कतार स्टेडियममा बिनातलब काम गर्दै नेपाली «

कतार स्टेडियममा बिनातलब काम गर्दै नेपाली

कतारले सन् २०२२ मा विश्वभरका अर्बांै मानिसको ध्यान आकर्षित गर्दै विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ । तर, त्यही विश्वकप आयोजना गर्ने स्टेडियम बनाउन वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका नेपालीलाई भने २ वर्षसम्म काम लगाएर बिनातलब नेपाल फर्काएको छ ।
सन् २०२२ को फिफा विश्वकपको संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको मर्करीमिना नामक कम्पनीले ३४ नेपाली कामदारलाई दिनुपर्ने झन्डै ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिइ नेपाली युवालाई भोकभोकै नेपाल फर्काएको पाइएको छ । बिनातलब युवा स्वदेश फर्कनुमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको बेवास्ता नै प्रमुख कारण रहेको पीडितले गुनासो गरेका छन् । सो कम्पनीमा कार्यरत ३४ नेपालीले पटकपटक नेपाली नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग र म्यानपावर कम्पनीलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि बिनातलब स्वदेश फर्किएका थिए । ति कामदार फर्केको महिनौं बिते पनि नेपाल सरकारले सो कम्पनीबिरुद्ध कुनै प्रतिक्रिया दिएकोे छैन । विगतदेखि नै श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीहरूको गैरकानुनी कामकारवाहीलाई नेपाल सरकारले रोक्न कडा कदम चाल्न नसक्दा सयौं कामदार अभैm पनि कतारमा बिनातलब काम गरिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा कतारमा आफ्ना नागरिकहरूलाई यथेष्ट सहयोग उपलब्ध गराउन पनि नेपाली निकायहरू बिफल भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि मर्करीमिनाका नेपाली श्रमिकहरू सन् २०१७ मा महिनौंदेखिको तलब भुक्तानी नपाएको अवस्थामा आवासमा अलपत्र रहेको जानकारी हुँदासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपाली निकायहरूलाई आफ्ना नागरिकले वर्षौंसम्म तलब नपाउने अवस्थाका बारेमा कम्तिमा पनि चारपटक जानकारी गराइएको थियो । त्यसमध्ये दुईपटक श्रमिकहरू आफैंले र दुई पटक एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जानकारी गराएको थियो । तर, आफ्नो बाँकी तलब भुक्तानी वा घर फर्कने व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न उनीहरूले गरेको अनुरोध निकायले बेवास्ता गरको पीडितले बताएका छन् । अधिकांश नेपालीले जनही न्यूनतम २ लाख रुपैयाँबराबर तलब नपाएको बताएका छन् । यतिधेरै नेपाली कामदारलाई तलब नदिने सो मर्करीमिनालाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा सूचिकृत नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
कतारले सन् २०१७ मा घोषणा गरेको श्रम सुधारका कार्यक्रम र हालै घर स्वेच्छिक घर फिर्ताबाहेकका कतारको श्रम कानुन अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मेल नखाने रिपोर्टमा उल्लेख छ । कतारका रोजगारदाताले अझै पनि श्रमिकहरूलाई काम परिवर्तन गर्नबाट रोक्न सक्नेसम्म कानुन रहेको उल्लेख छ । अबको विश्वकप आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको कतारका रोजगारदातासँग अभैm पनि अनुमतिबेगर काम परिवर्तन गर्ने श्रमिकहरूलाई भगौडाको आरोप लगाएर मुद्दा चलाउनसक्ने अधिकार छ । कतारले समस्यामा परेका श्रमिकहरूका लागि कोष स्थापना गर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिकको नयाँ दर निर्धारण गर्ने जस्ता सुधारका कार्यक्रम सार्वजानिक गर्ने जनाएपनि काम भने हुन सकेको छैन ।
जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धिलगायत नेपाल र कतारले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार आप्रवासी श्रमिकहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नका लागि नेपाल र कतारले काम गर्न नसकेको उल्लेख छ । विश्वकप २०२२ अघि नै श्रमिक अधिकारको आफ्नो रेकर्ड सुधार्ने विषयमा कतार सरकार लागिरहेका बेला यस्ता समस्याका विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । मर्करीमिनाले भने अविश्वासिलो व्यावसायिक साझेदारहरूको कारण श्रमिक, ठेकेदार तथा ग्राहकसँग हुने कयौँ भुक्तानीहरूमा पनि विवाद हुने गरेको बताएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्