आर्थिक वृद्धिको मृगतृष्णा «

आर्थिक वृद्धिको मृगतृष्णा

एडीबीको प्रक्षेपण अन्तिम सत्य होइन, तर सरकारमाथि यसले चुनौती थपेको छ र आशा गरौं कि सरकारले आगामी असार मसान्तभित्रमा एडीबीलाई गलत सावित गर्नेछ ।

नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेसँगै आगामी तीन वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सरकारको यो दाबी सार्वजनिक भएको एक महिना पनि नबित्दै नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्येको एक एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि भने निराशाजनक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन मुलुकको आर्थिक वृद्धिका विषयमा उत्साहित भइरहने तर अर्कातर्फ विकास साझेदारहरू भने निराशाजनक प्रक्षेपण गरिरहने विरोधाभासपूर्ण दाबीले आम सर्वसाधारण भने अन्योलमा परेका छन् ।
सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराका साथ अघि बढेको सरकारले नेपालमा विकास र सुशासनको जुन सपना बाँडेको थियो, कार्यान्वयनमा भने अलमल हुँदा सरकारप्रति भरोसा टुट्दै गएको छ । त्यही बेला एडीबीको निराशाजनक प्रक्षेपणले सरकारमाथि चुनौती थपिएको छ । निश्चय पनि एडीबीको प्रक्षेपण अन्तिम सत्य होइन, तर सरकारमाथि यसले चुनौती थपेको छ र आशा गरौं कि सरकारले आगामी असार मसान्तभित्रमा एडीबीलाई गलत सावित गर्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत् यो वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सरकारको लक्ष्यभन्दा एडीबीले साढे ३ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारहरूले हाल प्राप्त तथ्यांकका आधारमा प्रक्षेपण गर्ने भएकाले नेपालको विकासे सिजनसमेत सुरु नभएका कारणले पछि त्यो तथ्यांकभन्दा बढी नै उपलब्धि हासिल भएको विगतको अनुभवका कारणले पनि निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
त्यसो त पछिल्ला १० वर्षको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमात्रै छ । तर, चालू वर्षमा राजस्व संकलनको अवस्था र खर्चमा समेत केही सुधार देखिएकाले एडीबीको प्रक्षेपणभन्दा बढी नै वृद्धिदर प्राप्त होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चालू वर्ष मनसुनका कारणले नै धान उत्पादनमा वृद्धि भई १ प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि पूरा हुने भएकाले यस वर्ष एडीबीले प्रक्षेपण गरेजस्तो निराशाको वर्ष भने हुनेछैन भन्न सकिने अवस्था छ । एडीबीले सीमित तथ्यांकका आधारमा प्रक्षेपण गरे पनि हाल नयाँ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि काम सुरु गरिसकेकाले प्रक्षेपणको आधार त्यति बलियो भने देखिँदैन ।
चालू वर्ष आर्थिक वृद्धिमा त्यति ठूलो समस्या नदेखिए पनि मूल्यवृद्धि भने सरकारको प्रक्षेपणभन्दा निकै माथि जाने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परेको चापलगायतका कारणले मुद्रास्फीतिले दोहोरो अंक नाघ्यो भने पनि त्यसमा आश्चार्य नमाने हुन्छ । अर्कातर्फ पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूले पनि चालू वर्ष उत्साहजनक गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो वर्षदेखि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा पनि केही तीव्रता आएको देखिन्छ । हाल यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएपछि यसमा झनै प्रगतिको आशा गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने देखिएको छ । यसैले एडीबीको प्रक्षेपणलाई सम्पूर्ण रूपमा अन्तिम सत्य मान्न सकिने अवस्था छैन, तर यसले सरकारमाथि लक्ष्य पूरा गर्नैपर्ने दायित्व भने थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्