वित्तीय संघीयतामा खेलाचीं

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा लामो राजनीतिक आन्दोलनको नासोका रूपमा रहेको संघीयताको भविष्यमै आशंका गर्न थालिएको छ ।

 नेपालमा ६ दशक लामो  राजनीतिक आन्दो लनको  दे खिने  उपलब्धिका रूपमा संघीय राजनीतिक व्यवस् था लागू भएको  छ । तीन तहका निर्वाचित सर कार  र  तिनलाई दिइएको  अधिकार  नै  संघीय हो  भन्ने  एकथर ीको  बुझाइ भए पनि अझै  पनि मूल आर्थिक अधिकार  भने  के न्द्रमै  र हे काले  वास् तविक रूपमा संघीयताको  मर्म पुरा हुन नसके को  टिप्पणी पनि गरिदैछ । यसै का कार ण संघीयताले  राजनीतिक अधिकार लाई तल्लो  तहसम्म विके न्द्रित गनेर्  जुनअपे क्षा गरि एको  थियो , त्यसको  परि णाम पनि सन्तो षप्रद छै न । अर्कातर्फ संघीयताले  संर चना विस् तार  गरेर   खर्चमात्रै  बढाएको  भन्दै  यसलाई ‘से तो  हात्ती’सँग पनि तुलना गरिदैछ ।
निश्चय पनि संघीयताको  सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता अत्यावश्यकीय सर्त हो  । ने पालमा हाल ७ सय ५३ स् थानीय सर कार , ७ प्रादे शिक र  एक संघीय सर कार  र हे  पनि संघीय सर कार बाहे क अन्य सर कार हरूले  वित्तीय संघीयताको  उपभो ग गर्न नपाएको  गुनासो  भइर हे को  छ । मूलतः अधिकांश साधनस्रो तमा संघीय सर कार कै  पकड र हे को  अवस् थामा स् थानीय सर कार ले  कर का नयाँ क्षे त्रहरू खो ज्ने बित्तिकै  यसलाई ‘कर  आतंक’कै  रूपमा परि भाषित गरिंदा ती स् थानीय सर कार हरू मात्रै  बदनाम भएका छै नन् कि संघीय राजनीतिक व्यवस् था नै  बदनाम भएको  छ । यसले  ने पालमा लामो  राजनीतिक आन्दो लनको  नासो का रूपमा र हे को  संघीयताको  दिगो पनामै  आशंका गर्न थालिएको  छ ।
संघीयताको  मूल मर्म राजनीतिक अधिकार  प्रत्यो जन नै  भए पनि त्यसको  दिगो पनका लागि वित्तीय संघीयताको  कार्यान्वयन जरुरि छ । त्यसो  त वित्तीय संघीयता संसार भर  पे चिलो  विषय बन्दै  गएको  पनि छ । अमे रि की अर्थशास् त्री रि चार्ड मसग्रे भले  पहिलो  पटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स् थानीय सर कार हरूमा सम्पत्ति र  स्रो तसाधनको  असमान वितर णका समस् या समाधान गनेर्  क्षमता संघीय सहकारी प्रणालीसँग हुने  अवधार णा अघि सारेका थिए । उनले  माथिल्लो  तहमा दे शको  पै सा संघीय सर कार हरूले  प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने , जसले  त्यो  पै सा स् थानीय तहमा वितर ण गर्न सक्छन् भन्ने  अवधार णाको  जगमा वित्तीय संघीयताको  सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरे  का थिए । ने पालमा अहिले  ठ्याक्कै  यही मो डल लागू गर्न खो जिए पनि संघीय सर कार हरूले  प्रदे श सर कार मार्फत नभई सीधै  प्रदान गरि एको  छ, जसका कार ण प्रादे शिक सर कार हरूको  औ चित्यमाथि नै  प्रश्न उठिर हे को  छ । ने पालले  संघीयता लागू गर्दा नै  प्रदे शहरूलाई सीमित र  मानार्थ भूमिका प्रदान गरिंदा प्रदे श सर कार  प्रमुखहरूबाटै  विद्रो हका स् वर हरू पनि सुनिन थाले का छन् । त्यसै ले  पनि ने पालमा वित्तीय संघीयताको  मो डलमा के ही समस् या हुँदा समग्र संघीय राजनीतिक व्यवस् था आफैं मा अलमलमा परेको   छ । संघीयता भन्नु नै  राज्य सञ्चालन र  निर्णय प्रक्रियालाई समाजको  तल्लो  तह वा आधार भूत तहसम्म पु-याउनु हो  । त्यसै ले  सर कार लाई घर दै लो मै  जनताले  भे ट्टाउनका लागि उनीहरूसँग साधनस्रो त पनि हुनुपर्छ । साधनस्रो तको  व्यवस् थापन वित्तीय संघीयताको  अभ्यासबाट मात्रै  हुने  भएकाले  यो  नै  संघीय राजनीतिक व्यवस् थाको  आधार स् तम्भसमे त हो  ।
संघीयताको  सफल कार्यान्वयन अहिले को  निर्विकल्प आवश्यकता हो  । अब पनि ने पालले  पर ीक्षणका रूपमा नयाँ नयाँ राजनीतिक व्यवस् था लागू गदैर्  मुलुकलाई ‘गिनी पिग’ बनाउन सक्दै न । त्यसै ले  प्रदे श र  स् थानीय सर कार हरूको  क्षमता अभिवृद्धि गदैर्  गर्न सबै  तहका सर कार हरूबीच स् वस् थ, पार दर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस् थापन गरि नु आवश्यक छ । यसका लागि संविधानमै  परि कल्पना गरि एको  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रो त तथा वित्त आयो गको पूर्णता पहिलो  सर्त हो  ।