‘हेजिङ फन्ड’ ढिलाइप्रति ऊर्जामन्त्रीसँग राजदूतको गुनासो «

‘हेजिङ फन्ड’ ढिलाइप्रति ऊर्जामन्त्रीसँग राजदूतको गुनासो

काठमाडौं-दक्षिण कोरियाली राजदूत योङग सिक पार्कले सरकारले हेजिङ फन्ड स्थापना नगर्दा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको गुनासो गरेका छन् ।
निर्माणमा जान तयार भए पनि हेजिङ फन्डको ग्यारेण्टी नभएपछि अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको लागि बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सिंहदरबारमा भेटेर यस्तो गुनासो गरेका हुन् । हेजिङ फन्ड स्थापना नभएसम्म आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएकाले आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका अधिकारीका अनुसार, डलरको भाउमा आउने उत्तारचढावसँगै ऋण लगानी गर्ने निकायले हेजिङ फन्डको स्थापना नभएसम्म ऋण लगानी गर्ने अवस्था नदेखिएपछि राजदूत पार्क पुगेर मन्त्रीलाई छिटो स्थापनाका लागि आग्रह गरेका थिए ।
एक वर्षअघिदेखि नेपाल राष्ट्र बैकले हेजिङ फण्डको काम अघि बढाएको बताए पनि हालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । भेटमा मन्त्री पुनले हेजिङ फण्डबारे आफूले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू राखेर ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल गरिसकेको र छिट्टै परिणाम सकरात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । राजदूत पार्कले हेजिङ फण्ड चाँडै स्थापना भएमा कोरियन कम्पनीले जिम्मा पाएको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजना आगामी जनवरीबाट निर्माण सुरु गर्ने जानकारीसमेत मन्त्रीलाई दिएका थिए । राजदूतले परियोजनाले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने भन्दै त्यसका लागि ४५० मिलियन डलर ऋण लिने प्रक्रियामा कम्पनीले प्रक्रियाअघि बढाइसकेको जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार, ऋण लिने प्रक्रियामा हेजिङ फण्डको कुरा उठेपछि हाललाई ऋण लिने प्रक्रियाअघि बढेको छैन ।
भेटमा मन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै कोरियाली लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न समेत आग्रह गर्दै कोरीयाली निर्माण कम्पनीलाई लगानीका लागि नेपाल आउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । भेटमा राजदूत पार्कले कोरीयाली कम्पनीले बनाउने तयारी गरिरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ जस्ता परियोजना नेपालको विकासका लागि आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ परियोजनामा कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डेलिम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १० प्रतिशत, इन्टरनेसन फाइनान्स कर्पको १२ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । आयोजनाको कुल लागत ५५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्