वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा «

वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा

सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँगको सहकार्यमा दोस्रो चरणको वित्तीय सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत रहेको यस कार्यक्रम सन् २०२५ सम्म सञ्चालन हुने छ । बिहीबार विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयले वित्तीय सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेका थिए । आधिकारिक रूपमा बिहीबारबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको बताइएको छ । विश्व बैंकबाट व्यवस्थापन गरिएको बहुराष्ट्रिय दाताहरूको कोषका १५ मिलियन डलर र नेपाल सरकारले तीन मिलियन डलर खर्च हुने छ ।
यसअनुसार १८ मिलियन डलर अर्थात् २ अर्ब ८ करोड ८० लाख रूपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन हुने पेफाका सदस्यसचिव मुरारी निरौलाले जानकारी दिए । यो रकम बराबरको कार्यक्रम सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गरिने सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा)ले जनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा एकरूपता, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित प्रणाली, लेखापरीक्षणको कार्य सम्पादनलगायतका विषयमा खर्च गरिने निरौलाको भनाइ छ ।
यो आयोजना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, महालेखापरीक्षक र नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थालगायतले कार्यान्वयन गर्नेछन् । यो रकमको उचित प्रयोग गरिने महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले बताए । उनले वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी हुनेसमेत बताए । सहमहालेखानियन्त्रक सुशील पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा वित्तीय प्रभावकारिता बढाउन र रकमको सही प्रयोगका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । विश्व बैंकको सहयोगमा यो कार्यक्रम सन २०१० देखि नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्