स्थानीय र प्रदेशमा सहकारीको अभिलेख अलपत्र «

स्थानीय र प्रदेशमा सहकारीको अभिलेख अलपत्र

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफू मातहतका सहकारीहरूको अभिलेख सहकारी विभागबाट बुझे पनि त्यसलाई नियमित गर्न सकेका छैनन् ।

कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरेको सहकारी अभिलेख अलपत्र परेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले सहकारी व्यवस्थापनको काम सुरु नगर्दा सहकारी संस्थाहरूलाई लेखापरीक्षण स्विकृती लिने, साधारणसभा गर्ने र विवरण बुझाउने विषयमा समेत अन्योल भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी स्थानीय तहमा, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशमा र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ मातहत हस्तान्तरण भइसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफू मातहतका सहकारीहरूको अभिलेख सहकारी विभागबाट बुझे पनि त्यसलाई नियमित गर्न सकेका छैनन् ।
विभागले डिभिजन सहकारी कार्यालय मातहमा रहेका सहकारीको अभिलेखलाई २०७४ असारसम्ममा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, हालसम्म केही स्थानीय तहले मात्र सहकारीको कानुन निर्माण तथा अनुगमन र नियमनको काम सुरु गरेका छन् । सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको सहकारी तथा गरिवी निवारण सुचना प्रणाली (कोपोमिस) को ‘युजर आइडी’ अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण समेत हुन सकेको छैन ।
वेवमा आधारित कोपोमिस सफ्टवेयमा सहकारीको दर्तादेखि अनलाइन अनुगमन गर्नेसम्ममा सुविधाहरू राखिएको छ । संघीय विभागले बुधबार प्रदेशका साथै महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीका लागि कोपोमिस सूचना प्रणालीबारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले हतारमा अभिलेख हस्तान्तरण हुँदा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको बताए । “प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशिक्षण भएकै छैन,” उनले भने, “अभिलेख हस्तान्तरण गर्न विभागलाई हतारो भयो ।” प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी नहुँदा सहकारीलाई कम्पनी वा एनजिओ जस्तो व्यवहार गरेको समेत उनले गुनासो गरे ।
सरकारले स्थानीय तथा प्रदेशमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई प्रशिक्षण समेत नदिएको अध्यक्ष बडालले आक्रोश व्यक्त गरे । “स्थानीय र प्रदेशमा मासिक विवरण बुझाउने ठाउँ भएन भनेर साथीहरूको फोन आइरहेको छ,” उनले भने, “विभाग कोपोमिस भन्दै बसिरहेको छ, कोपोमिस त के थोपोमिससमेत भएको छैन ।” प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहकारी विभाग हेर्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि एक महिना सहकारीबारे तालिम दिएर मात्र पठाउन उनले आग्रह गरे ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहकारीको व्यवस्थापन गरिने बताइन् । हतारमा सहकारीको हस्तान्तरण भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी २९ हजार स्थानीय तह मातहत परेका छन् । यसैगरी प्रदेश मातहतमा पाँच हजार र संघ मातहत १५० सहकारी संस्था परेका छन् ।
सहकारीका सबै प्रकारका सूचना व्यवस्थित गर्न विभागले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दुई दिने तालिम आयोजना गरेको हो । तालिममा ७ वटै प्रदेश र महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीको सहभागिता छ । यो तालिमपछि केन्द्र मातहत रहेका ठूला सहकारीहरू तथा धेरै सहकारी रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कोपोमिस सञ्चालनबारे तालिम दिइने विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्