वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशहरूको कमजोर सुरुवात «

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशहरूको कमजोर सुरुवात

पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको सुरुवात नै कमजोर देखिएको छ । बजेट खर्चने संयन्त्र नहुँदा प्रादेशिक सरकारहरूको वित्तीय संघीयताको प्रारम्भिक इनिङ नै खराब हुन पुगेको हो । संघीयता नै मुलुकमा पहिलोपटक कार्यान्वयनमा रहनु र प्रादेशिक संरचना शून्य धरातलबाट सुरु हुनुले पनि प्रादेशिक सरकारको वित्तीय संघीयता यात्रा कमजोर देखिएको हो । यद्यपि, प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई वित्तीय संघीयताको चारवटै स्तम्भमा नै बजेट प्रवाह गरेको छ ।
नेपाल वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आधार वर्षमा रहेको भए पनि चालू आवमा वित्तीय संघीयता कत्ति पनि कार्यान्वयनमा नरहेको पूर्वप्रशासक खेमराज नेपाल जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, “संवैधानिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नै गठन नभएकोले वित्तीय संघीयता नै कत्ति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।” यस्तै, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार नै गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन् । खासगरी वित्त आयोग गठन नहुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संघ सरकारको बजेट पनि दुई प्रतिशत खर्च भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुने वातावरण नै बनेको छैन । विगतमा जिल्लाका कार्यालयहरूलाई नै प्रादेशिक सरकारको कार्यालय बनाइएको भएपनि तिनले बजेट खर्चिने अवस्था बनिसकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये तीनवटा मात्रै स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम किटेका भएपनि चारवटा प्रदेश भने अनिर्णयको बन्दी । स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम तय भएका प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन, ऐन नियमको अभावलगायतले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेश जिल्ला कार्यालय बनाउने प्रयासमा लागेका भएपनि बनाइएका कार्यालयका कर्मचारीले साउनयता तलब पाएका छैनन् । यस्तै प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमातहतका जिल्ला कोलेनिकाहरू स्थापना भइसक्दा पनि बजेट प्रवाह शून्यःप्राय अवस्था छ । यस्तै प्रदेश सञ्चित कोषमा मातहतका निकायबाट संकलन भएको रकम पनि जम्मा हुन अझैसम्म सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको स्थिति र क्षमतामाथि प्रश्न गर्दा त्यहाँ जिम्मेवारअधिकारीहरू संघको नै बजेट खर्च नभएको दोषारोपण गर्न समेत पछि पर्दैनन् ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती महिना नै प्रदेश नम्बर १ को सरकारको खर्च एकदमै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा प्रदेश सरकारले गर्ने खर्च न्यून हुनुमा कार्यालयको टुंगो नलाग्नु पनि कारकको रूपमा रहेको छ । प्रादेशिक लेखा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार साउनमा प्रदेशको बजेट नै खर्च हुन सकेन । कार्यालयका लेखा अधिकृत डिल्ली पोखरेलले भदौमा चालुतर्फ ६ करोड ४८ लाख १ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूको तुलनामा पुँजीगततर्फ भने एकदमै कम खर्च भएको पाइएको छ । दुई महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्पm ३ लाख १६ हजार ६ सय ७० रुपैयाँमात्रै खर्च भएको उनले बताए । “साउनमा त खर्च नै भएन,” उनले भने, “अब असोजदेखि भने खर्चको गति बढेको छ ।”
प्रदेश कार्यालयहरूको टुंगो नलागेका कारण पनि खर्च कम भएको कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण थापाले बताए । स्थायी राजधानीको टुंगो लागेर सबै प्रदेश कार्यालयहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि मात्रै खर्च बढ्ने उनी बताउँछन् । विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रदेशअन्तर्गत ल्याउने काम भइरहेको प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । “अब केही दिनभित्र सबै कार्यालयहरू प्रदेश मातहत ल्याउने काम सकिन्छ,” उनले भने, “समयमै बजेट खर्च हुने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको छ ।” प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रादेशिक बजेटको खर्च सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रादेशिक खर्चमा व्यापक अनियमितताको कुरा चलिरहेको बखत सरकारले आफैले बनाएको बिबिध योजना र सोको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको हो । प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सुचना अधिकारी नियुक्त नगरेकोले कुनै पनि जानकारी दिन नमिल्ने लेखा अधिकृत शिलाकान्त लाभले बताए । उनले सरकारले गरिरहेको खर्चको विवरण जानकारी नदिने स्पष्ट पारे । चालू आर्थिक वर्षमा खासै कामहरू नभएको भन्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले सानातिना कार्यक्रमहरू, कर्मचारी तथा मन्त्रीलगायतको तलब वितरण, विभिन्न मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार खर्चबाहेक अन्य नभएको जानकारी गराए । उनले अब चाडै नै काम संचालन हुने पनि बताए । सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ अभियान’, ‘हरित अभियानअन्तर्गत वृक्षरोपण’ जस्ता केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि संचालन गरेपनि खर्च भने सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रदेश नम्बर ३ मा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत जिल्लामा कोलेनिका स्थापना नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको पहिलो किस्ता पठाउनै समस्या भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान रकमको एक चौथाई रकम उपलब्ध गराउन गत साउन महिनामा नै प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्राचार गरेपनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बजेट पुगेको छैन । “हामीसँग बजेट नभएको पनि हैन, केन्द्र सरकारले पठाएको ४ अर्ब रकमबाट स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताको लागि प्रदेश कोलेनिकामा पत्राचार गरेपनि जिल्लास्तरमा प्रदेशअन्र्तगतको कार्यालय नहुँदा केही ढिलाई भइरहेको छ,” मन्त्रालयका उपसचिव किशोर बर्तौला भन्छन्, “जिल्लामा कोलेनिका स्थापना गरी त्यहिँबाट स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं ।” सबै स्थानीय तहको खाता नम्बर लिइसकेको र अबको केही दिनमा जिल्लामा प्रदेशको युनिट खडा गरी रकम निकासा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद अन्तरिम कार्यविधि–२०७५, समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ र प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू भइसकेकाले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बर्तौला बताउँछन् ।
उता, सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व रकम प्रदेश सञ्चिती कोषमा अझै जम्मा हुन सकेको छैन । विभिन्न कार्यालयमा उठेको राजस्वको हिसाब भए पनि प्राविधिक काम नसकिएकाले साउनदेखि नै जम्मा हुनुपर्ने राजस्व रकम अझै जम्मा हुन नसकेको नसकेको हो । “सिस्टम नमिलिसकेकाले संकलित राजस्व सञ्चिती कोष आएको छैन, यो पनि केही समयमा नै समस्या समाधान हुनेछ” उनले भने । यस्तै, प्रदेश कार्यालयहरूमा पनि बजेट अपुग भएको छ । प्रदेशअन्तर्गत आएका कार्यालयको लागि सरकारले बजेट नछुट्याइँदा अन्योल छ । २२ वटा कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विभाजन गर्न सकेको छैन । प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतका कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्याउँदा कर्मचारीले गत साउन महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशले चालू आवका २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे पनि चालूआवको चालू अवधिसम्म बजेट मन्त्रालयमा ‘डम्प’ भएर बसेको छ । कर्णाली प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बम प्रदेशमा २८ अर्बको बजेट भएपनि लक्षित रूपमा खर्च नहुन पनि सक्ने आकलन गर्छन् । उनले आफ्ना निकायलाई अख्तियारी दिन नसक्दा बजेट मन्त्रालयमा नै डम्प भएर बसेको स्थिति रहेको बताए । मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी गएको कार्यक्रमको अख्तियारी आफ्ना निकायमा दिन नसक्दा समस्या रहेको भन्दै बमले साउनदेखि प्रदेशका कर्मचारीले तलब समेत बुझ्न नपाएको बताए । “कतिपय त कार्यालय नै छैनन्,” उनले भने, “कार्यालय भएकामा पनि विविधकारणले बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।” ती कार्यालयमा संरचना, दरबन्दी मिलान नहुँदा खर्चमा समस्या ल्याउँछ ।
प्रदेशका कोलेनिकामा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट पनि प्रणालीबद्ध बजेट निकास हुन नसक्दा पनि समस्या देखिन्छ ।

(विराटनगरबाट मीनकुमार नवोदित, जनकपुरबाट किरण कर्ण र हेटौंडाबाट केशव समर्पणको सहयोगमा)
जिल्ला ब्युरो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्