शिक्षाका २३ काम स्थानीय तहबाट

देश संघीय संरचनामा गएपछि शिक्षाका २३ वटा काम स्थानीय तहले हेर्न भनेर शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइसकेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम भने हुन सकेको छैन । दैनिक र तालिकाबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने शिक्षाका कतिपय काम पनि हुन सकेका छैनन् । काम हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहलाई भौतिक रूपमा काम गर्ने गरी सुविधासम्पन्न बनाउन नसक्नु हो । अधिकार त गयो तर काम कसरी गर्ने ? यो नै अहिलेको विवादको विषय हो । सबै स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन भौतिक र मानसिक तयारी गरिएको छैन ।
स्थानीय तहमा पठाएका शिक्षाका अधिकार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने आम कर्मचारी, स्थानीय र सरोकारवालामा द्विविधा छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएर काजमा पठाइएका शिक्षाका उपसचिव प्रल्हाद अर्याल स्थानीय तहमा अपेक्षा धेरै रहेको भए पनि विद्यालय शिक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्ने आझै पनि रनभुल्लमा रहेको बताउँछन् ।
“विशेष गरेर हामीले स्थानीय तह भनेको अधिकार सम्पन्न निर्वाचित प्रतिनिधि भएको संयन्त्रका रूपमा लिन्छौं, तर संविधानले नै दिएको यो अधिकारको आत्मसात भएको देखेको छैन,” उनले भने, “यो सबैभन्दा खड्किएको कुरा हो ।” संरचनात्मक हिसाबले हेर्ने हो स्थानीय तहमा गएका कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने स्थायी रूपमा कर्मचारी संयन्त्र हो । तर, हरेक कार्यालयमा आफ्नो संयन्त्र छ । हामीसँग मुलुकभर नै स्थानीय तहको कर्मचारीको एक खालको भिन्नै संयन्त्र रहेको छ । आझै महानगरपालिकाको उदाहरण लिने हो भने स्थानीय तहमा गएका २३ वटा काम कसरी गर्ने भन्नेमा त्यहाँभित्रका कर्मचारी पनि पहिला जे गरिहेको हो, त्यो बाहेक अरु गर्न सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा अधिकारमात्र गयो
शिक्षा स्थानीय तहमा जाँदा २ खालको संरचना देखिएको छ । अझ पनि कसले के गर्ने भन्ने अलमलको अवस्था रहेको छ । स्थानीय तहमा अधिकार र गर्नुपर्ने काम गए पनि जिम्मेवारी र साधनस्रोतको बाँडफाँटका कुराहरू मिल्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा पठाउँदा केही समस्याहरू रहे पनि शिक्षा क्षेत्रका २३ वटा काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने भनेर किटन गरिएको बताउँछन् ।
“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानअनुसार नै शिक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएका हुन्,” प्रवक्ता लम्सालले भने, “स्थानीय तहमा गएका २३ वटा काम मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कसैले पनि गर्ने होइन ।” सरकारले स्थानीय तहले गर्ने काम टिओआरसहित कर्मचारीसमेत पठाइसकेको बताए पनि स्थानीयले तह आझै पनि काम गर्न सकिरहेको छैन ।

शिक्षाका कतिपय विषयवस्तु स्थानीय तहमा पठाउनुअघि नै सबै काम समयमा गर्न नसक्दा विवाद आएको स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षाका कर्मचारी भनाइ छ । उनीहरूले के के काम गर्ने भनेर पठाए पनि कस्तो पूर्वाधार बनाएर काम गर्ने भन्ने विषयको प्रष्टता नभएकोले काम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
संविधान बनाउँदा विद्यालय शिक्षा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा दिने भनेर आयो तर त्यसका लागि पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने विषय किटान गरिएन । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयले कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट छिटो गरेको भए पनि पूर्वाधारको विषयमा समन्वय भने गर्न सकेन ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएर काजमा पठाइएका उपसचिव अर्याल शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारीलाई टिओरको एक प्रति र आदेशको चिठ्ठी दिएर पठाइयो तर स्थानीय तहले सो अनुसारको तयारी नगरेको बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा काम गर्न कानुनी, कार्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधार भने नभएको उनको भनाइ छ । “यस्ता विषयवस्तुको पहिलादेखि नै तयारी गरेर पठाउनु पर्ने थियो,” उपसचिव अर्यालले भने, “कर्मचारी जान्छु भन्दा पनि गएर काम गर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन ।” स्थानीय तहसँग हाल शिक्षाका लागि काम गर्न केही पूर्वाधार पनि छैन भन्ने अवस्था रहेको छ ।
हाल विद्यालयको लागि अनुदान र शिक्षकको तलब भत्तामात्र पठाउने काम भएको छ । तर, त्यसको लागि काम गर्न संरचना तयार गरिएको छैन । केही नहुँदा दैनिक काम गर्न असजिलो भएको खटाइएका कर्मचारीको गुनासो छ । शिक्षा स्थानीय तहमा गएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो कामको रूपमा कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परिक्षा सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाएको छ ।

अनुमतिको काम हुन सकेन
अहिले विद्यालयको नयाँ अनुमीि दिने सिजन हो । अहिले विद्यालय खोल्न, ठाउँ सारी, कक्षा थप, तह थपको आवेदन दिने बेला पनि हो । यस्तो काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले सबै काम हामीले नै गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दछन । तर। शिक्षा ऐन त विद्यमान नै रहेको छ । शिक्षाको प्रशासनिक संरचना पनि विद्यालयमा नै रहेको छ । यसमा पनि अलमलको अवस्था रहेको छ । स्थानीय तहमा गएको शिक्षालाई शाखा, विभाग, एकाई कार्यालय के भन्ने पनि द्विविधा नै रहेको छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) का अधिकांश कार्यक्रम शिक्षा विभागमार्पmत जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यी सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका छन् । कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको मात्र हुने किटान गरिएको छ । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने तर कसरी खाली हात गर्ने भन्ने अयोल रहेको छ । यसका लागि न साधन स्रोत छ, न यसरी जाने भन्ने निर्देशन छ ।

पुराना संरचना तत्काल रहने
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लम्साल स्थानीय तहमा गएका २३ वटा बँुदा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कसैले पनि गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र शिक्षा ऐन २०२८ मा बाझिएका विषयवस्तु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हुने भनि उल्लेख भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । “यसका बारेमा पटक पटक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं,” प्रवक्ता लम्सालले भने । अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय नेपाल सरकारले अर्को निर्णय नगर्दासम्म जिशिकाको संरचना रहने भन्ने भनाइ छ । संघ र प्रदेशको संरचना पूर्ण रूपमा बन्दासम्म विगतमा रहेका संरचना रहने भन्ने उल्लेख छ । तर, २३ वटा कामबाहेक पनि जिशिकाले गर्ने काम छन् ।
शिक्षक बढुवा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगको काम हाल जिशिकाले गर्ने भन्ने रहेको छ । यसरी नै शिक्षकको अवकास, पेन्सन र सुविधाको काम पनि जिशिकाले नै गर्ने भन्ने रहेको छ । जिल्ला शिक्षक छनोट समितिले शिक्षकका बारेमा गरेका निर्णय, पुरानो रजिष्टरको काम पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै गर्ने भन्ने हो । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने केही काम आझै
पनि रहेको जनाएको छ । यो बाहेक २३ वटा कामचाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविरुद्ध नै हुन्छ भन्ने रहेको छ । तर यी २३ बुंदाका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आवश्यक सहयोगचाहिँ गर्न सक्छ ।

मन्त्रालय के गर्दैछ ?
शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ । प्रवक्ता लम्सालले मन्त्रालयले एउटा ‘वे नेम एन्ड अर्गनाइजेसन मेनेजमेन्ट सर्वे’को काम गरिहेको बताए । सर्वेले प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनको खाका बनाउने काम गरिरहेको छ । यसरी नै मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन र आधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन नेपाल कानुन आयोगसँग मिलेर मयौदा बनाइरहेको छ । स्थानीय तहमा स्रोत व्यक्ति ७५३ स्थानमा रहे पनि सबै क्षेत्रमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन ।

विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद् मैले स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर विभिन्न तहमा गएर उनीहरूले गरेको काम हेरेको छु । शिक्षा र संघीय मन्त्रालयको लडाइँले यो विषयलाई अलमल पारेको छ । दुई मन्त्रालय अनावश्यक विषयमा फसेको हुनाले स्थानीय तह विवादमा पार्यो । स्थानीय तहमा क्षमता छैन भन्ने कुरा झुटो हो । हामीले जसलाई क्षमतावान भन्यो, त्योभन्दा बढी क्षमता स्थानीय तहलाई रहेछ भन्ने थाहा पाइयो । स्थानीय तहमा रहेको क्षमतालाई केन्द्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा हो । स्थानीय तहसँग शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी रुपमा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने क्षमता पनि उनीहरूसँग रहेको छ । धेरै स्थानीय तहले शिक्षाका आ–आफ्नै खाका तयार गरिसकेका छन् । अनुगमनका लागि स्थानीय सरकारकै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । शिक्षा समितिलाई पनि अनुगमनको काम दिन सकिन्छ । हाम्रो चिन्ताचाहिँ शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र अनुगमन गर्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ ।