विकास साझेदारको ७३ प्रतिशत खर्च राष्ट्रिय प्रणालीबाटै

नेपालले विकास आयोजना र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट ३० प्रतिशत बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायबाट कुल १ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर परिचालन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता ३० प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा ४२, ऋणको हिस्सा ३९ र प्राविधिक सहायताको हिस्सा १९ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
“वैदेशिक सहायता ३० प्रतिशतले बढेको छ भने सहायतामा ऋण र अनुदानको हिस्सा बराबरी जस्तै देखिएको छ,” उनले भने । विकास सहायतामा वहुपक्षीयतर्फ विश्व बैंक र द्विराष्ट्रियतर्फ अमेरिकाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । विश्व बैंकले ३४ करोड ५९ लाख ७० हजार तथा अमेरिकाले १३ करोड ४० लाख ५६ हजार डलर सहयोग गरेको छ । विश्व बैंकले गरेको सहायताको हिस्सा २४.८ प्रतिशत हो । विश्व बैंकपछि एसियाली विकास बैंकले २५ करोड ३८ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर (१८.२९ प्रतिशत)सहयोग गरेको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट १२ करोड ७ लाख २८ हजार अमेरिकी डलर (८.७) प्रतिशत र युरोपियनले ८ करोड ३८ लाख ८५ हजार २ सय १९ अर्थात कुल सहायताको ६ प्रतिशत परिचालन गरेको छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)ले सबैभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यूएसएआईडीको हिस्सा १३ करोड ४० लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात ९.६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै बेलायतले ९.२ प्रतिशत, जापानले ५.६, भारतले ४.२ र चीनले ३ प्रतिशत सहयोग गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री कार्कीले विकास साझेदारहरूले खर्च गर्ने प्राणालीमा सुधार गरेको बताए । “अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत खर्च भएको थियो,” उनले भने, “गत आर्थिक वर्षमा सुधार भएर ७३ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत खर्च भएको छ । प्रतिवेदनले पनि विकास साझेदारहरूले सहायता रकम आफूखुशी खर्च गर्ने क्रम घटेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १ करोड ९० लाख डलर बढी सहायता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालले आर्थिक गतिविधि र ठूला तथा साना पूर्वाधार विकास गर्र्न आन्तरिक र वाह्य ऋण लिने गरेको छ । सरकारले लिएको राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न समेत मुश्किल पर्ने अवस्था देखिएपछि पछिल्ला वर्ष विकास निर्माणको कामका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग लिँदै आएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि राज्यको स्रोत जुटाउन सरकारलाई हम्मे पर्ने भएपछि सरकारले दाता सम्मेलन पुर्न दाता सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सरकारले ०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्पछि त्यसपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन गरेर ४ खर्ब ११ अर्व रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ।