भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने भएपछि राजीनामा, सफाइ पाएपछि फिर्ता «

भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने भएपछि राजीनामा, सफाइ पाएपछि फिर्ता

राजीनामा दिएर स्वीकृत भएको ४ वर्षपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बराललाई पुनः जागिरमा फर्काइएको तथ्य खुलेको छ । बरालले २०७१ चैत १५ गते बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नन्दिनी लाहे थापालाई बुझाएको पत्रमा २०७२ वैशाख १४ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा गरिएको उल्लेख छ ।
राजीनामा दिएको भोलिपल्टै अर्थात् २०७१ चैत १६ गते नै थापाले बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेकी थिइन् । तर, राजीनामा स्वीकृत भएको ४ वर्षपछि बराल पुरानै काममा फर्किए भने बोर्डले पनि उनलाई ससम्मान पुनर्वहाल गरेको छ ।
बोर्डका तत्कालिन कामु सीईओ सुवास निरौलासहित वरिष्ठ निर्देशक अदित्य बराल र अन्य २ दर्जन कर्मचारीविरुद्ध अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ चैत २० गते विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आफूलाई मुद्दा लाग्ने पूर्व जानकारी अख्तियारबाटै पाएपछि निर्देशक बरालले चैत १५ गते नै राजीनामा दिएको र हतारमै स्वीकृत भएको पाइन्छ । आफ्नै समकक्षी नन्दिनी लाहे थापा कामु सीईओ भएकाले उनको राजीनामा स्वीकृत हुने लामो समय लागेको पाइँदैन ।
गत फागुन १० गते नेपाल पर्यटन बोर्डको मुद्दामा फैसला गर्दै २३ मध्ये तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै २० जनालाई सफाइ दियो । जसमा विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । बराललगायतले २० जनाले भने सफाइ पाए ।
पर्यटन बोर्डका सीईओ दिपकराज जोशीले पनि बरालले राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको पुष्टि गरे । “तर, २० गते नै उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । मुद्दा लागेपछि निलम्बनमापर्ने भएकाले राजीनामालाई मान्यता नदिएको हो,” जोशीले भने, “कामु सीईओले राजीनामा स्वीकृत गरिएको पाइएकाले पनि मान्यता नदिएको हो भने सञ्चालक समितिमा समेत जानकारी नगराएकोले राजीनामालाई मान्यता दिइएन ।”
बोर्डको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६४ को परिच्छेद १० मा बोर्डको सेवाबाट अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा पेश गर्नसक्ने र प्रमुखले माग गरेकै मितिदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक बरालले पनि राजीनामा दिएको तर तर प्रक्रिया पूरा नभएकाले काममै फर्किएको दाबी गरे । “यो कुरा अब निकै पुरानो भइसक्यो, म फर्किएकै पनि पाँच महिना हुन लगिसक्यो,” बरालले भने, “मैले तत्कालीन समयमा राजीनामा दिएको हो र स्वीकृतसमेत भएको हो । एक महिनापछि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएको थिएँ । तर, अख्तियारले तत्काल मुद्दा चलाएकोले प्रक्रिया पूरा भएको थिएन । अहिले आएर मुद्दा फैसला भएको छ र म पुनः हाजिर हुन आएको हो । मलाई मन्त्रालयका सचिव ज्यूले नै पुनः काममा फर्कनु भनेर लेखेर दिनुभएकाले पनि म काममा फर्केको हो ।”
बोर्डका सञ्चालक कृष्ण अर्याल भने बरालको तलब बेरुजु निस्कने बताउँछन् । राजीनामा गरेर स्वीकृत गरीसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको मुद्दा जितेपछि पुनः सोही पदमा फर्कनु नैतिक, कानुनी कुनै पनि हिसाबले नमिल्ने उनको तर्क छ । “उहाँलाई सम्मानस्वरुप विगतको भन्नाले २०७१ चैतभन्दा अगाडिको पाउनुपर्ने रकम दिनुपर्छ, पहिले डरले राजीनामा दिने र सफाइ पाएपछि फर्कने गर्न पाइँदैन,” अर्याल भन्छन्, “अब उहाँलाई कसैले तलब दिएको छ भने त्यो बेरुजु हुन्छ ।”
सेवानिवृत भएपछि प्राप्त हुने सुविधाहरू बोर्डमा कार्य गरेको वर्षको आधारमा हुने व्यवस्था छ । बरालले राजीनामा दिएको समयमा उनले बोर्डमा १२ वर्ष सेवा गरेको देखिन्छ । अहिले फैसला हुँदा बरालको बोर्डमा सेवा १५ वर्षभन्दा बढी हुने भएकोले पनि उपदानमा पहिलेभन्दा लाखौं रुपैयाँ बढी पाउने छन् ।
बोर्डको विनियमावलीमा उपदानमा ५ देखि १० वर्ष कार्य गरेको कर्मचारीको हकमा वार्षिक २ महिना बराबरको तलब र अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, १० देखि १५ वर्षसम्म साढे २ महिनाको र १५ वर्षदेखि माथि सेवा गर्ने कर्मचारीले वार्षिक ३ महिना बराबरको तलब सुविधा पाउने छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्