बैंकिङमा ब्याजदरका निर्धारकहरू «

बैंकिङमा ब्याजदरका निर्धारकहरू

बैंकहरूले सीआरआर प्रयोजनका लागि आफ्नो कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा निरन्तर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा ब्याजदरका उचारचढावहरूले राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी तथा बचतलाई उल्लेख्य मात्रामा प्रभाव पार्ने भएकै कारण अर्थशास्त्रमा पुँजिको उत्पादकत्व, उपभोग स्थगनको प्रेरकरमनोविज्ञान, लगानी र बचतको स्वतन्त्र अन्तरक्रिया, कर्जायोग्य वित्तिय स्रोतको माग तथा आपूर्ति आदिजस्ता आयामहरूलाई प्रमुख निर्धारकका रूपमा स्वीकार गर्दै ब्याजदरका विभिन्न सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरिएका छन् । अर्थव्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा अन्य वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दै नियमनको परिधिभित्र वित्तीय मध्यस्थता गरिरहेका हुन्छन्, जसमा ब्याजदरको प्रमुख भूमिका रहन्छ । नेपाली बैंकिङमा पनि ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न कुराले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेका छन्, जसमध्ये केही प्रमुख निर्धारकहरूका असर तथा कारकलाई यहा“ केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणमुखी विभिन्न कसिला नियमनका निगरानीहरूबीच निक्षेपको सुरक्षा तथा प्रतिफलको सुनिश्चितताले बजारलाई विश्वस्त पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा चल्ती, बचत, मुद्दती, माग तथा अल्पसूचनामा आधारित (कल निक्षेप) निक्षेप आदिजस्ता निक्षेप संकलनका योजनाहरूमार्फत बजारबाट निक्षेप संकलन गरिरहेका हुन्छन् । बैंकिङ प्रणालीमा बजारको विश्वास, औपचारिक वित्तीय पहु“च, सरकारी बजेटको कार्यान्वयन, वित्तिय साक्षरता, राष्ट्रिय चाडबाड, विप्रेषण आप्रवाह, निक्षेपकोे ब्याजदर, बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलनका नियमन, वैकल्पिक लगानीका अवसरहरूको उपलब्धता आदिजस्ता विभिन्न पक्षले बजारको निक्षेप बैंकिङमा आउने प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेका हुन्छन् । यस्ता सम्भावित असरहरूको पूर्वआकलन गरी समग्र आर्थिक चरहरूलाई निर्धारित सीमाभित्र राख्दै ब्याजदर र मूल्यस्तरमा स्थिरता कायम गर्ने तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने हेतुले मौद्रिक नीतिसमेत तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
निक्षेप संकलनका सिलसिलामा परिमाण तथा पहु“चका आधारमा मोलमोलाइ भई ब्याजदरमा विभेद हुन जा“दा बहुसंख्यक निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण नहुने अवश्था रहने भएकै कारण एक बैंकका विभिन्न बचतखातामा प्रदान गरिने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, कल निक्षेपहरूको ब्याज बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने तथा बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती स्वीकार गर्दा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतभन्दा बढीले थपघट गर्न नपाइने आदि जस्ता प्रावधानहरू नियमनद्वारा नै निर्धारण गरिएका छन् । बचत तथा कल निक्षेपको ब्याजदरमा गरिएको नया“ नियमनका कारणले बचतमा ब्याज बढाउ“दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तुरुन्तै खर्चको भार बढ्ने हुँदा नया“ आकर्षक मुद्दती निक्षेप योजनाहरू प्रस्ताव गरी निक्षेप संकलनको होड बढ्नाले बैंकिङमा कायम भएको कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमिक रूपमा बढने क्रममा देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकहरू पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नियमनका कारणले पनि क्रमिक रूपमा वित्तीय पहु“च विस्तार हुन गई बजारबाट बैंकहरूमा निक्षेप आउने दायरा फराकिलो बन्दै जा“दा ब्याज निर्धारणमा केही टेवा पुगेको छ ।
यसरी बजारबाट संकलन गरेको कुल स्वदेशी मुद्राको निक्षेपमा सम्बन्धित बैंकको प्राथमिक पुँजि जोडी योगफलको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम तरल सम्पत्तिका रूपमा बैंकहरूले नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्रमा लगानी गरी अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात राखी बैंकको ढुकुटीमा नगद मौज्दात कायम गरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा नेपाली मुद्रामा जारी गरेका ऋणपत्रहरूमा लगानी गरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने बा“की ८० प्रतिशत रकम कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंकहरूलाई उपलब्ध हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङमा कायम रहेको तरल सम्पत्तिको अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार तरलता प्रशोचन तथा प्रवाह गर्ने कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, जसका लागि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा अन्तिम ऋणदाताको सुविधा प्रदान गर्दा लगाउने ६.५ प्रतिशतको बैंकदरलाई माथिल्लो सीमा, ५ प्रतिशतको रिपोदरलाई बीचको सीमा तथा तल्लो सीमाका रूपमा ३ प्रतिशत कायम गरी ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष गरी अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) तथा अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरमा देखा पर्ने उतारचढावका आधारमा बैंकिङकोे तरलतालाई नियाल्दै ब्याजदर करिडोरको परिधिभित्र बसी समयानुकूल उपयुक्त रणनीति लिने गर्छ ।
बैंकहरूले सीआरआर प्रयोजनका लागि आफ्नो कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा निरन्तर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकताअनुसारको रकम मौज्दात कायम नगर्ने बैंकहरूलाई जरिवानासमेत हुने भएबाट बैंकहरूलाई उक्त मौज्दात कायम गर्नुको विकल्प रहँदैन । बैंकहरूले सीआरआरका लागि आवश्यक रकमभन्दा बढी मौज्दात राष्ट्र बैंकमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दा बैंकिङमा क्रमिक रूपमा तरलता बढेको देखिन थाल्दछ । बैंकिङमा तरलता बढ्दा बैंकहरूलाई निक्षेपका योजनाहरूमा ब्याजदर कटौती गरी खर्च घटाउने अवसर प्राप्त हु“दा निक्षेपका ब्याजदरहरूमा क्रमिक रूपमा कटौती आई बचतकर्ताहरू निरुत्साहित हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको ३ प्रतिशतमा खिची सोभन्दा तल ब्याज कटौतीमा अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यस्तै जब बैंकिङमा तरलता संकुचन आउन थाल्छ तब बैंकहरूको सीआरआर मौज्दातमा निरन्तर दबाब देखा पर्ने थाल्छ अनि बैंकहरूले कर्जाका ब्याजदरहरूमा वृद्धि गरी बढेको निक्षेपको ब्याजदरको भर्पाई गर्न थाल्छन् जसबाट ऋणीहरूलाई चर्को ब्याजदरको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकिङमा ५ प्रतिशतको रिपोदरमा तरलता प्रवाह गरी संकटलाई सम्बोधन गर्दै ब्याजलाई सोभन्दा बढी बढ्नुमा अवरोध सिर्जना गरिदिन्छ । त्यसैगरी जब अधिक तरलताका कारणले अन्तरबैंक दरमा कटौती आई ३ प्रतिशतभन्दा तल जाने अवस्था आउँछ तब राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा बैंकिङको तरलता आफूतिर खिची ब्याज घट्न दिँदैन भने जब अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था आउँछ तब राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा तरलता प्रवाह गरी सोभन्दा बढी ब्याजदर कायम हुनुमा अवरोध सिर्जना गर्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सञ्चालनबाट ब्याजदरलाई २ प्रतिशतको परिधिभित्र सीमित गरी ब्याजदर स्थिरता कायम गर्न प्रयत्नरत रहन्छ ।
कर्जायोग्य रकमको परिचालन गर्दा बैंकहरूले प्रतिफलको सुनिश्चितता, सुरक्षण र नियमनको परिधि बसेर संभाव्य ऋणीहरूको पहिचान तथा विश्लेषण गर्दै कर्जा प्रवाह गरी रकम पुनः बजारमा पठाउ“छन् । बैंकहरूले निक्षेप संकलनको लागत, अनिवार्य मौज्दात र वैधानिक तरलता व्यवस्थापनबापतको अवसर लागत, सञ्चालन लागत तथा सम्पत्तिको प्रतिफल जोडी कर्जा प्रवाहको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्छन् जसलाई आधारदर पनि भनिन्छ । आधारदरमा ऋणीहरूमा निहित जोखिमका आधारमा प्रिमियम मार्कअप गरी बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन् ।
वर्तमान मौद्रिक नीतिमार्फत सीआरआर ४ प्रतिशतमा घटाइएको तथा १० प्रतिशतमा झारिएको वैधानिक तरलता अनुपातका कारणले बैंकहरूको अवसर लागत क्रमिक रूपमा कम भई बैंकहरूको आधारदरमा कटौती आउ“दा कर्जाका ब्याजदरहरू घट्दछन् भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भैरहेका भेटिन्छन् । विगतको अधिक कर्जा प्रवाह तथा न्यून निक्षेप संकलनका कारणले बैंकिङमा देखिएको वित्तीय घर्षणका कारण सीआरआर तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट बैंकिङ प्रणालीमा थप हुने करिब ४८ अर्बको तरलताले केवल तरलता व्यवस्थापन सहज हुने तर पुँजि समायोजित कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत रहेकाले उक्त रकमबाट थप कर्जा प्रवाह गर्न भने नमिल्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा आगामी दिनहरूमा पनि बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न निक्षेप संकलनको चटारोबाट गुज्रिनुको विकल्प देखिँदैन, जसको कारणले पुनः निक्षेप संकलनका होडबाजीहरू वृद्धि हुँदै जा“दा निक्षेपको ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्ने देखिन्छ । परिवर्तित औसत ब्याजदर अन्तरका कारणले विगतमा झैं कर्जाका ब्याजदरहरू वृद्धि भने नहुन सक्छन् । संघीयता कार्यान्वयनबाट सिर्जित बजेटको विकेन्द्रीकरण तथा आउँदै गरेका नेपाली चाडबाडले अबको निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालनमा तरंग सिर्जना गरी ब्याजदर निर्धारणमा थप चाप पार्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्