२० प्रतिशत प्रतिफल दिन नसक्ने बैंकर हुन सुहाउँदैन «

२० प्रतिशत प्रतिफल दिन नसक्ने बैंकर हुन सुहाउँदैन

सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकलाई परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाट स्तरोन्नति गरेर आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बैंकमा रूपान्तरण महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका लीलाप्रकाश सिटौला लघुवित्तको शैलीमा वाणिज्य बैंकले काम गर्नुपरेको बताउँछन् । २५ वर्ष वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिताएका सिटौला पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा सञ्चालक सदस्य एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्जा सूचना केन्द्रमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगममा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालक र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सञ्चालकसमेत भइसकेका छन् । कृषि विकास बैंकको सञ्चालकसमेत भइसकेका सिटौला अहिले प्रमुख कार्यकारीका रूपमा रहेका छन् । शैक्षिक रूपमा व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका सिटौला ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको अवस्थामा पनि अधिकांश वस्तु भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको बताउँछन् । आगामी दिनमा संघीय संरचनाअनुसार बैंकका प्रदेश कार्यालयबाट पनि राम्रा र ठूला कृषि योजना सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको उनको भनाइ छ । कृषि विकास बैंकको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रका रूपमा पनि कृषिलाई नै लिएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूमा अग्रस्थानमा रहेको उनी बताउँछन् । तर, पछिल्लो समयमा कृषि लगानीमा गरिएको अनिवार्य लगानीको व्यवस्थाले भने कृषि बैंकका कृषिक्षेत्रका पुराना कर्जा अन्य बैंकले लगेको उनले बताए । बैंकिङ प्रणालीमा एकै प्रकृतिका समस्या दोहोरिरहेको अवस्थामा त्यसका कारक तत्वहरूलाई अध्ययन गरेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ । वित्तीय प्रणालीका समस्याको करकको पहिचान गरेर समाधान गरेको खण्डमा ब्याजदरमा समेत कमी आउने बताउने सिटौलासँग कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समयमा सरकारी तवरबाटै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । यो समयमा बैंकहरूलाई पनि अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरिएको छ । तपाईंहरूको त नाम नै कृषि विकास बैंक छ । नामअनुसारको कामको अवस्था कस्तो छ ?
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले कृषिलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरेको स्पष्ट छ । यो आवश्यक पनि हो । समग्र आर्थिक विकासका लागि कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यति मात्र नभई राष्ट्रले लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने साधन र माध्यम भनेको पनि कृषिक्षेत्र नै हो । कृषि विकास बैंकले पनि त्यसैलाई आत्मसात् गरेको छ । बैंकका वार्षिक कार्यक्रमहरू पनि सरकारको नीति झल्किन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिमा छिटो हासिल गर्ने माध्यम पनि कृषि नै हो । अहिले पनि नेपालको कुल जनसंख्या करिब ६० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर, अधिकांश कृषि उत्पादन हामी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौं । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषि वस्तुहरूको आयात मात्र कम गर्न सक्यो भने पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र नभई विदेशी मुद्रा बचतसमेत गर्छ । त्यसका साथै मुलकभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । समग्र आर्थिक विकासमा बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिलाई चलायमान बनाउने काम कृषिक्षेत्रले गर्न सक्छ भन्ने हो ।
कृषि विकास बैंकले पनि नामअनुसारको काम गर्ने प्रयास गरेको छ ।

अहिले बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब ३३ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गरेका छौं ।

चालू आर्थिक वर्षको योजनामा यो प्रतिशत वृद्धि गरेर ४० प्रतिशत पुराउने लक्ष्य राखेका छौं । त्यसका साथै सातवटै प्रदेशमा कृषि बैंकका कार्यलयहरू छन् । ती हरेक कार्यालयहरूले कम्तीमा पनि दुईवटा ठूला कृषिका योजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसमा रोजगारी सिर्जनासँगै देशको आन्तरिक उत्पादनमा केही न केही योगदान हुने खालको हुनुपर्छ भन्ने छ । प्रदेश कार्यालयमा साधन अभाव हुन्छ भने केन्द्रबाट दिन तयार छौं । त्यसरी पनि देख्न योग्य कृषि प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । कृषि विकास बैंकको अनुभव पनि त्यो क्षेत्रमा छ । बैंकले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र पनि कृषि नै हो । राज्यले हामीबाट अपेक्षा गरेको पनि त्यही हो । त्यसैले हामी कृषि बैंकिङमा अन्य बैंकहरूको तुलनामा धेरै अघि छौं । आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउने योजना रहेको छ ।

कृषिमा लगानी गरेर रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने भन्नुभयो । पछिल्लो समयमा सरकारले शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढेको भन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर उद्यमी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने नीति लिएको छ । यो केही वर्षअघि पनि अभ्यासमा ल्याएको भए पनि सफल हुन सकेन । पुनः सोही नीति अवलम्बन गर्ने बैंकहरू कति उत्साहित छन् ?
यो नीति पहिला असफल भयो भन्दा पनि अहिले त्यसको संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसले महत्व राख्छ । राष्ट्रले चालेको अहिलेको अवस्था रोजगारी सिर्जना हो । देशको सक्रिय जनसंख्या रोजगारीका लागि बिदेसिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा उत्पादनयोग्य भूमिहरू बाँझो अवस्थामा छन् । सम्भावना धेरै भएर पनि पछाडि पर्नुपर्यो भन्ने सोचले सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । अहिले सरकारले लघुउद्यम तथा मध्यम खालका कृषि उद्योगहरू सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै विभिन्न योजना ल्याएको छ । जसले कृषिक्षेत्र व्यवस्थित र व्यवसायीकरण गर्न मद्दत पुराउँछ । सरकारले ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बिमासँग समेत आबद्ध गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यो भएको खण्डमा योजना काजमा सीमित रहँदैन । त्यसका साथै लगानी गर्नेको पनि लगानी सुरक्षित हुन्छ । त्यसका साथै लगानी गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा लगानीको प्रतिफल तथा उत्पादनको उपयुक्त बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ । यति कुराको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यो योजना सफल हुन्छ । त्यसैले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि समेत ल्याएको छ । यो कार्यविधि ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने ठाउँ छ । त्यसका लागि कुनै पनि वस्तु उत्पादन भएर राम्रो वस्तु ग्राहकको हातमा पुग्नेसम्ममा जति पनि प्रक्रिया छ त्यो संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ । जस्तो— बीउ, ज्ञान, उत्पादन, बजार तथा उपयुक्त मूल्यलगायतका कुराको प्रक्रियागत मिश्रणबाटै व्यवस्थित संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले आंशिक रूपमा काम गर्न थालेको खण्डमा यसले उपयुक्त नतिजा दिँदैन भन्ने हो ।

विगतदेखि नै हाम्रो वित्तीय क्षेत्र निकै अस्थिर देखिँदै आएको छ । एउटै समस्या बारम्बार दोहोरिनुमा नीतिगत रूपमै समस्या हो वा बैंकरहरूको कमजोरी हो ?

बैंकर कमजोर हुन् वा नीतिगत कमजोरी भयो भन्दा पनि यो समग्र वित्तीय प्रणालीकै समस्या हो ।

वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको मात्र होइन, यसका निर्धारक तत्वहरू के हुन् भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । तरलताका लागि निर्धारण गर्ने तत्वहरू के–के हुन् भन्दा मुलुकभरि एउटा वर्षमा तरल सम्पत्ति कति बजारमा खोल्न पाउँछ भन्ने कुराले धेरै महत्व राख्छ । यसका स्रोतहरूमा विदेशी मुद्रा कति आयो र बजारमा कति गएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले कर उठाएको पैसा समयमा खर्च भएको छ कि छैन । त्यसका साथै सरकारले खर्च गरेको रकम अर्थतन्त्रमा खोल्न पायो कि पाएन भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
खुद विदेशी सम्पत्ति वृद्धि हुनका लागि निर्यात, विदेशी अनुदान तथा ऋण र रेमिट्यान्स हो । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स कति विदेशी मुद्रा आयो र त्यो बराबरको कति मुद्रप्रदाय अर्थतन्त्रमा प्रवाह भयो । त्यो मुद्राप्रदाय प्रवाह भए पनि कति समयमा बैंकिङ च्यानलमा आएको छ । अथवा कति राम्रोसँग अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भयो भन्ने कुराले धेरै महत्व राख्छ । सरकारले समयमा खर्च नगरेकाले, विदेशबाट आउने रकममा वृद्धि नहुँदा, रेमिट्यान्समा कमी आएका कारण तरलता समस्या तथा कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव बारम्बार दोरिएको हो । अर्को पक्ष के छ भने तरलता धेरै हुँदैमा कर्जा प्रवाह हुन्छ भन्ने हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपातको व्यवस्था छ । योअनुसार बैंकहरूले आफूसँग भएको तरल सम्पत्तिको २० प्रतिशत होल्ड गरेर राख्नुपर्छ । त्यसैगरी नगद सञ्चिति अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपातलाई छुट्याइसकेपछि मात्र बाँकी रकम लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले बजार तरल अवस्थामा भए पनि बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने बुझिँदैन । त्यसकारणले यी विषय प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन सकेन भने अहिले पनि तिनै कारण दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ । यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्याजदर हो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई ट्र्याकमा राख्नका लागि ब्याजदर करिडोर ल्याएको छ । तर, यो करिडोरले पनि ब्याजदरलाई स्थिर राख्न सक्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपले हेर्न पाएको अवस्था छैन । तरलतालाई प्रभाव पार्ने अर्को पक्ष भनेको ओपन मार्केट अपरेसन पनि हो । समग्रमा अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर मात्र तरलताको अवस्था तथा लगानीयोग्य रकमको पहुँच सन्दर्भमा निर्णय गर्न सकिन्छ ।
ब्याजदरको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ब्याजदर बढ्दा लाभान्वित हुने पक्ष सीमित छ । तर, अहिलेको अर्थव्यवस्थामा धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रले सस्तो ब्याजदर खोजिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा निक्षेपलाई धेरै ब्याजदर दिनु आवश्यक हो वा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कम ब्याजदर लगानी बढाउनुपर्ने भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर धेरै हुनेबित्तिकै लगानीको ब्याजदर पनि बढ्छ । निक्षेप जति बढ्यो त्यति लगानी गर्ने रकम आउँछ । त्यसका लागि धेरै ब्याजदर दिएको खण्डमा धेरै निक्षेप आउँछ । किनभने मान्छेले धेरै ब्याजदर पाएपछि निक्षेप राख्ने धेरै हुन्छन् । यसलाई सन्तुलन बनाउने काम साधन धेरै आपूर्ति गर्नेले हो । ब्याजदर बढ्दा स्थायी प्रकृतिको साधन आपूर्ति गर्ने लाभान्वित हुन पाएका छैनन्, त्यसमा सरकारी संस्था तथा कर्पोरेट मात्र लाभान्वित भएका छन् । किनभने बैंकिङ प्रणालीका लागि आवश्यक साधन आपूर्ति गर्ने तिनै छन् । उनीहरूले आफ्नो साधनको मूल्य वृद्धि गरेपछि स्वाभाविक रूपमा धेरै ब्याज तिरेर पनि ब्याजदर लिन बाध्य हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा बैंकहरूबीच अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा वृद्धि भईकन ब्याजदर सदैव माथि जाने क्रम देखिएको छ । तर, त्यो उच्च ब्याजदरले सीमित संस्थाहरू मात्र लाभान्वित भए । त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामा पर्न गयो । त्यसका साथै कस्ट अफ फन्ड पनि उच्च हुन गयो । उत्पादनहरूको मूल्य पनि बढ्न गयो । उत्पादनको मूल्य बढेपछि मूल्यवृद्धि पनि बढ्यो । त्यसकारणले हामीले केन्द्रीय बैंकलाई पनि मौद्रिक नीतिको मूल्य वृद्धि हासिल गर्न पनि ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्यौं । त्यसका केन्द्रीय बैंकले पनि केही प्रयास ग¥यो । खासगरी अहिलेको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड रेट, सीआरआर तथा एसएलआर घटायो । यी सबै कुरा त्यही परिप्रेक्ष्यमा आएका हुन् । त्यसका साथै साधनको आपूर्ति सहज होस् भनेर विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था पनि ग¥यो । यो सबै कुरा ब्याजदर घटाउने तथा साधनको उपलब्धता बढाउन गरिएको हो । तर, कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैले देशका आर्थिक तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरू कुशलतापूर्वक अघि बढे भने मुलुकमा भएको साधन घुम्ने चक्र पद्धति जति स्वस्थ ढंगबाट अघि बढ्यो बैंकिङ क्षेत्र पनि त्यति नै स्वस्थ हुन सक्छ ।

विगतमा मूल्य वृद्धिभन्दा धेरै न्यून बचतमा प्रतिफल लिएको अवस्था थियो, जुन अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिँदैन । बचतको ब्याजदर मूल्य वृद्धिभन्दा केही माथि हुनुपर्छ भन्नु त सकारात्मक होइन र ?
कुनै समय त्यस्तो थियो । तर, मूल्य वृद्धिभन्दा ब्याजदर थोरै हुँदा आयातलाई प्रोत्साहन गर्छ । त्यसले मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई नकारात्मक असर गर्छ । त्यसमा पुँजी पलायन हुने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसकारणले बचतले उपयुक्त मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, सेभिङ केवल ब्याजदरका लागि होइन । पैसाको सुरक्षाका लागि हो भन्ने बुझाइ हाम्रो अर्थतन्त्रमा छैन । बैंकले पैसा लिने भनेको सुरक्षा गरिदिन हो । त्यसैले ब्याजदर कम्तीमा पनि मूल्यवृद्धिलाई कभर गर्ने खालको भए बचतको बानी बढ्छ भन्ने हो । त्यो भएको खण्डमा लगानीका लागि आवश्यक साधन जुट्छ भन्ने हो । ब्याज नदिएको खण्डमा बचत गर्ने बाँनी हुँदैन र सबै कन्जम्सनमा खर्च हुन्छ । आम्दानी नहुने हो भने बैंकमा पैसा किन राख्ने भन्ने हुन्छ । तर, अमेरिका र युरोपमा बैंकमा पैसा राख्ने सुरक्षाका लागि मात्र हो । हाम्रो अर्थतन्त्र विकासशील भएकाले साधनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणबाट साधन लिँदा निश्चित प्रतिफल दिनुपर्छ भनेर ब्याजदर दिने प्रचलन हाबी भएको हो । मुद्दतीको तुलनामा बचतमा रिटर्न थोरै किन हुन्छ भन्ने त मान्छेले बुझेका छन् ।

बचतको साधन लगानीयोग्य होइन । मान्छेले कुनै पनि बेला झिक्न सक्छ । त्यसैले बैंकले बचतका आधारमा लगानीको योजना बनाउन सक्दैन ।

विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर पनि यहाँको स्रोत अभावको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर विदेशी बैंक–वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउने व्यवस्था भएको छ । यो व्यावहारिक हुन्छ त ?
विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउने सक्ने व्यवस्था त भयो । तर, यो सबैले ल्याउन सक्ने कि नसक्ने । यो कर्जा कति समयमा प्राप्त हुन्छ ? विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावमा हेजिङको व्यवस्था के हुने ? त्यसैले पनि व्यावहारिक रूपमा कति कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस विषयमा हामीले बाणिज्य बैंकहरूबीच पनि छलफल गर्ने गरेका छौं । विदेशी मुद्रामा ऋण लिन कति सहज छ ? यसले हालको बैंकिङ प्रणालीको समस्यालाई कती सम्बोधन गर्न सक्छ ? भनेर छलफल गर्दै आएका छौं । धेरै बैंकहरू यसमा उत्साहित भएको देखिँदैन । कृषि विकास बैंक पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा नै छ । यसका लागि संस्था तथा देशको रेटिङको कुरा छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पैसा दिँदा संस्थाको रेटिङ हेर्छ । देशमै रेटिङको काम भर्खर मात्र सुरु भएको छ ।

बैंकहरू नाफामुखी भए भनेर केन्द्रीय बैंकले अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास पनि गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नाफामुखी भए भन्ने आरोप त छ । नाफा कति हुनुपर्छ । कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले नाफा कति पाउनुपर्छ ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । लगानीकर्ताले मनासिव किसिमको प्रतिफल पाएनन् भने लगानीको जोखिम कसले लिन्छ ? प्रतिफल नदिने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संकट उत्पन्न हुन्छ । जोखिमको मूल्य त दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले कति प्रतिफल गर्छ र बैंकहरूले कति गर्नुपर्छ ? अहिले ५ प्रतिशतको स्प्रेड पनि घटेर ४.५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले कति कमाइ हुन सक्छ । जति धेरै नाफा गरे भने पनि साधनको खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर त त्यही नै हो । त्यति मात्र होइन, एउटा बैंकले लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्दैन भने बैंकर हुन सुहाउँछ ? त्यो पनि गर्न नसके लगानी कसले गर्छ । न्यूनतम प्रतिफल सबै लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ । बैंकमा लगानी गर्ने पनि लगानीकर्ता नै हुन् । जति धेरै नाफा गरे पनि आम्दानी गर्ने सक्ने ग्याप त ४.५ नै हो । यसरी सोचियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति आउन सक्छ । हरेक लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल पाउनैपर्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिकी डलर नेपाली मुद्राको तुलनामा ऐतिहासिक बलियो भएको छ । यसले हाम्रो मुद्रा बजारमा कस्तो असर गर्छ ?

नेपालको सन्दर्भमा विदेशी विनिमयको बजार छैन । नेपाली बैंकहरूले आफूसँग भएको विदेशी मुद्रा विदेशमै लगानी गर्ने हो ।

त्यसमा जोखिमहरू पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । डलर खरिद गर्दा नेपाली मुद्रा धेरै लगानी गर्नुपर्यो, त्यो नकारात्मक प्रभाव पर्यो । नेपाली बैंकहरूले खास गरी नन डेलिभर फर्वार्ड (एनडीएफ) मा लगानी गर्छन् । त्यसमा जोखिम बढ्ने भयो । त्यसका साथै एनडीएफ खरिद गर्नका लागि उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने भयो । त्यसले गर्दा डलर बलियो भएपछि बैंकहरूको विदेशी विनिमयको पोर्टफोलियोमा कहीं न कहीं असर त गर्ने नै भयो । स्टक छ भने फाइदा हुने भयो । खरिद गर्नुपर्दा महँगो पर्ने भयो । त्यसैले टे«जरी म्यानेजमेन्ट पहिलाको भन्दा केही जटिल हुन्छ । त्यसैले विदेशी विनिमयमा काम गर्दा कम जोखिम हुने गरी खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

ब्याजदर कहिले घट्छ ?
विदेशी विनिमय प्रशस्त आएर मुद्राप्रदाय वृद्धि भयो भने ब्याजदर घट्छ । सरकारी खर्च समयमा भयो र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्यो भने ब्याजदर घट्न मद्दत गर्छ । त्यसका साथै अर्थतन्त्रमा तरल पैसा घुमिरह्यो र त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आइरह्यो भने ब्याजदर घट्छ । ब्याजदर घट्दै गर्दा कति घट्ने भन्ने कुरा दिगो खालको हुनुपर्छ भन्ने बैंकरहरूको भनाइ हो ।

कृषि विकास बैंकमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा चलिरहेको थियो । प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ ?
आजभन्दा तीन वर्षअघि कृषि विकास बैंकमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ भनिएको थियो । यसका लागि विशेष लेखापरीक्षण पनि भयो । बैंकको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने नतिजा पनि आयो । त्यसपछि हामीले सबै रिपोर्ट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएका छौं । बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी सरकारको छ । सरकारको त्यो लगानीमध्ये केही अंश राणनीतिक साझेदार खोजेर दिने भन्ने हो । रणनीतिक साझेदार भिœयाउने रणनीति कस्तो हुने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको हो । त्यो अर्थ मन्त्रालयले बुझ्ने कुरा हो । बैंकका तर्फबाट गर्ने सहयोगका लागि हामी सदैव तयार छौं । अहिले रणनीतिक साझेदारको कुरा निष्क्रियजस्तै भएको छ ।

तपाईं कृषि विकास बैंकमा आएपछि के–के गर्नुभयो ? आगामी योजना के छ ?
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बैंकको नाफा ४४ प्रतिशतले बढाउन सफल भएका छौं । बैंकले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ६५ करोड रहेको खराब कर्जाको आकार घटाई १ अर्ब ९१ करोडमा सीमित गरेको छ । यो अवधिमा बैंकको कर्जा र निक्षेप दुवै १ खर्बभन्दा माथि छ । बैंकले पुँजीकोषसमेत कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको २०.१८ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकको खराब कर्जाको अनुपात १.९१ प्रतिशतमा सीमित छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसत प्रतिसेयर आम्दानी २४.९७ रुपैयाँ रहेकोमा कृषि विकास बैंकको ३९.३६ रुपैयाँ छ । बैंकले कर्जा तथा निक्षेप र प्राथमिक पूँजीको अनुपात ७७.५२ प्रतिशत कायम गरी पुँजीको अधिकतम् उपयोग गरेको छ ।
बैंकको वित्तीय सुधारका अलवा म आएपछि आवश्यक ९ सय जनशक्ति भर्ना गर्नेदेखि व्यवसायका आधारमा कर्मचारी पदस्थापना गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्दै भनसुनलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिएको छ । फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका धेरै पुरानो हिसाब फछ्र्योट भई हिसाब भिडान कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । बैंकिङ व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन व्यावसायिक योजना, जनशक्ति योजनालगायतका ४०/४२ वटा कार्यविधि तथा नीति नियमको निर्माण भएका छन् । आयकर दायित्वबापत लामो समयदेखि फछ्र्योट हुन नसकेको कर दायित्व फछ्र्योट गर्न सफल भएको छ । त्यसका साथै भिसा कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एएमएस, आईपीएस, युटिलिटी पेमेन्ट, एटीएमलगायतका आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सफल भएका छौं । सरकारी लगानी भए पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका साथै व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । नेपाली जनता बैंकसँग जोडिनुपर्छ भन्ने योजनासँगै काम गरेका छौं । त्यसका लागि शाखा विस्तार गर्ने काम गरिरहेका छौं । त्यसैगरी वित्तीय साक्षरता बढाउँदै आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्