाउनुपर्ने बताइन् । ‘सिन्धुलीमा ११ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र छन्, केन्द्र सरकार र प्रदेशले बनाउन लागेको मापदण्डलाई मान्ने हो भने सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा कसरी समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ ?’ बोहोराले भनिन् ।
प्रदेशले बनाउन लागेको मापदण्डअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्र्दा पहाडी क्षेत्रमा राजमार्ग क्षेत्रबाट २ सय मिटर भन्दा बढीको दूरी राखिनुपर्ने र भित्री मधेशमा ३ सय मिटरको दूरी राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वन क्षेत्रबाट एक सय ५० मिटरको दूरी राखिनुपर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट २ किलोमिटरको दूरी राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले प्रदेश र केन्द्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्रीको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले एकसाथ मापदण्ड लगाउँदा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएको गुनासो गरे । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री गर्न रोकिँदा गाउँपालिकाको करोडौं रूपैयाँको राजस्व गुम्ने खतरा रहेको औंल्याए । केन्द्र र प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्डअनुसार चल्न नसकिने भन्दै उनले गाउँपालिकामार्फत लगाएको ठेक्का पनि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । “अब स्थानीय आवश्यकता अनुकुल मापदण्ड नबनाइने हो भने हामीले आह्वान गरेको ठेक्का रद्द गरी धरौटी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने ।
मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामाले प्रदेशले बनाउन लागेको मापदण्ड छलछामपूर्ण भएको भन्दै यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने दाबी गरे । चितवनको माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले आफ्नो नगरपालिका राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेकाले एक ट्याक्टर बालुवा उठाउन पनि निकुञ्जलाई सोध्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन पहल गरिनुपर्ने बताए । निकुञ्जले गिट्टी बालुवा उठाउन नदिएको कारण नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन नै अधुरो रहेको गुनासो गरे ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले करोडौंको ठेक्का लगाएर पनि ढुङ्गागिट्टी बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री गर्न नपाइएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो सहज मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बर्षायाममा नदीमा बालुवा संकलनमा रोक लगाउनु नहुने उनको भनाइ थियो । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले नदीजन्य पदार्थको कर र उत्खनन्मा अन्यौलता रहेको बताए । व्यवसायिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनको लागि संकलन गरिने नदीजन्य पदार्थमा लगाइने करमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतले स्थानीय तहले आफ्नो योजना बनाउँदा उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद रहेको भन्दै गहन छलफल गरेर मात्र मापदण्ड बनाएर लागू परिनुपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीमा निकै राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न गाउँपालिका प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्