तरलता संकटको व्यवस्थापन गर

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार दोहोरिरहने तरलता संकटको समस्या पुनः दोहोरिएको छ । अहिलेको तरलता समस्याको मुख्य कारक सरकारलाई नै ठहर गरिएको छ, किनकि कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारी ढुकुटीमा ३०८ अर्ब ७४ करोड नगद मौज्दात थुप्रिएर बसेको छ । राष्ट्र बैंकले दुई महिनाअघिको मात्र तथ्यांक जारी गर्ने भएकाले पछिल्लो डेढ महिनामा यो अझ वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ । वास्तवमा यतिखेर तरलता संकट हुनुपर्ने अवस्था नै होइन, किनकि जेठदेखि मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा अर्बौं रुपैयाँ बजारमा प्रवाह भएको थियो । निर्वाचनका क्रममा बैंकिङ प्रणालीबाट निस्केको पैसासमेत नफर्किएको र सरकारी खातामा निष्क्रिय रूपमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बसिरहनु नै अहिलेको तरलता संकटको कारण हो । तरलता संकट बढाउनमा यसबाहेक तीन पक्षले भूमिका खेलेका छन्— चुलिँदो व्यापारघाटा, घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदर र बैंकहरूको आफ्नै पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले गरिरहेको पुँजी सञ्चय । ब्याजदर र सेयर बजारबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । विगत केही समययता देशको एक मात्र सेयर बजार बियरिस ट्रेन्डमा छ, अर्कातिर बैंकहरूको ब्याजदर बढाउँदै जाँदा पनि निक्षेप आशातित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । यसको सोझो अन्तरसम्बन्ध बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभावसँग जोडिएको छ । यदि समयमै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयसहितका सम्बद्ध शीर्षस्थ निकायहरूले सचेतता अपनाउन सकेनन् भने निक्षेपको अनुपात अझै नघट्ला भन्न सकिँदैन ।
निक्षेपको विस्तार कमजोर हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने कर्जाको अनुपात पनि घट्न जान्छ । जब कर्जाको विस्तार घट्छ, त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई पनि संकुचित तुल्याउँछ, किनकि निजी क्षेत्रले आफ्नो कारोबार विस्तारका लागि पर्याप्त लगानी नै गर्न पाउँदैनन् । सरकार आफैंले पनि अर्थतन्त्रमा लगानी प्रवाह गर्न नसकिरहेका बेला निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी खुम्चिनुका बहुपक्षीय प्रभाव पर्छ नै । अहिले प्रणालीभन्दा बाहिर कति रकम छ भन्ने सही अनुमान नै हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरूसँग रहेको अर्बौंको रकमले नै अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनमा मद्दत पुर्याइरहेको छ । त्यसैले यतिखेर बैंकिङ प्रणालीमा किन रकम फर्किएर आएन भन्ने विषयमा नियामक निकायले तत्कालै अनुसन्धान थालेर त्यसलाई रोक्ने उपायहरू अवलम्बन गरिहाल्नुपर्छ । यदि बैंकरहरूले आशंका गरेजस्तै पुँजी पलायन नै हुन थालेको हो भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि घातक हुनेछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा या त कहिले अधिक तरलता देखा पर्ने, या कहिले तरलताको संकट रहने समस्या दोहोरिने गरेको छ । वास्तवमा पटक–पटक तरलतासम्बन्धी समस्या दोहोरिनुले यसको व्यवस्थापनमा बैंकिङ प्रणाली कहीँ न कहीँ चुकेको छ भन्ने संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरू नाफा आर्जनका लागि एक–अर्काका ग्राहक खोस्ने अभियानमा लागेको देखिएको छ । बजारमा एकाधिकारजस्तो कायम भएको छ, ब्याजदरमा कार्टेलिङ भएका खबरहरू आइरहेका छन् । बढी ब्याजदर दिएर चलाइने यस्ता अस्वस्थ खेलले बैंकिङ प्रणालीमा विकृतिसमेत निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको विद्यमान तरलता संकट र कर्जा मागमा देखिएको संकुचनलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले तत्कालै विशेष नीति–रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्ने बेला भइसकेको छ ।