विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन अभियान सुरु «

विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन अभियान सुरु

विराटनगर-विराटनगरलाई प्रदेश–१ को स्थायी राजधानी बनाउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि र राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरूले विराटनगरभन्दा बाहिर राजधानी लगिए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
केही समययता सत्तापक्षकै सांसदहरूले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीसहित नागरिक समाज एकजुट भएका हुन् । “ऐतिहासिक नगरी विराटनगरलाई राजधानी हुन नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ,” उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, “यदि विराटनगरभन्दा बाहिर स्थायी राजधानी लगिए कडा आन्दोलन गर्छौं ।”
घिमिरेले तुल्नात्मक रुपमा अन्य सहरभन्दा विराटनगर सबै आधारमा स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त रहँदारहँदै अन्यत्र सार्ने चलखेल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले राजधानी अन्यत्र लाने प्रयास अन्यायपूर्ण हुने बताउँदै विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी कायम गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम र आवश्यक परे शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरिने चेतावनीसमेत दिए । “स्थायी राजधानी नबनाए सबै उद्योगधन्दा बन्द गरेर हामी सडक संघर्षमा उत्रन्छौं,” उनले भने, “सहमति गरेर तत्काल राजधानीको विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।”
उद्योग संगठन मोरङको अगुवाईमा आइतबार आयोजित अन्तरक्रियात्मक सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाले सबै हिसाबले प्रदेश–१ को स्थायी राजधानीका लागि विराटनगर नै उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । कार्यक्रमका सहभागीले ऐतिहासिक, राजनैतिक र भौतिक संरचनालगायत सबै आधारमा स्थायी राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प नभएको बताए । प्रदेशसभाका सांसद केदार कार्कीले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी कायम गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर विराटनगरलाई नै राजधानी कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “स्थायी राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प छैन,” कार्कीले भनिन्, “पूर्वाधार र ऐतिहासिकताका आधारमा तत्काल विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ ।”
एलिट क्लबका अध्यक्ष डा. भेषराज धमलाले अर्बौं लगानी गरेर राजधानी अन्यत्र लानु तर्कसंगत नहुने बताए । “अस्थायी राजधानीका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ,” धमलाले भने, “मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरूको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि स्थापना भएको छ । अब अन्यत्र लानु भनेको फेरि जनतालाई अर्बौं रुपैयाँ भार पर्नु हो ।” प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार टीकाराम पुरीले सम्पूर्ण मन्त्रालय र महत्वपूर्ण कार्यालयहरू एकैठाउँमा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । चिकित्सक संघका तर्फबाट डा. कैलाश श्रेष्ठ, सामाजिक अभियन्ता दुर्गा चापागाईं, संयुक्त टोल नगर समन्वय समितिका संयोजक राजेशकुमार मास्के, साहित्यकार दिनेश सुवेदीलगायतले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी कायम गराउन संघर्ष समिति गठन गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यसैबीच, प्रदेशसभामा पनि राजधानीका विषयमा बहस सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विपक्षी दल र सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरी राजधानीको नाममा सरकारले खिचडी पकाइरहेको आरोप लगाए । कांग्रेसकै सांसद सूयर्माराज राईले राजधानी र नामांकन टुङ्ग्याउन ढिला भइरहेको भन्दै राजधानी छरपष्ट पार्ने प्रयास संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुने दाबी गरे । प्रदेश सरकारका सबै प्रादेशिक निकायहरू एकै स्थानमा हुनेगरी राजधानी तोकिनुपर्ने बताउँदै उनले दुई तिहाईको नाममा तमासा नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी दिए । “मन्त्रालयहरूलाई विकेन्द्रिकरण गर्ने निर्णय कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन,” उनले भने, “सरकारले जनतालाई अलमल्याउने काम गरिरहेको छ ।” मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतका संरचनाहरू अलग–अलग स्थानमा राख्ने आन्तरिक प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्र र बाहिर पनि तरंग उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्