गरिबी, असमानता र समृद्धिको सपना

गरिबीको रेखामुनिका १५.६ प्रतिशत जनताले मात्र सरकारी अस्पतालको सेवामा पहुँच राख्छ भने १५.३ प्रतिशत जनताको कृषि केन्द्रहरूमा पहुँच रहेको देखिन्छ ।

सन् १९७० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको अभियानस्वरूप विश्वमा खुला अर्थव्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । यो आर्थिक मोडललाई नेपालले पनि सन् १९९० देखि अनुसरण गर्दै आएको छ । नेपालले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र त्याग गरी खुला बजार सुरु गरेपश्चात् पनि अर्थतन्त्रले आशा गरेअनुरूपको फड्को मार्न सकेको देखिँदैन । समृद्धिका प्रमुख परिसूचकहरूमध्ये आर्थिक वृद्धि पनि एक हो, तर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । विगत केही वर्षदेखि हालसम्मको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा सन् २०१४ मा ६, २०१५ मा ३.३, सन् २०१६ मा ०.४, सन् २०१७ मा ७.५ र सन् २०१८ मा आएर ५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ, तर छिमेकी राज्य भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २०१७ मा क्रमशः ६.७ र ६.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार आएको देखिए पनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा कमजोर छ । समृद्धिको महत्वपूर्ण सूचक मानव विकास सूचाकांकमा नेपाल सन् २०१८ मा १८९ देशमध्ये १४९ औं स्थानमा छ, तर गत वर्ष नेपालको स्थान १४८ औं थियो । मानवविकास सूचकको गणना गर्न प्रयोग हुने महत्वपूर्ण सूचक औसत आयु पनि हो । नेपालीको औसत आयु सन् १९९० मा ५४.३ वर्ष रहेकोमा यस वर्ष ७०.६ वर्ष पुगेको छ भने अपेक्षित विद्यालयमा रहने औसत वर्ष ७.५ रहेकोमा यस वर्ष १२.२ पुगेको छ । जीएनआई परक्यापिटा अमेरिकी डलरमा १,१६८ रहेकोमा हाल २,४७१ पुगेको छ । यसरी सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचाकांक ०.३७८ बाट अहिले सुधार भएर ०.५७४ पुगेको देखिन्छ तर यो सूचक हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचाकांक सुधारोन्मुख नै छ ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी तथा उत्पादनले देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा यस्ता महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको भौगोलिक वितरणको अवस्था समतामूलक ढंगले हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरै मात्र आर्थिक सर्वेक्षणको पारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस नतिजाका मुख्य तथ्यांकहरूलाई अवलोकन गर्दा नेपालमा सञ्चालित साना–ठूला प्रकारका आर्थिक केन्द्रको संख्या ९,२२,४४५ छ । यो संख्या प्रति १ हजार जनामा ३१.६ प्रतिष्ठान हुन जान्छ । अन्य देशको अवस्था हेर्दा जापानमा ५.८ मिलियन प्रतिष्ठान रहेको र त्यसमा ४५.४, इन्डोनेसियामा २६.७ मिलियन भएकोमा १०४.६, श्रीलंकामा १ मिलियन भएकोमा ५०.३ प्रतिष्ठान पर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका ती प्रतिष्ठानहरूमा ३४,०८,७४६ जनाले रोजगारी पाएका छन् भने त्यसमध्ये पुरुष २०,४४,९८९ र महिला १३,६३,७५७ छन् ।
प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान हुने प्रदेश नं. ३ मा २,८२,९५६ छ, दोस्रोमा प्रदेश नं. १ मा १,६८,४३४, तेस्रोमा प्रदेश नं. ५ मा १,४७,८९२, चौथोमा प्रदेश नं. २ मा १,१७,५८८, पाँचांैमा गण्डकी प्रदेशमा १,००,६८८, छैटौंमा प्रदेश नं. ७ मा ६२,९७० छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४२,८१७ मात्र प्रतिष्ठान रहेको पाइन्छ । प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिका हिसाबले पनि प्रदेश नं. ३ मा जम्मा ११,९०,७२१ जना कार्यरत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १,३२,४२५ देखिन्छ । त्यसैगरी प्रति औसत प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारमा राष्ट्रिय औसत ३.७ रहेकोमा सवैभन्दा बढी भएको प्रदेश नं. ३ मा ४.२ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३.१ मात्र छ । प्रदेश नं.२ मा प्रतिप्रतिष्ठान जनसंख्या ५१.६ छ जुन अन्य प्रदेशको भन्दा उच्चत्तम हो भने सबैभन्दा कम २२.१ प्रदेश नं. ३ मा छ । प्रदेश नं. ३ मा प्रतिप्रतिष्ठान संलग्न औसत जनशक्ति संख्या ४.२ देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा ३.१ छ । प्रदेशस्तरीय प्रतिष्ठानको अवस्थिति हेर्दा पनि सबै प्रदेशको हैसियत बराबर देखिँदैन ।
जिल्लागत रूपमा प्रतिष्ठान वितरणको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडांैमै छ । काठमाडौंमा जम्मा प्रतिष्ठानको संख्या १,२३,९९४ अर्थात १३.४ प्रतिशत छ । दोस्रोमा झापामा ३८,७४१ अर्थात् ४.२ प्रतिशत, रूपन्देहीमा ३८,४१५ अर्थात् ४.२ प्रतिशत, मोरङमा ३५,२३७ अर्थात ३.८ प्रतिशत र सुनसरीमा ३१,४८६ अर्थात् ३.४ प्रतिशत छ र सबैभन्दा कम आर्थिक केन्द्र हुने जिल्लामा मनाङ परेको छ, जसमा ४८७ अर्थात् ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । रोजगार केन्द्रका रूपमा रहेका यस्ता प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको हिसाबमा पनि काठमाडांै जिल्ला नै अग्रपंक्तिमा छ । यहाँ रहेको प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्ति ५,७५,००३ छन् । सबैभन्दा कम जनशक्ति मनाङमा २,३७५ छन् । प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको लिङ्ग अनुपात (प्रति १ सय महिलामा पुरुषको संख्या) मा बारामा ३०१.९ छ भने मुगुमा ९०.२ छ । प्रतिष्ठान घनत्व (प्रतिवर्ग किलोमिटर) काठमाडांैमा ३१३.९ छ भने डोल्पामा ०.११ छ । सबैभन्दा बढी ललितपुरमा प्रतिप्रतिष्ठान संलग्न औसत जनशक्ति संख्या ५.२ छ भने सबैभन्दा कम अर्घाखाँचीमा २.३ छ । यसरी आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण सूचक उद्योग तथा प्रतिष्ठानको जिल्लास्तरीय वितरणमा समता कायम हुन सकेको छैन, जसका कारण समाजमा सम्पन्न र विपन्नबीचमा खाडल कायमै देखिन्छ भने गरिबीको अवस्थामा पनि आशातित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालमा तेह्रौं योजनाको अन्त्यमा २१.६ प्रतिशत जनता गरिब रहेको देखिन्छ भने बहुआयामिक सूचकका आधारमा ४४.२ प्रतिशत गरिबी छ । त्यसमध्ये २०.८ प्रतिशत अतिगरिब छन् भने १७.४ प्रतिशत गरिबीको दृष्टिले जोखिममा छ । प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरलाई आधार मान्दा ५७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पर्छ । त्यसैगरी गरिबीको गहनता २.१२ र गरिबीको विषमता ६.१् छ । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबीको संख्या निर्धारण गर्दा क्यालोरीका आधारमा गर्ने गरेको र त्यसका लागि खाद्यान्नको बास्केटमा ४० वटा वस्तु राखेको छ । त्यसका लागि खाद्यतर्फ रु. ११,९२९ र अन्यतर्फ रु. ७,३३२ खर्र्च तोकिएको छ । देशमा विद्यमान असमानतालाई दर्साउने जिनी कोफिसेन्टको सूचकांक सहरी क्षेत्रमा ०.३५३, ग्रामीण क्षेत्रमा ०.३११ तथा समग्रमा ०.३२८ पुगेको छ । यसले धनी र गरिबबीचको खाडल कायमै रहेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा आर्थिक असमानताका अन्य सूचकांकहरू अझै उच्च छन् । सामाजिक क्षेत्रतर्फ हेर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये २४.४ प्रतिशतको मात्र प्राथमिक शिक्षामा, २०.८ प्रतिशत माध्यमिक स्तरको शिक्षामा र १७.९ प्रतिशतको उच्च शिक्षामा पहुँच छ । गरिबीको रेखामुनिका १५.६ प्रतिशत जनताले मात्र सरकारी अस्पतालको सेवामा पहुँच राख्छ भने १५.३ प्रतिशत जनताको कृषि केन्द्रहरूमा पहुँच रहेको देखिन्छ । विगत करिब दुई दशकको अवधि हेर्ने हो भने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको छ । तर सहरी तथा ग्रामीण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समूहहरूबीचको भिन्नता भने निकै ठूलो छ । सहरमा १५.५ प्रतिशत गरिबी छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २७.४ प्रतिशत गरिब जनता बसोबास गर्छन् । भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ४२.३, तराईमा २३.४ र पहाडी क्षेत्रमा २४.३ प्रतिशत गरिब जनताको बसोबास छ ।
नेपालमा गरिबी सन् १९९० देखि २००४ सम्म ५.११ प्रतिशतले, २००४ देखि २०११ सम्म २.८ प्रतिशत र पछिल्लो वर्षमा १.४ प्रतिशतका दरले घट्दै आएको छ । वि.सं. २०४९ देखि २०७५ सम्म आउँदा गरिबी घटेर २१.६ प्रतिशतमा आउनुलाई उल्लेखनीय प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । त्यसको मूल कारण विप्रेषण बढ्नु, ज्यालादरमा वुद्धि हुनु, सहरीकरणको वृद्धि हुनु, साक्षरता बढ्नु, व्यावसायिक तरकारी खेती तथा आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनसख्या बढ्नु हो भनिन्छ । गरिब घट्नुको उपर्युक्त कारणमध्ये विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । एक अध्ययनले विप्रेषण १० प्रतिशतले बढ्दा गरिब ३.५ प्रतिशतले घट्ने कुरा देखाएको हुँदा नेपालमा गरिब घट्नुमा अन्य पक्षभन्दा पनि विप्रेषणको योगदान बढी रहेको पाइन्छ । तर, नेपालमा विप्रेषणले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, किनकि कुल विप्रेषणको ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । उपर्युक्त तथ्यले जुन वर्ग असंगठित छ, अनौपचारिक छ, कृषिजस्ता पेसामा सीमित छ र दूरदराजमा बस्छ अनि राज्यव्यवस्थामा उनीहरूको आवाज कमजोर छ त्यो वर्ग बढी गरिबीको मारमा पर्ने गरेको छ । यसर्थ पनि गरिबी न्यूनीकरण र समन्यायिक वितरण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्य थप चुनौती बन्दै आएको छ ।
भनिन्छ, समाजमा गरिबी सबैखाले समृद्धिको बाधक तŒव हो भने समृद्धि सबैखाले समस्याको साझा निदानको उपाय हो । नेपालमा रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त मात्रामा नहुँदा सरकारी तथा दाता निकायबाट प्राप्त सहयोगबाट तत्काल गरिबी घटे पनि दिगो हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाको कारक तŒव भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र गैससमा बढ्दो अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता, दायित्वबिनाको अधिकार र योग्यताबिनाको आकांक्षा राख्ने प्रवृत्ति नै हो । गरिब चाहे जहाँसुकै रहोस्, त्यो राज्यका लागि मात्र नभई धनीका लागि पनि खतरा हुन्छ । त्यसकारण गरिबीको विविध पक्षको पहिचान वस्तुनिष्ठ ढंगबाट गरी त्यसको निवारण गर्न आर्थिक क्षेत्रको विकास र समतामूलक वितरण प्रणालीको अनुसरण गरिनुपर्छ । नेपालले अँगालेको आर्थिक उदारीकरण नीतिलाई आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपुर्ण औजारका रूपमा लिइएको र यसैको माध्यमबाट समृद्धिका यात्रा तय गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । त्यसका लागि आर्थिक उदारीकरण नीतिले सिर्जना गरेको अवसरहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका निम्ति यसबाट सिर्जित जोखिमहरूलाई न्यून गर्नेतर्फ कार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले मिलेर काम गर्ने र विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो भने चुनौतीको सामना गर्न कठिन छैन, तर दुर्भाग्य यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ । यसका लागि बलियो सरकार, कुशल नेतृत्व र नीतिगत स्थिरताले मात्र आर्थिक समृद्धि सपना पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले अवका दिनमा वर्तमान स्थिर सरकारले तय गरेको एजेन्डा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्नका लागि पनि समन्यायिक वितरण प्रणालीको माध्यमद्वारा हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल कम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
(लेखक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)