संघीयतामा हुने कर अस्पष्टताका कारणहरू «

संघीयतामा हुने कर अस्पष्टताका कारणहरू

कर जहिले पनि र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र लिनुदिनु गर्नुपर्ने वित्तीय औजार हो ।

राज्य पुुनःसंरचना समयको माग हो । कुुनै पनि देशको विकासका आयामहरूभित्र पुुनःसंरचना पनि पर्छ । विकासको अर्थ आर्थिक क्षमता वृद्धि मात्र होइन, अपितुु नागरिकको समष्टिगत व्यवहारमा आउने सुुधार हो । खाएर, लाएर मात्र नभई सोच्ने, संगत गर्नेदेखि भोलिको सुुधारका लागि गरिने जुुनसुुकै सकारात्मक कामको आरम्भ विकासबाटै सुुुरु हुुन्छ । राज्य पुुनः संरचना र त्यसले समेट्ने कुुरा पनि यिनै परिधिभित्र अन्तर्निहित छन् ।
जनआकाक्ष्ाां, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नै राज्य पुनः संरचनाका पृष्ठभूूमि हुुन् । प्राचीन मानव विकासको इतिहासमा बाँदर मान्छेका बीच तादात्म्य देखाउने डार्विनदेखि प्रकृतिवादी हुुँदै ढुुङ्गे युुग, सिकारी युुग, पशुुपालन र कृषि युुग, औद्योगिक युुग हँुुदै ग्रह–विजय युुग र अहिलेको चिप्स युुगसम्म आइपुुग्दा कैयौं देशमा कति थरी संरचना र पुुुनः संरचना गरिए, अगणित छ । पुुनःसंरचनाका धेरै मोडल हुन सक्छन् र छन् पनि । पुुनःसंरचनाकै क्रममा नेपालले संघीयता भिœयाएको हो । अब संघीयताका राम्रा नराम्रा विशेषताहरूकै सेरोफेरोमै बसेर राज्य सञ्चालन गर्नुुदेखि तत्काललाई सरकारसँग पनि अर्को विकल्प छैन ।
संघीयता महँगो भयो, कर धेरै लगाइयो भन्ने आवाज उठिरहेका सन्दर्भमा संघीयतासम्बन्धी सिद्धान्त र हाम्रा व्यवहारका बारे सम्बद्ध निकायलाई सुुझाव पनि हुुने गरी प्रस्तुुत आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
संघीयताका पण्डितहरू यसअघिका राज्यव्यवस्थाभन्दा संघीयता केही महँगो हुुन्छ भन्ने गर्छन् । हामीले पनि यसभित्र तीन किसिमका सरकारको संरचना गरेका छौं । प्रादेशिक संसद र मन्त्री, संघीय संसद र मन्त्रीलगायत धेरै निकाय तीनै तहमा राखिने व्यवस्था भएकाले संघीयता खर्चिलो हुुनुु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि जनप्रतिनिधिहरूले सीधै तलब लिने बाटो नै नभएका ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले समेत गाडी किनेका समाचारले आमजनताको मन कुुँडिनुु स्वाभाविकै हो । यसलाई कम खर्चिलो बनाउन बुुद्धि पुु¥याउनुुपर्ने कुुराको साटो ‘कमाइ हालौं र सुुविधा लिइहालौं’ भन्ने दृष्टि राखेको देखिन्छ । त्यस किसिमका खर्च पूरा गर्न जथाभावी कर लगाउन थालेको समाचारले सूूचना सञ्जाल भरिने गरेकाले सार्वसाधारण जनता दुुःखित हुुन पुुगेका छन् । यहाँनेर के मात्र भन्न सकिन्छ भने जनताले कर तिर्नुुपर्छ र तिर्दै पनि आएका छन् । कुरा के हो भने कर तिर्ने बेलामा जनता पनि आफूले पाएको सुुविधाको समीक्षा भने अवश्य गर्ने गर्छन् । देशको भूूगोल आर्थिक क्षमता, जनस्तरको हैसियत आदिलाई हेरेर सुुविधा वृद्धि र करारोपण गर्ने हो भने नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयता काँडामा फुुलेको सुुन्दर फूूलजस्तै बन्न सक्नेछ । नभए बाँदरको हातको नरिवल नहोला भन्न सकिन्न ।

वित्तीय संघीयताका सिद्धान्तहरू
संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै सरकारले कर लिन पाउने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, सबै संघीयता लागू भएका देशहरूमा कर लिन पाइन्छ भन्दैमा मूूलै सुुक्ने गरेर स्रोतलाई नष्ट, भ्रष्ट गर्ने अभ्यास भने गर्नुु हुुँदैन । स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशहरू संघीयताकै बाटोमा हिँडेका छन्, तर पनि मूूलतः विवादरहित नभए पनि आन्तरिक द्वन्द्वलाई छिमेकीले थाहा पाउने गरी छताछुुल्ल वनाएका छैनन् र विश्वभर समृद्धिका नमुना देश बन्न सकेका छन् ।
वित्तीय संघीयताका केही विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू छन् । विशेष गरी वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र वितरणसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरूमा राजस्व जिम्मेवारीको सिद्धान्त, अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको सिद्धान्त, ऋणप्रवाहको सिद्धान्त, वित्तीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त, खर्च वा कामको जिम्मेवारी सिद्धान्तहरू नै प्रमुुख मानिन्छन् । सिद्धान्तहरू जे भए पनि एउटै सिद्धान्तमा सीमित नभएर देशको भूूगोल, उद्योग–व्यवसाय, श्रोत परिचालनका सम्भावनाजस्ता कुुरा नै वित्तीय संघीयताका सूूत्रहरू बनेका उदाहरण पाइन्छन् । आजभोलि अधिराज्यभर सामाजिक आतङ्कका रूपमा कर हङ्गामा मच्चिएको छ । विशेषतः स्थानीय सरकारहरू करको दर र दायरा वृद्धि गर्न हौसिएका कारणले कर हङ्गामा तरङ्गित हुुन पुुगेको देखिन्छ । यसभित्रका कारण, समाधानतिर ध्यान नदिएको सरकारी रवैया र समाधानका उपायबारे प्रस्तुुत आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कर असुलीबारेका कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई आत्मसात् गरेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचना बनाएको छ । तीनैवटा सरकार संवैधानिक हकको अधिकार प्रयोग गर्न समर्थ भएका छन् । सरकार चलाउन खर्चको आवश्यकता पर्ने भएकाले सबै तहका सरकारको ध्यान करको दर र दायरा बढाउनतिर गएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा संविधानको धारा ६० ले स्पष्टसँग अधिकार दिएको पनि छ । यद्यपि संविधानको साझा सूची र ५ देखि ९ सम्मका अनुुसूचीहरूले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारका कार्यक्षेत्र, अधिकार र साझा अधिकार खुलाइदिएको छ । वस्तुतः यसैका आधारमा आ–आफ्नो पक्षमा तर्क र बहस गर्न सकिने गरेर गाउँपालिका, नगर, जिल्ला, प्रान्त र केन्द्रले परिषद्बाट पारित गरेर संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित बनाई कार्यान्वयन तहमा उत्रिरहेका देखिन्छन् । यो अन्योलको निराकरण तुुरुन्त हुुनुुपर्छ ।

संघीयताको जरो : शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड
संघीय राज्यव्यवस्था र सरकारको महत्वपूर्ण पक्ष नै शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड हो । नागरिक हक–अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, सरकार–सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता विषयहरू शक्तिअन्तर्गत पर्छन् भने राज्य सञ्चालन, जनहित र विकास–निर्माणका लागि स्रोत, आम्दानी र राजस्वको बाँडफाँड र निरूपणसम्बन्धी कुरा स्रोतअन्तर्गत पर्छन् । अधिकार र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको संघीयता वास्तवमै अपांग हुने भएकाले संघीय संरचना लागू गर्दा मूलतः यी दुुई विषयको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ (लोकतान्त्रिक संविधानका आधारहरू, सारथि अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र, २०६५ पेज ६०६–६०७) वित्तीय संघीयतामा स्रोत विभाजनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि क्यानाडा र स्वीजरल्यान्डमा केन्द्रीय सरकारले ४५ प्रतिशत, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत, अमेरिकाले, कुल राजस्वको दुुईतिहाइदेखि तीन चौथाइसम्म राजस्व संकलन गर्छन् । भारतमा राज्यभित्रको बिक्रीकर राज्य सरकारले र अन्तरराज्य बिक्रीकर केन्द्रीय सरकारले असुल गर्छ । खर्चतर्फको उदाहरण हेर्दा अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिकामा संघहरूको खर्च ६० प्रतिशतको छेउछाउमा देखिन्छ भने भेनेजुएलामा ७८ प्रतिशत, मलेसिया र मेक्सिकोमा ८५ प्रतिशतसम्म भएको पाइएको छ । यिनै उदाहरणलाई मनन गरेर नेपालमा पनि स्रोत विभाजनको स्पष्ट रेखा निश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बहसको सुरुवात
हिजोआज स्थानीय सरकारहरू जथाभावी कर लगाउन उद्यत देखिएका छन् । यद्यपि संघीयता महँगो राजनीतिक व्यवस्था भए पनि जथाभावी कर लगाउँदा आईपर्न सक्ने भावी दुुर्गतिबारे जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ छन् वा बेवास्ता गर्दैछन् । संघीय र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू भने थाहा नभएजस्तो र अझ कतै–कतै कहाँ धेरै कर लगाएको छ भनेर ढाकछोप गर्दैछन् ।
अत्यधिक कर असुलीका एक–दुुईवटा उदाहरण नै पर्याप्त छन् । परम्परागत रूपले गरिबले गर्दै आएका पेसा (आरन, डोकोडालो, गायन, जाल बुन्ने आदि) मा राम्रैसँग कर लगाइएका समाचार छापिएका छन् । घरमा दुई–चारवटा कुखुरा पालेर तिनै कुखुराबाट पारिएका अन्डा बेचेर नुन–तेलको जोहो गर्दै आएका परिवारलाई कर लगाइएको सुनिएको छ । गत वर्ष १० तिरिएको मालपोत यस वर्ष १ सय नाघेको छ । समाचारपत्रहरूमा गाडी किन्न गरिएका टेन्डरका सूचना, महालेखाले देखाएका बेरुजुुका अंक, ठूला माछा उम्किरहेका व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी, बढ्दो भ्रष्टाचारको शृंखला, हप्ता दिनभित्रै नयाँ पिच भत्किन थालेका खबरदेखि कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्रीहरूका निजी उद्योग व्यवसायबारेका यथार्थपरक तीता समाचारहरू पनि पढ्ने र सुन्ने गरिएको छ ।
कर जहिले पनि र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र लिनुदिनु गर्नुपर्ने वित्तीय औजार हो । प्रशासन र व्यवस्थापनको सिद्धान्तप्रतिकूल कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो गरी जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन भनेर कर बढाउनु कुनै सिद्धान्तबाट पनि मिल्दैन । मासिक तलब लिने हो भने जनताको मतको सदुुपयोग नगरीकन लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ । तलब खानेलाई कर्मचारी भनिने कुरा म्याक्स वेबरजस्ता कर्मचारी प्रशासनका जनकका अभिव्यक्ति मात्र नभएर विश्वव्यापी मान्यता नै हो । गैरसरकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रका छुट्टा–छुट्टै सीमा र मान्यता भएजस्तै जनप्रतिनिधि र तलबी जनशक्तिको सीमा फरक–फरक पारेर कर लिन थाल्ने हो भने करको विरोध अवश्य हुुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्