लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार «

लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । सोही नीतिअनुसार आर्थिक विकासका आधार तयार गर्दै लगेको दाबी सरकारले गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्या उँदै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । लगानीका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुदैँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, सुरक्षा, बजारीकरण र लगानीको संवद्र्धन गर्न सक्ने नीतिगत समस्या भने विद्यमान छ । नेपाल अल्पविकसित देशमा पर्ने भू–परिवेष्टित मुलुक हो, जुुन आर्र्थिक विकासमा उदीयमान रूपमा खडा भएका छिमेकी देशहरू भारत र गणतन्त्र चीनका बीचमा अवस्थित छ । जलस्रोतको प्रचुरता, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर भएको मुलुकको विकासको प्राथमिकता उक्त देशमा आउने बाह्य लगानी नै हो भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर लगानी भित्र्या उन नेपाललाई त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । लामो समयपछिको स्थिर सरकारले उच्च अंकसहितको आर्र्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्न सक्छ भनेर कारोबार दैनिकले गत भदौ २९ गते ‘कारोबार इकोनोमिक कन्क्लेभ २०१८’ गरेको थियो । प्रस्तुत छ, सोही सम्मेलनमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना, आवश्यकता र राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा प्रमुख वक्ताहरूले राखेका विचारका सार :

स्वदेशमै लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्छौं

केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल नयाँ यात्रामा छ । हामीले जनताको अधिकार स्थापनामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छौं । हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौं । शान्ति प्रक्रिया सफल बनाएका छौं । दस वर्षजति नेपालमा फरक खालको अवस्था थियो । अहिले हामीले मुलुकमा देखिएका भूकम्पलगाएतका चुनौतीको सामना गरेर आएर नयाँ आयाम सुरु गरेका छौं । संविधान जारी गरेको तीन वर्षभित्र संविधानले व्यवस्था गरेको जनताको अधिकार स्थापना गर्न महत्वपूर्ण कानुन बनाउने काम गरेका छौं । जनतालाई सार्वभौम महसुस गराउने अभियानमा सरकार छ । आर्थिक विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लिएर जनताको खुसीका लागि सरकार अहोरात्र काम गरिरहेको छ । आर्थिक विकासमार्फत मात्र जनताको हक, हितको रक्षा हुन्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौं । हामीले बोकेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा यत्तिकै तय गरिएको होइन । जनता समृद्ध नभई मुलुक समृद्ध हुदैँन । यसका लागि आर्थिक विकास आवश्यक छ । त्यसैले हामीले समृद्धिको नारा अगाडि बढाएका हौं । यो जनताको बहुमतप्राप्त सरकार हो । समय खेर नफालीकन जनताको भावनाको कदर गर्दै पाएको अवसरलाई उपयोग गर्दै मुलुकको विकासमा हामी लागिरहेका छौं । कानुनको शासन, सुशासनको अवस्था सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सरकारले केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौं ।
बहुसंख्यक नेपाली कृषिमा निर्भर छन् । करिब दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् तर अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान एकतिहाइ मात्र छ । हामीले यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दैछौं । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र कृषिको यान्त्रिकीकरणले अन्य साना उद्योग स्थापना गर्नका लागि अवसर सिर्जना गर्छ । जनतालाई आधुनिक बनाउन पनि यी र अन्य थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । हामीले हाम्रो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ उद्योग स्थापनामा जोड दिएका छौं । यससँगै पर्यटन विकासलगायतका क्षेत्रमा उत्तिकै महत्वका साथ काम गरिरहेका छौं । यसका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक पर्छ । हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) भित्र्या उने नेपालमा अनुकूल बातावरण बनाएका छौं । स्वदेशमै पनि लगानी गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
सरकार तीव्र गतिमा आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा छ । हाम्रो पुँजी परिचालनका लागि कानुनी र व्यावहारिक रूपमा पनि हामी फरक र सहज वातावरण बनाउनमा प्रयासरत छौं । मुलुकभित्र र मुलकबाहिरबाट स्रोत तथा ज्ञान भित्र्या उने काम गरिरहेका छौं । हामी नेपालबाट बाहिरिएका नेपाली नागरिकको सीप र स्रोत दुवै नेपाल भित्र्या उन चाहन्छौं । यसका लागि आवश्यक वातावरण मिलाएका छौं र मिलाउँदै जानेछौं । सरकार सातौं महिनामा चल्दैछ । सात महिना सबथोक गर्नका लागि पर्याप्त होइन । धेरै नयाँ कानुन बनाउनु, कानुनमा संशोधन गर्नु र संवैधानिक रूपमा नयाँ संरचनाका रूपमा रहेका प्रदेश तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो, तर अहिले हामीले लक्ष्य पूरा गरेका छौं । कानुनहरू तयार भएका छन् । अन्य व्यवस्थापनका काममा पनि सफलता हासिल गरिएको छ ।
हामीले एक पक्षमा मात्र होइन, धेरै पक्ष र पाटाहरूमा ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग निकै सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका छौं । दुवै देशसँग समान दूरीको सम्बन्ध स्थापना गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं । दुवै मुलुकले नेपालमा रेल्वे सेवाका लागि आआफ्नो क्षेत्रमा निकै तदारूकताका साथ साथ दिइरहेका छन् । एकै समयमा ट्रान्जिट र ट्रान्सपोर्टका लागि दुईदेशीय सन्धि–सम्झौता गरेका छौं । हामीले भारतको धेरै पोर्ट सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएका छौं । व्यापार–व्यवसायका लागि, उद्योग स्थापनाका लागि र वैदेशिक लगानी गर्नका लागि सरकारले अनुकूल वातावरण बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना र पुराना एयरपोर्ट मर्मत सम्भारमा पनि लागिपरेका छौं । हामी छिटो गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्न तयार अवस्थामा छौं । यसका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपाली जनता, उद्योगी, व्यापारीलगायत सबै तह र तप्काबाट सरकारलाई साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । तपाईंहरू सबैले सरकारलाई साथ दिनुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

विकास र समृद्धि नै मुख्य एजेन्डा

पुष्पकमल दाहाल
पूर्वप्रधानमन्त्री
देशमा अहिले एउटा लामो उतावचढावपछि नयाँ वातावरण बनेको छ । हामीले शान्ति–सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाका केही आधारभूत र संवेदनशील पक्षलाई समापन ग-यौं । संविधानसभाबाट संविधान बनायौं, त्यो पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच समझदारी र सहमतिको आधारमा । त्यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण मानिएको तीन तहका निर्वाचनहरू पनि समापन हुनु र सबै तहमा जननिर्वाचित सरकारहरूले काम गरेको परिस्थिति हुनु यो आफंैमा झन्डै ७० वर्षपछि नेपालले प्राप्त गरेको एउटा नयाँ परिस्थिति हो । अर्को सकारात्मक पक्ष, संसद्मा र राजनीतिक नेतृत्व सबैमा विकास र समृद्धिको एजेन्डा देशको एजेन्डा हो भन्नेमा पनि विमति छैन । राष्ट्रिय सहमति छ । हामीले अब जतिसक्दो छिटो देशमा उत्पादन वृद्धिको वातावरण, रोजगारी सृष्टिकोे वातावरण र जनअपेक्षाअनुसार समृद्धिको नयाँ यात्राको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सिद्धान्तः कसैको विमति देखिएको छैन, तर फेरि पनि हामीले जनतालाई आश्वस्त पार्दै हाम्रा भिजनहरू, हाम्रा विकासका मौलिक नीति र कार्यक्रमहरू र हामीले त्यो दिशामा पहल गरेका छौं भन्ने विश्वसनीय आधार दिन अझै सकेका छैनौं । जनतामा कता–कता अहिले पनि के हुने हो फेरि भन्ने खालका प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् ।
समग्र राजनीतिक प्रक्रियाको एउटा साक्षी, एउटा सहयात्री र एउटा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले यो पटक पनि हामी इनोभेटिभ हुन सकेनौं, हामी क्रिएटिभ हुन सकेनौं र हामीले नयाँ–नयाँ सुरुवात गर्न सकेनौं भने यो देशको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता मलाई लागेको छ । हिजो हामीले विभिन्न विषयलाई अगाडि बढाएर विकास नभएका कारणका रूपमा कहिले पञ्चायतलाई, कहिले राजतन्त्रको निरंकुशतालाई, कहिले राजनीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्वलाई र कहिले यस्तै–यस्तै विषयहरूलाई हामीले आरोपित गरेर जनताबाट क्षमा प्राप्त गर्ने आधार बनाउँथ्यौं । तर, यो पटक हामीलाई यो कुनै आधार छैन । अब हामीले उत्पादन गर्न सकेनौं, रोजगारी सृष्टि सकेनौं वा विकास समृद्धिको नयाँ सुरुवात गर्न सकेनौं भने हामीले भन्नका लागि, आरोपित गर्नका लागि केही आधार प्राप्त हुनेछैन । त्यसपछिको भयावह स्थिति कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण यो एउटा निकै ठूलो अवसर पनि हो । लामो संघर्ष र अनुभवबाट विकास र समृद्धिको यात्राबाट हामी अगाडि बढ्न चाहेका छौं । यो निकै ठूलो र राम्रो अवसर हो ।
हामीले विकास र समृद्धिलाई हाम्रो मुख्य एजेन्डा बनाएका छौं । समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको परिकल्पना हामीले गरेका छौं, तर हामीलाई विरासतमा प्राप्त भएका कतिपय नाकारात्मक कुरालाई परास्त गर्न र सकारात्मक परिस्थितिको निर्माण गर्ने कुरा हामी सबैका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ । भूगोल, प्रकृति, समाज, जनता सबै दृष्टिकोणले नेपाल धेरै समृद्ध राष्ट्रभित्र पर्छ । प्रकृतिले दिएका जति स्रोतहरू छन्, भौगोलिक विविधिताभित्र, सांस्कृतिक विविधताभित्र र यहाँ प्राप्त भएका अमूल्य निधिहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रकृतिले हामीलाई धेरै धनी राष्ट्रका रूपमा अगाडि जाने पर्याप्त आधारहरू प्रदान गरेको छ । पौराणिक कालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा हामी कमजोर थिएनौं । पछिल्लो सय वर्षयता हामी किन पछि पर्यौं भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । नयाँ संकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो अवसर गुमायौं भने फेरि यस्तै अवसर प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुनेछ । त्यसकारण यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन ।
केही समय म मित्र राष्ट्र भ्रमणमा थिएँ । नेपालमा हाइड्रो मात्र हैन, अन्य धेरै कुरामा भारतसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने आधारहरू मैले पाएको छु । हाइड्रोपावरको बहुआयामिक उपयोगिता र सम्भावनाबारे तथा हामीसँग भएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय स्थलहरूको समायोजन गर्न सक्छौं । नेपालभरि भएका शक्तिपीठहरू र भारतभरि भएका शक्तिपीठहरूलाई जोड्ने गरी हामीले एउटा परियोजना विकास गर्न सक्यौं भने यसले पर्यटनको विकासमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास र व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा पनि भारतसँग भएको छ । ४ सय वर्षअघिसम्म एसिया र त्यसमा पनि मुख्यतः भारत र चीनको विश्वअर्थतन्त्रमा उनीहरूको पकड थियो, ५० प्रतिशतभन्दा अगाडिसम्म । तर, ४ सय वर्षयता के त्यस्तो कारण भयो जसले एसियाका भारत र चीनजस्ता विकास, सभ्यता र अर्थतन्त्रका केन्द्रहरू पछि परे र अर्को ठाउँ अगाडि बढ्यो, यसको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको समीक्षा दुवै मुलुकले गरि पनि रहेका छन् । दुवै राष्ट्रलाई नेपालमा लगानी गर्न आश्वस्त पार्ने कोसिस मैले गरेको छु । नेपालमा छिटोभन्दा छिटो आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ । प्रचुर सम्भावनाको भण्डार हो नेपाल । यसलाई वरदानका रूपमा लिएर तीव्र अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नेछौं । मुलुकमा लगानी गर्न राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले देशभित्रकै व्यवसायीलाई देशभित्रकै पुँजी परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामी गर्छौं ।

निजी क्षेत्रको लगानी दुईतिहाइ चाहिएको छ

डा. युवराज खतिवडा
अर्थमन्त्री
विगत दुई–दुई दशकको आर्थिक वृद्धिदर हेर्नुभयो भने औसत ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । अब आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ, त्यसबारे भनौं । पहिलो आर्थिक वृद्धि लगानीबाट हुन्छ । लगानी बचतबाट हुन्छ । आन्तरिक वा बाह्य बचत होस् । हरेक १ सय रुपैयाँमा १५ रुपैयाँ बचतको अवस्था छ । यो बचत लगानीका लागि पर्याप्त बचतको अवस्था होइन । यस्तो अवस्थामा हामीले बाह्य लगानी खोज्नुपर्छ । बाह्य लगानीका लागि हामीले लगानीकर्ताका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत सुधार गरी वातावरण बनाइदिने हो । हामीले हाम्रो आर्थिक नीतिको समिक्षा एवं पुनरावलोकन गरिरहेका छौं । हामीले आईएनजीओसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गरिरहेका छौं, तर यी सबैले मात्र पनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिलाई धकेल्न सम्भव छैन । यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रको लगानी हामीलाई दुईतिहाइ चाहिएको छ । यो हाम्रो आवश्यकता हो । निजी क्षेत्र फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि हो ।
निजी क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो लगानीकर्ता हो भने ठूलो उपभोक्ता पनि हो । केही सूचकका आधारमा सरकारलाई नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीका सबै बाधा हटाउनुपर्नेछ । निर्माण कार्यका लागि चाहिने सबै सामानको उपलब्धता सहज बनाउनुपर्छ । विवादका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ती सूचकले नीतिगत सुधारमा तीव्रता ल्याउँछ । सूचकहरूका आधारमा गरिने नीतिगत सुधार ठोस, पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ । यी नीतिहरू उपलब्ध ठोस सूचकहरूकै आधारमा गरिनेछ । यी सबै विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ र ध्यान दिइन्छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीका लागि नीतिगत सुधार गरिन्छ । यस्ता विषयमा दुई महिनाभित्र सुधार भएको देखा पर्छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी आउने वातावरणको निर्माण हुन्छ ।
हामीले कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर प्रणाली उद्देश्यमूलक, पारदर्शी हुनुपर्छ । हाम्रो कर्पाेरेट कर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यून छ । हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली एक वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । हाम्रो आयकर सजिलै पहुँचभित्र रहेको छ । सरकारले अहिले ध्यान दिइरहेका मुख्य विषयहरूमा जग्गाका विषयहरू छन् भने ठूला लगानीका विषयहरू छन् । विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रको अधिग्रहणमा हुने समस्यालाई विशेष ध्यान दिइरहेका छौं । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याको समाधान पछि त्यो क्षेत्रलाई चाहिने अर्को आवश्यक वस्तु ऊर्जा हो । ऊर्जाका समस्या करिब–करिब समाधान भइसकेको विषय हो । तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिसकिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र हामीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा आपूर्तिको समस्या नहुनेमा म विश्वस्त छु । श्रमको समस्या पनि करिब–करिब समाधान भइसकेको छ । हाम्रो श्रम कानुन धेरै राम्रो कानुन हो । यो कानुन त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएको छ । श्रम कानुनमा सरकार, रोजगारदाता र कामदारका प्रतिनिधिहरूको समर्थन र सहयोग प्राप्त छ ।
विगत सात वर्षयता हामीले मजदुर आन्दोलन बेहोर्नुपरेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वको विषय पनि समाप्त भइसकेको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी जसलाई पीपीपीका रूपमा बुझिन्छ, त्यससम्बन्धी ठोस कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । पीपीपीअन्तर्गतका लगानीमा वित्तीय कोषको व्यवस्थापनसम्बन्धीलाई अझ विश्वसनीय बनाउने कानुनको आवश्यकता छ । एकपटक हामीले यो आवश्यक विषयमा कानुन बनाउन सक्यौं भने लगानीको पारदर्शी वातावरण निर्माण हुनेछ । केही विषय विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका लागि गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि कानुनी र कर्मचारीतन्त्रका लागि गरिने सुधार आवश्यक छ । यी विषयहरूलाई ध्यान दिई यसको तयारी भइरहेको छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी ठूलो हुनुपर्नेछ ।
तर त्यो आर्थिक वृद्धिले देशको समृद्धि ल्याउँछ भन्ने आवश्यक छैन, जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । दुई अंकको वृद्धि पाउन हामीले सोच्नुपर्ने विषय भनेको कसरी यो वृद्धि पाउने हो ? यो पुँजी सघनको विधिबाट हुने हो वा श्रम सघनको विधिबाट हुने हो अथवा कुनै खास विशेष क्षेत्रको अर्थतन्त्रले तानेर लाने वृद्धि हो । उदाहरणका लागि जलविद्युत्लाई लिऊँ । मुख्य कुरो कसरी दुई अंकको वृद्धि प्राप्त गरिन्छ र त्यसको वितरण गरिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । अर्को विषय प्रविधिले ल्याएको स्वचालन विधिको उपयोग हो । पुँजीका उत्पादनहरूलाई कसरी उत्पादनका साधनहरूमा वितरण गर्ने त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । यसमा स्वचालन विधिको हिस्सालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ

डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री
उहिले हामी विदेशी सहयोग र अनुदानमा बढी निर्भर थियौं । हाम्रो कुल बजेटको एकतिहाइ बाह्य सहयोगमा आधारित थियो । विकास बजेटको दुईतिहाई बाह्य सहयोगमा निर्भर थियो । अहिले बजेटमा बाह्य निर्भरताको अवस्था तल आएको छ । बजेटमा विदेश निर्भरतामा आएको ह्रास महत्वपूर्ण हो । अहिले हाम्रो कुल बजेटको १२ देखि १५ प्रतिशतको बीचमा विदेश निर्भरता रहेको छ । सन् १९९० को दश्कको तुलनामा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वनिर्भरतामा वृद्धि भएको छ । त्यतिखेर चालिएको सुधार कार्यक्रमको प्रभावले अर्थतन्त्रको स्वनिर्भरतामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक सुधारका बेला देशमा सशस्त्र युद्ध भयो । त्यसले अर्थतन्त्रको विकास विस्तारमा समस्या उत्पन्न ग¥यो । त्यसक्रममा आर्थिक वृद्धिदर ४ र त्योभन्दा तल रहेको पाइन्छ । त्यसयता हामी कहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा विस्तार भयो । तर, सशस्त्र युद्धले गर्दा हाम्रो आर्थिक गतिवधिमा ह्रास हुन थालेको देखियो । आयात निर्यातको अनुपातमा केही ह्रास आएको देखियो । आर्थिक सूचकका आधारमा हाम्रो प्रगति नदेखिए पनि सामाजिक क्षेत्रको विकासका सूचकहरूमा उत्साहजनक सुधार आएको देखिन्छ । ९० को आर्थिक सुधारले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । मूल्य अभिवृद्धि करको सुरुवात त्यसपछि गरियो । यो अहिले भारत सरकारले लागू गरेको जीएसटीजस्तै हो । भ्याट हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण उपकरण भयो । हामीले त्यतिखेरै अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन ग-यौं । त्यतिखेर पासपोर्ट बनाउन एकदमै जटिल र झन्झटिलो कार्य थियो । त्यसलाई सरलीकरण गर्ने काम भयो । सशस्त्र युद्धका बेला पनि पासपोर्ट बनाउन सजिलो भएपछि मानिसहरू विदेशमा गएर काम गर्न जान थाले ।
त्यतिखेर गरिबीको रेखामुनि रहेका ४६ प्रतिशतबाट धेरै तल झरेको अहिलेको अवस्था छ । यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार भएको छ । साक्षरता दर पनि व्यापक वृद्धि भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनका आधारमा सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न सूचकहरू त्यतिखेर भन्दा अहिले धेरै राम्रो भएको देखिन्छ । त्यतिखेर भोकमरीको अवस्था दक्षिण एसियामा सर्वाधिक धेरै थियो । अहिले त्यो अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ ।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा हालै केही नीतिहरूमा सुधार गरिएको छ । श्रम कानुनमा सुधार गरिएको छ । यस्ता विषयले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसमा केही सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै आर्थिक समृद्धिका लागि केही चुनौतीहरू देखिन्छन् ।
पहिलो कुरो आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने ? जबकि पछिल्ला दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसका लागि लगानीमा कसरी वृद्धि गर्ने सवाल छ । पुँजी लगानी न्यून मात्रै होइन, अपर्याप्त पनि छ । धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । ढिलाइ परियोजनाले लागत बढाउँछ । परियोजनाका गुणस्तरमा समस्या देखिन्छ । यस्ता विषयको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । त्यसैले सरकारले लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सुशासनको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण हुन नदिनु सरकारको महत्वपूर्ण काम हुनुपर्छ । सुधार गर्नुपर्ने विषयले अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हुनुपर्छ । संघीयमा गएको देशमा तीनै तहमा सरकार स्थापना भएको छ । त्यहाँ तीनै तहका अधिकारहरू एक–अर्कामा खप्टिएका छन् । त्यसका स्पष्ट किटानी हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्