रुपन्देहीका इँटा उद्योगमा मजदुरको अभाव

भैरहवा: रुपन्देही जिल्लाका इँटा उद्योगहरूमा कोइला र काम गर्ने मजदुर मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । “अहिले हामी रुपन्देहीका सबै इँटा उद्योगहरू, इँटा कोइला, मजदुर अभावलगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय सीमांकन गर्दा धेरै उद्योगहरू नगरपालिका क्षेत्रमा परेकाले त्यो पनि समस्या बन्न थालेको छ,” लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भने । “खुला आकाशमुनिको उद्योग, त्यसमाथि चुनौती र समस्या थपिँदैछन्, सरकारले वास्तै नगरेको उद्योग अहिले इँटा उद्योग बनेको छ,” अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

धेरै समस्या आउने, खुला आकाशमुनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, अन्य कच्चा पदार्थहरू माटो, भस्कट, भुसाको अभाव हुनु मात्र नभई पछिल्लो समय ढुवानी गर्ने साधनहरूलाई पनि ओभरलोडको नाममा तथा ट्र्याक्टरले ढुवानी गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले समेत दुःख दिँदा थप प्रताडित भएको व्यवसायी तथा लुम्बिनी इँटा उद्योग व्यवसायी संघका सचिव अजयकुमार गुप्ताले बताए । गुप्ताले कामदार अभाव पनि मुख्य समस्या रहेको भन्दै नेपाली कामदार नपाइने र ७० देखि ८० प्रतिशत कामदार भारतबाट अग्रिम पैसा बुझाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाए ।

भारतीय कामदारलाई अग्रिम पेस्की दिएर ल्याउनु पर्ने कस्तो बिडम्बना छ, पेस्की दिएर आउँदा पनि कामदार नआउने, बीचमै काम छाडेर हिँड्ने, भाग्ने थप समस्या छ, सचिव गुप्ताले भने ।

इँटा उद्योगको अर्को समस्या भनेको ऊर्जाका रूपमा प्रयोग हुने कोइलाको समस्या । नेपालमा कोइला उद्योग नभएकाले भारतबाट कोइला आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले विभिन्न कोल सप्लायर्समार्फत कोइला आयात गरिरहेका छन् । प्रायः कोइला भारतको आसाम तथा पूर्वोत्तर राज्यबाट आउने भएकाले त्यहाँ राज्य सरकारको बारम्बार नीति परिवर्तन भइरहँदा कोइला आयातमा समस्या हँुदै आएको संघका लेखा समिति संयोजक तथा इँटा व्यवसायी गोबिन्द ज्ञवालीले बताए ।

भारत सरकारको नीति पहिले आफूहरू प्रयोग गरिसकेपछि मात्र बढी भएको खण्डमा अरूलाई दिने भएकाले भनेको समयमा कोइला उद्योगले पाउँदैन्न । त्यसोत कोइला भारतबाहेक अन्य अमेरिकी तथा अफ्रिकन मुलुकबाट समेत ल्याउन मिल्ने भए तापनि भारतीयभन्दा गुणस्तरमा राम्रो हुने नगरेको र महँगो समेत पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

एउटा इँटा उद्योगले वार्षिक ६ सय लाख ८ सय टनसम्म कोइला खपत गर्छन् । रूपन्देहीका इँटा उद्योगहरूमा २ अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको सचिव अजय गुप्ताले बताए ।