विमानस्थल निर्माण तत्काल सुरु गर्न निर्देशन

संसदीय समितिमा निजगढ विमानस्थल बहस
सरकारलाई प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तत्काल सुरु गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न निकायहरूसँग छलफल गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाई नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले वातावरणीय विषय र चासोलाई समेत ख्याल गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेगरी प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको हो । रुख कति संख्यामा काटिने हो, लगानीको ग्यारेन्टी के हो भन्ने विषयमा समेत सांसदहरूले चासो दिएका थिए ।
सांसदहरूको उठाएको विषयलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वातारणीय क्षतिलाई कम गर्दैै विमानस्थल निर्माणलाई गति दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । “हामी सकेसम्म कम रुख काट्ने, रोप्ने र निर्माण कार्यलाई गति दिने कार्य एकै पटक गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,” मन्त्री अधिकारीले भने । मन्त्री अधिकारीले आशयपत्र आह्वान लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको बताउँदै विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । “आशयपत्र माग्ने काम अवको ४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता तथा समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, रुख कटान, तथा लगानीको ग्यारेन्टीको विषयमा प्रश्न राखेका थिए । विमानस्थल बनाउने भनेर रुख काट्ने त्यसपछि कतै विमानस्थल नबन्ने त हैन भन्ने प्रश्न समेत सांसद पाण्डेले गरेका थिए । भने आवस्यकत भन्दा बढी रुख काटान गर्न खोजिएको भन्ने विषयमा समेत पान्डले मन्त्री अधिकारीसँग जवाफ मागेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले आवश्यकताभन्दा एउटा पनि रुख बढी नकाट्ने बताउँदै यस विषयमा वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको र कम रुखको क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जवाफ दिएका थिए । मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको निर्माणको लागि बारामा १ लाख ९५ हजार मात्रै रुख काटिने भएको तर हल्ला २४ लाखको गरिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले विरोध समेत गरेका छन् । “आवश्यकता बमोजिम रुख काटिने हो र काटिएपछि रोप्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
संसदीय समितिको छलफलमा भाग लिने अधिकांस सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माणलाई गति दिन माग गरेका थिए । सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिदैं मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले विमानस्थल निर्माणमा रुखले वाधा उत्पन्न गर्न नहुने कुरामा प्रष्ट रहेको बताउँदै कम रुख काट्नमा पहल भइरहको बताए । “हामीले रुख त काट्नै पर्छ, कति क्षेत्रमा रुखको टुप्पो समेत काट्न मिल्ने भएकोले छलफल अगाडी बढाएको छ,” सचिव देवकोटाले भने ।
सन् १९६० मै नेपालका ८ स्थान अध्ययन भएकोमा सवैभन्दा उपयुक्त स्थान निजगढलाई तोकिएको थियो । त्यसयता पटक÷पटक चर्चा हुदैं आएपनि ठोस कार्य भने हुन सकेको अहिले अगाडी बढाउन लागिएको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए । सरकारले दक्षिण एसियाकै हव विमानस्थलको रूपमा हेरिएको निजगढमा निर्माण गरिने विमानस्थलको वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन गत असारमा स्वीकृत भएसँगै निर्माणका लागि बाटो खुलेको थियो ।
छलफलमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको बताए । उनले पोखराले बार्षिक १० लाख यात्रु, भैहरवाले २० लाख धान्ने तर निजगढले पहिलो चरणको निर्माणमौ बार्षिक डेढ करोड यात्रु धान्ने भएकोले पनि नेपालको लागि अत्यावश्यक रहेको महानिर्देशक गौतमले बताए ।
विमानस्थल निर्माणको लागि आवस्यक ११ हजार ७ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० विघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी वस्ती रहेको छ । भने १ सय १० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा व्याक्तिको नाममा रहेका छन । बाँकी १० हजार ९ सय १५ बिघा क्षेत्रफलमा घना जंगल रहेको छ ।