भूकम्प प्रभावितले पाउने निब्र्याजी ऋण व्यवस्था खारेज «

भूकम्प प्रभावितले पाउने निब्र्याजी ऋण व्यवस्था खारेज

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका धनीमानी र पैसा हुनेहरूले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाए पनि गरिब र विपन्नले निर्माण गर्न नसकेको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला सरकारले निब्र्याजी ऋणलाई हटाएपछि अब ऋण दिँदा कम्तिमा ८ प्रतिशत पुग्नेछ ।

सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई दिने घोषणा गरेको निब्र्याजी सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ ल्याउँदै भूकम्प प्रभावितले निब्र्याजी ऋण पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
तत्कालीन सरकारले सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै भूकम्प प्रभावितहरूले बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यस्था गरेको थियो । सरकारको कम पहलकदमी र बैंकहरूका कारणले सहुलियत ऋण पूर्णरूपमा भने कार्यान्वयन आएको छैन, तर ऋण लिने क्रम भने सुरु भैसकेको थियो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका धनीमानी र पैसा हुनेहरूले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाए पनि गरिब र विपन्नले निर्माण गर्न नसकेको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला सरकारले निब्र्याजी ऋणलाई हटाएपछि अब ऋण दिँदा कम्तिमा ८ प्रतिशत पुग्नेछ । एकीकृत कार्यविधिका अनुसार, नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दूभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल अधिकांश बैंकको आधार दर ६ प्रतिशतभन्दा कम नरहेकाले त्यसमा दुई प्रतिशत थपिएर कम्तिमा आठ प्रतिशत पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले एकीकृत कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । “सरकारले ल्याएको एकीकृत कार्यविधि अनुसार पाँच वर्षका लागि भूकम्प प्रभावितले सहुलियत कर्जाको ऋण पाउनेछन्,” उनले भने, “यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।” कार्यविधिमा कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने दाबी गरे । “दसैं तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ, यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ,” उनले भने ।
तर, यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्ने तथा सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित मात्र यसका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्