अध्यादेश जारी भएपछि बाटो खुलेको छ

राष्ट्रिय सभा गठनका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याएको अध्यादेश करिब २ महिनापछि जारी भएको छ । अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा देखिइन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विपरीत कित्तामा देखिए । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहँदा एमालेले भने अध्यादेव जारी गर्न नहुने अडान राख्यो । सहमति जुटाउनका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले दलहरूसँग छलफल पनि गरिन् । तर, संविधानअनुसार सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै लगातार कांग्रेसले दबाब दिएपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भइन् । अध्यादेश नभएका कारण राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो रोकिएको थियो । अध्यादेश आएसँगै राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको पनि मार्गप्रशस्त भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि अबको राजनीति, नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूसँग गरेको कुराकानी :
चुनावमा बाडेको सपना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
 
हरिबोल गजुरेल
नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पारित भएसँगै राजनीति त अघि बढेको छ, तर पाइलैपिच्छे नयाँ विवाद सिर्जना हुन्छ । संविधान जारी होला कि नहोला भन्ने आशंकाकाबीच जारी भयो । चुनाव होला कि नहोला भन्दाभन्दै भयो । यसैगरी देशको राजनीति अघि बढेको देखिन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जटिलताको बीचबाटै अघि बढ्ने हो । हलोभन्दा ट्याक्टर जटिल नै हो । सरलबाट राजनीति जटिलतातिर नै जान्छ । बीचमा अनेक थरी जटिलता आउन सक्छन् । पाइलैपिच्छे जटिलताकै बीचबाट राजनीति अघि बढ्छ । अब झन् राजनीति जटिलताको कोेर्सतिर अघि बढ्यो । सरकार गठनको विषय पनि जटिल छ ।
देशमा नौ–नौ महिनामा हुने सरकार परिवर्तनलाई जनताले रुचाएका थिएनन् । स्थिर सरकारको आवश्यकता देशमा खड्किएको थियो । आमजनताको चाहना सरकार स्थिर रहोस् भन्ने थियो । वाम गठबन्धन वा कांग्रेसको पक्षमा स्थिर सरकार बनाउने मत जसको पक्षमा आए पनि जनता खुसी नै हुन्थे । वाम गठबन्धनको पक्षमा जनमत आउँदा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नेको फरक कुरा होला, तर जनता खुसी छन् । वाम गठबन्धन भयो भने स्थिर सरकार हुन्छ भनेर जनताले अपेक्षा गरेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
अब कांग्रेसलाई भन्दा वाम गठबन्धनलाई धेरै चुनौती छ । कांग्रेसलाई चुनावमा बेहोरेको पराजयको पीडा बिर्सन केही समय लाग्ला । तर, केही समयमै उसले पराजयको पीडा बिर्सिन्छ । उसको अब विरोध गर्नेसिवाय अरू काम छैन । वाम गठबन्धनले सपना बाँडे भनिदिए पुग्छ । वाम गठबन्धनलाई घोषणापत्रमार्फत बाँडेका सपना पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । हिजोेको पार्टीभित्रका गुट–उपगुटको व्यवस्थापन गर्दै ‘विन–विन’ हुने गरी पार्टी एकता गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अब सक्षम मन्त्रिमण्डल बनाउने दायित्व छ । अनुभवी बौद्धिक तप्कालाई सँगै लिएर हिँड्ने कुरामा चुनौती छ । कार्यकर्ता र जनताले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । जनताले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा मतदान गरेपछि एकता जन–अनुमोदन भइसकेको छ । जनताले अनुमोदन गरेको विषयबाट अब फर्कन मिल्दैन । यो वा त्यो कारण देखाएर, एकले अरूलाई दोष थोपरेर सरकार एकताबाट फर्कने ठाउँ छैन । सरकार गठनका लागि केही समय लाग्छ । त्यसबीचमा एकता प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । महाधिवेशन भएपछि निर्वाचनबाटै नेतृत्व आउनेछ । तर, महाधिवेशन नहुँदासम्म कार्यकर्ताको मनोविज्ञानको समेत ख्याल गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा पार्टी एकता गर्ने भनेपछि एउटै चुनाव चिह्न लिएर गएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन । किनभने कार्यकर्ता र जनताको मनोविज्ञान बुझेरै त्यसो गरिएको हो । त्यसकारण पार्टी एकतामा माओवादी र एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताले जितेको अनुभूति हुने गरी पार्टी एकता सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
अध्यादेश आएसगै विवाद किनारा लागेको छ

प्रदीप पौडेल
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
राष्ट्रियसभा गठनको अध्यादेश आएसँगै अघि बढ्न बाटो खुलेको छ । अध्यादेश नआउँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अध्यादेश आएसँगै यसले किनारा पाएको छ । दलहरूलाई अघि बढ्न अब विवादित कुनै विषय छैनन् । प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नका लागि रहेको जटिलता समाप्त भएको छ । योसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या फुकेको छ । तर, सहज ढंगले अघि बढ्नका लागि राजनीतिक समझदारी आवश्यक छ । अब आउने सरकारले बनाउने वातावरणमा अबको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने भर पर्छ । यदि अब बन्ने सरकारले सबै दलको अस्तित्व स्विकारेमा सहमति टाढा छैन । नयाँ सरकारलाई कांग्रेसले सहयोग नै गर्छ । सरकारले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा गर्ने काममा कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेरै पनि रचनात्मक सहयोग गर्छ । तर, सरकारमा बसेर संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउने काम भयो भने कांग्रेसले त्यसमा हेरेर बस्ने अवस्था हुँदैन ।
विगतमा वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारमा रहेर गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र रहेर भएमा कांग्रेसलाई कुनै आपत्ति हुनेछैन । तर, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत गएर लोकतन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो र संविधान कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने हामीले उहाँहरूमाथि औंला ठड्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अर्को कुरा, अहिले उहाँहरूको सरकार आलोपालो भन्ने कुरा आएको छ । आधा समय एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आधा समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आएको छ । पार्टी एकता भनेपछि आलोपालो जरुरी छैन । यो उहाँहरूको विषय हो । तर, एक भएर पाँच वर्ष सरकार चलाउनुस् । उहाँहरूलाई हाम्रो कामना नै छ । देशको पक्षमा हुने काममा हाम्रो शुभेच्छा छ ।
अहिले निर्वाचन परिणाम हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस एमालेभन्दा पछि परेको छ । कांग्रेसको समग्र परिणाम एकदमै कमजोर भएको होइन । प्रत्यक्षतर्फ सिट कम भए पनि समानुपातिकमा राम्रो मत छ । यसले के देखाउँछ भने कांग्रेसलाई जनताले अस्वीकार गरेको होइन, तर प्रभावकारी रणनीति अख्तियार गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धामा पछि परेको हो । कांग्रेसपछि पर्नुको कारण वाम गठबन्धन मात्र होइन । थुप्रैै कारणमध्येको एउटा कारण भने वाम गठबन्धन हो ।
सरकारमा बसेर गरेका केही निर्णयले पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पुर्या। निर्वाचन रणनीति फितलो भयो । घोषणपत्रमा राम्रो कुरा लेखे पनि कांग्रेसले जनतालाई त्यो कुरा बुझाउन सकेनौं । विगतमा माओवादीलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याउँदादेखि संविधान कार्यान्वयनलगायतका समस्या समाधनमा खेलेको भूमिका पनि जनतालाई बुझाउन सकेनौंं । स्थिरता कांग्रेसले मात्र दिन सक्छ । अतिवादी पार्टी कांग्रेस होइन भन्ने बुझाउन सकेनौं । हामीले निर्वाचनअगाडि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायौं, तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कसिलो बनाउन सकेनौं । अब कांग्रेसले यी तमाम विषयमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक बस्नुपर्छ । अब संगठनको सञ्चालन प्रणाली बदलिनुपर्छ । नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्यौं सुदृढ र सशक्त कांग्रेस बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेश २ मा सरकार, केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्छौं

डा. शिवजी यादव
नेता, संघीय समाजवादी फोरम
अध्यादेश पारित भएसँगै राजनीति केही कदम अघि बढेको छ । तर, सबै समस्या हल भयो भन्ने होइन । यो निकास होइन । अहिले जुन विधेयक पारित भएको छ यो पूरै एकल संक्रमणीय होइन । महिला र दलितको जुन कोटा छ त्यसमा एकल संक्रमणीय लागू हुँदैन । त्यसमा बहुमतीयबाटै जानुपर्छ । दलित अथवा अपांगको जुन कोटा छ त्यसमा बहुमतीयबाटै गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रपतिले पारित गरेको विधेयक एकल संक्रमणीय र बहुमतीयको मिश्रण हो । केही विवादपछाडि विधेयक आएको छ । विधेयक आउने कुरासम्म ठीक छ । यो विधेयकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरेको छ ।
तर, अझै पनि राष्ट्रिय सभामा आउने मतदाता भने तय भइसकेका छैनन् । प्रदेशसभाका सांसदको शपथ ग्रहण नहुँदासम्म मतदाता आउने बाटो खुलेको मान्न सकिन्न । प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक बस्न सक्दैन । प्रदेश सांसदको शपथ ग्रहण नै हुन सक्दैन । तर, त्यसमा नेकपा एमालेले भाँजो हालिरहेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न एमालेले मानेको छैन । उसले अब आउने नयाँ सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेको छ । त्यसो हुँदासम्म राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खुल्दैन । त्यसकारण अध्यादेश पारित हुनुले मात्र राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खुलेको मान्न सकिन्न । नयाँ सरकार आएपछि मात्र प्रदेश प्रमुख बनाउँछौं भन्ने कुराले निर्वाचनलाई एमालेले नै धकेलिरहेको छ ।
सरकारको काम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । राष्ट्रिय सभा नभई संघीय संसद बस्न सक्दैन । संघीय संसद नभई सरकार बन्दैन । एमालेले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्दा अब हाम्रो भूमिका केन्द्रमा प्रतिपक्ष र प्रदेश नम्बर २ मा सरकार बनाउँछौं । संविधानमा हामीले देखाएको त्रुटि र निर्वाचनपछि संविधानमा देखिएका समस्या सच्याउने संविधान संशोधनबाट हो । संविधान संशोधनको हाम्रो अडान कायमै छ । जनतामा वाम गठबन्धनले एउटा आशा जगाएको छ । तर, यो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल पनि यहाँ हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा वाम गठबन्धनमाथि जुन आरोप लागिरहेको छ त्यसलाई उनीहरूले प्रस्ट गर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा सजग भएर अघि बढ्यो भने वाम गठबन्धनका लागि भावी यात्रा सहज छ । वाम भन्नाले कम्युनिस्टको शैलीमा अघि बढ्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु अथ्र्याइएको छ । यो एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन भनेको कम्युनिस्ट शासन नै लागू गर्ने खालको पार्टी होइन । यी लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक चरित्र भएका पार्टी हुन् । यी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने, संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टी हुन् । उनीहरूको घोषणापत्र पनि कम्युनिस्टको जस्तो छैन । यो कुरा वाम गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने देशमा वाम सरकार बन्छ । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ जान्छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेर स्थिरता भयो भने त्यो राम्रो कुरा हो । यसमा नेपाली कांग्रेस पनि त्रसित हुन जरुरी छैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्न तयार हुनुपर्छ ।
हामी केन्द्रको सरकारमा जाने वा नजाने सन्दर्भमा जनमत प्रतिपक्षमा बस भन्ने नै छ । केन्द्रमा जनताको म्यान्डेट वाम गठबन्धलाई सरकार बनाऊ भन्ने छ । म तुरुन्तै वाम गठबन्धनमा गइहाल्ने आवश्यकता देख्दिन । तर, सरकारमा जानै सकिन्न भन्ने पनि होइन । वाम गठबन्धनले स्थिरता र विकासका लागि तपाईंहरूको आवश्यकता छ, संविधान संशोधनका लागि ‘स्टेक होल्डर’ भएकाले सरकारमै बसेर संशोधन अघि बढाऊँ, स्थिरता र विकास देशलाई दिऊँ भनेर इमानदर भएर प्रस्ताव गर्नुभयो भने सरकारमा जानै सकिन्न भन्नेचाहिँ होइन । तर, अहिले केन्द्रमा हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट प्रतिपक्षमा बस भन्ने नै हो ।