बालवालिका संलग्न अपराध हेर्न छुट्टै ‘बाल अदालत’ «

बालवालिका संलग्न अपराध हेर्न छुट्टै ‘बाल अदालत’

  • बाल ईजलाशमा जिल्ला न्यायधीश, मनोचिकित्सक र समाजसेवी सदस्य

१८ वर्ष भन्दा कम उमेरका वालवालिका संलग्न रहेको अपराध हेर्न छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसदमा प्रस्तुत वालवालिका सम्वन्धि कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५मा १८ वर्ष भन्दा मुनीका वालवालिका जुनसुकै अपराधमा संलग्न भएपनि त्यसको न्यायिक निरुपण गर्न ‘वाल अदालत’बाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बाल अदालत अन्तर्गत जिल्ला न्यायीश अध्यक्ष तथा समाजसेवी र वालमनोविज्ञ वा वालविशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसदमा प्रस्तुत प्रस्तावित ‘वालवालिका सम्वन्धि ऐन २०७५’ अनुसार वाल अदालतबाटै यसको न्याय निरुपण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइकेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पनि यो अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गरेपछि वाल अदालत र वालवालिका सम्वन्धि अपराधको छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा आउँने छ प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन उक्त विधेयकको दफा ३० मा ‘वालवालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा वाल अदालत गठन गर्न सक्ने छ । वाल अदालत गठन भएपछि यसअघि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन वालवालिका संलग्न अपराधका मुद्धा स्वतः वाल अदालतमा स्थानान्तरण हुने छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार वालवालिकालाई खासगरी संगठीत, सामाजिक र आर्थिक अपराधमा संल ग्न गिरोहले आर्थिक प्रलोभन देखाएर दुरुपयोग गर्दै आएको छ । उपत्यकामा पकेटमारी, चोरी, डकैती, लगायतक अपराधाम पनि वालवालिका प्रयोग हुने गरेका छन् । यस बाहेक अविभावककै मिलेमतोमा वालविवाह पनि बढ्दो क्रममा छ । २० वर्ष मुनीका किशोरकिशोरीबीच विवाह गर्न कानुनले नै प्रतिवन्ध लगाइसकेको छ ।
त्यसैगरी अनुसन्धानको जिम्मा पाएको प्रहरीले अपराधमा संलग्न वालवालिका राख्न छुट्टै हिरासत कक्षको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सरकारले समेत विभिन्न कसूरमा संलग्न वालवालिका राख्नलाई छुट्टै थुनुवा कक्षको स्थापना गर्नसक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था ऐनका रुपमा लागू भएपछि कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा अन्य आरोपित व्यक्तिसँगै वालवालिकालाई एउटै थुनुवा कक्षमा राख्न पाइने छैन । १८ वर्ष उमेर नपुगेका वालवालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्न तथा कुनैपनि जमानत÷धरौटी समेत नमागिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै कुनै अपराधमा १० वर्ष मुनीका वालवालिका संलग्न भए कुनैपनि मुद्दा नचलाईने तथा कुनै किसिमको सजायँ समेत नहुने उल्लेख छ । यस्तै १० देखि १४ वर्षका वालवालिका अपराधमा जरिवाना हुनेगरी दोषी ठहरिए सम्झाई बुझाई अविभावकको जिम्मा लगाइने र कैद हुने कसूरमा दोषी ठहरिए ६ महिना कैद सजायँ वा १ वर्षसम्म वालगृहमा राख्नेगरी फैसला हुनसक्छ ।
त्यस्तै १४ देखि १६ वर्ष उमेरका वालवालिकालाई उमेर पुगेको व्यत्तिःले पाउँने सजायँको आधा र १६ देखि १८ वर्ष सम्मका वालवालिका दोषी ठहर भए उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायाँको २ तिहाई हुने छ । यसैगरी १८ वर्ष उमेरभित्र वालवालिकाले गरेको अपराधका आधारमा कसूरजन्य कार्य गरेको कारणबाट कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन । वाल अपराधमा दोषी ठहर व्यक्ति १८ वर्षपुगेपछि उसलाई दोषीका रुपमा समेत हेर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्