विकेन्द्रीकरणको अपेक्षा «

विकेन्द्रीकरणको अपेक्षा

नेपालले विकेन्द्रीकरणका लागि प्रयास गर्दै आएको हो । तर विगतमा विकेन्द्रीकरण भनिए पनि त्यो केन्द्रीकरणभित्रको विकेन्द्रीकरण थियो, जसमा केन्द्रीय शक्ति अधिक हाबी बन्थे । केही अधिकार प्रत्योजन गरिएझैं देखाएर तालाचाबी चाहिँ केन्द्र निहित बनाइएको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको कालखण्डमा खासगरी तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (२०५५) लाई विकेन्द्रीकरणको मुख्य सूत्राधार बनाउने प्रयास गरिएकै हो । तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा चासो राखेनन् । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा एकीकृत ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यसो गरिएन । भलै, स्थानीय विकास मन्त्रालयले चाहिँ कहीं–कतै बाध्य भएर, कही कतै मन लागी–नलागी कार्यान्वयन गर्ने भगिरथ प्रयास गरेको नगरेको होइन । तर, राजनीतिक द्वन्द्वलगायत अन्य कारणले लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुग्यो । उक्त ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेको यो रिक्तता एक दुर्घटना नै थियो, जसले विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा सफलीभूत हुन सकेन । बाहिरी दुनियाँको आँखामा प्रजातन्त्रमा विकेन्द्रीकरण सशक्त अभ्यास भइरहेको भनियो, तर आखिरमा त्यो हुनै सकेन, पूर्णतः केन्द्रीकृत शासन नै चल्यो । हुन त एकाध उदाहरणीय काम गर्न नखोजिएको पनि होइन । जस्तै विद्यालय शिक्षाको हकमा भने स्थानीय समुदायबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई उच्च अंग बनाएर विकेन्द्रीकृत अभ्यास गरिएको पनि देखाइयो । वास्तवमा बजेटका लागि जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र नै हावी भएपछि ती विव्यसहरु पनि शिक्षाको खातिर मागिखाने भाँडोजस्तो बनाइयो । तिनीहरू झोलितुम्बा बोकेर कहिलेको सिंहदरबार, कहिलेको नेताको घरघरै त कहिले जिल्लाका तालुकवाला अड्डा धाउन विवश बने । यो ढंगको विकेन्द्रीकरणले शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै चक्मा दिन सकेन । कार्यान्वयनको उम्दा अभ्यास चाहिएकोमा सारमा निम्छरो भइदियो ।
तर अन्ततोगत्वा राजनीतिक आन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्यायो । यो परिवर्तनपछि अहिले हामी विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनको चरम र उच्च अवस्थामा आइपुगेका छौं । किनकि संघीयता आफैंमा विकेन्द्रीकरणको अनुपम शासन प्रणाली हो । हिजो संविधानमा विकेन्द्रीकरणको आभासै थिएन भने अहिले संविधानले विकेन्द्रीकरणका प्रायःजसो अंगलाई आत्मसात् गरेकोले संघमा विकेन्द्रीकरण, प्रदेशमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीयमा विकेन्द्रीकरणको पूरापूर अभ्यास गर्दैछांै वा भनौ त्यसको तयारीमा छौं । संघीयताले तीनवटै सरकारमा अधिकार निक्षेपण गरेकाले विकेन्द्रीकरणको स्वाद चाख्दैछौं । त्यो स्वाद रोजगारी, शान्ति, विकास, सुशासन, समृद्धिलगायतको हुनेछ ।
हुन त विकेन्द्रीकरण आफैंमा एउटा लोकप्रिय सुधार हो तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न जटिल छ (युनेस्को) । विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमका विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भइरहेको छ । जस्तै संघीयतालाई विकेन्द्रीकरण पनि हो भनिरहँदा यो अभ्यास राजतन्त्र मान्ने मुलुकदेखि गणतन्त्र शासन व्यवस्था भएका मुलुकसम्म पनि अवलम्बनमा छ । यसैगरी एउटै देशमा सेवा प्रवाहमा विकेन्द्रीकरणका विविध आयामलाई आत्मसात् गरिँदै आइएको छ । यसैले देशहरूले आपूm अनुकूलको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरिरहेका छन् । जसरी गरिए पनि आखिर सेवा प्रवाह वा शासन व्यवस्था, स्रोत साधनको प्रयोग र उपभोगमा बढीभन्दा बढी प्रभावकारिता हासिल गर्नु नै विकेन्द्रीकरणको मूल आशय हो । यसको लागि माथिबाट तल अधिकारको निक्षेपण, प्रत्योजन मात्रै होइन, समतलीय निक्षेपण र प्रत्योजन पनि उत्तिकै जरुरी छ । ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू मात्रै होइन, स्थानीय तहभित्रका ६ हजार ५ सय वडाले पनि उत्तिकै रूपमा विकेन्द्रीकरणको परख गर्न पाउनुपर्छ । मुलुकहरूले विकेन्द्रीकरणका लागि बनाउने नीति नै प्रधान हो । नीतिबिनाको विकेन्द्रीकरणले सफलता हात पर्दैन । यसैले संविधानमा लेखेकै भरमा विकेन्द्रीकरण भइहाल्दैन, यस दिशाको ऐन, नीति–नियमहरू अपरिहार्य छ । विकेन्द्रीकरणको नाममा तलका सरकारी एकाइको स्वायत्तताले मात्रै हँुदैन, तिनको नियमन, अनुगमन, सन्तुलन पनि उत्तिकै रूपमा केन्द्रबाट भइरहनुपर्छ । यसलाई अंकुशका रूपमा बुझिनु हुँदैन । विकेन्द्रीकरणमा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउनुपर्छ । विकेन्द्रीकरणलाई उद्देश्य वा साध्यका रूपमा भन्दा पनि यसलाई साधनका रूपमा लिइनुपर्छ । यसैले यसलाई पहिलो र अतिआवश्यक व्यवस्थापनको विधिका रूपमा लिनुपर्छ (युनेस्को) । हामी साझा र स्वशासनको दिशामा अघि बढेको हुनाले काम, जिम्मेवारी र दायित्वबहनमा साझेदारी, बाँडफाँड, सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्वजस्ता आधारभूत पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्