सरकारको प्रक्षेपणमाथि एडीबीको ‘रेड सिग्नल’ «

सरकारको प्रक्षेपणमाथि एडीबीको ‘रेड सिग्नल’

नेपालको आर्थिक परिदृष्य सार्वजनिक
साढे ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हुने बताइरहेका बेला एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सरकारको लक्ष्यभन्दा करिब तीन प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत् यो वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सरकारको लक्ष्यभन्दा एडीबीले साढे ३ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
पछिल्ला १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतभन्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने एडीबीका अर्थशास्त्री शरद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गत वर्षको निर्वाचनपछि नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतिर गएको र समयमा भएको मनसुन र केही ठूला आयोजनाको काम सकिने हुँदा साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिर हासिल हुने देखिएको हो । एडीबीले बुधबार नेपालको बृहत् आर्थिक परिदृष्य सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर साढे ५ प्रतिशतमात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
भण्डारीले नयाँ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभएको तथा स्थानीय तहमा जाने अधिकारले करलगायतका विषयमा अन्योल देखिएको बताए । एडीबीले यो वर्ष कृषि क्षेत्रको ३.५ प्रतिशत हुने तथा उद्योगको वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्ष होलसेल रिटेल ट्रेडको विस्तार हुने तथा वित्तीय संस्था पर्यटनमा विस्तार हुने उसको अनुमान छ ।
यो वर्ष महँगी बढ्ने र मुद्रास्फीति दर गत वर्षभन्दा झण्डै २ प्रतिशतले बढ्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । कच्चा तेलको मूल्य तथा भारतको मूल्यवृद्धि दर र नयाँ संरचनामा हुने सरकारी खर्चले मूल्यवृद्धि बढाउने एडीबीले उल्लेख गरेको छ । उसले जेठदेखि भदौसम्म रहने मनसुन यस आर्थिक वर्षमा सामान्य रहेको र सबैतिर समान रूपमा भएको वर्षाका कारण ९५.० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको पनि बताएको छ ।
सरकारले विकास आयोजनाहरूको नजिकबाट अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेको र ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान गरिएकोले पनि आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उसको ठहर छ ।
२०७५ जेठ १५ देखि लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रले राम्रो गर्ने अपेक्षा प्रतिवेदनले गरेको छ । सेवा क्षेत्र आव ०७४-७५ को ६.६ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा आव ०७४-०७५ मा ६.१ प्रतिशतमात्र हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव ०७४-७५ मा जस्तै आव ०७५-०७६ मा थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता र यात्रा तथा पर्यटन उपक्षेत्रहरूले गति लिने अनुमान गरिएको छ । आव ०७४-०७५ मा सरदर वार्षिक मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.५ प्रतिशतबाट ४.२ मा झरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा नेपालको अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । एडीबीले नेपालको आर्थिक परिदृष्य सार्वजनिक गर्दै गत वर्ष ५.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको जानकारी दिएको हो । गत वर्ष सरकारले ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रको उच्च योगदानसहित ७.४ प्रतिशतको वृद्धि रहेकोमा २०७४ साउन र भदौमा आएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धि घट्दा आर्थिक वृद्धिमा कमी आएको एडीबीको ठहर छ । अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रको विस्तार ५.२ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७४-०७५ मा २.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
उत्पादनमूलक, निर्माण र खनिज तथा उत्खनन उपक्षेत्रमा भएको विस्तारले यस क्षेत्रमा वृद्धि भएको हो । विद्युत् आपूर्तिको राम्रो व्यवस्थापनका कारण आव २०७४-०७५ मा उत्पादनमूलक उपक्षेत्र ८.० प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि एडीबीको परिदृश्यमा उल्लेख छ । तर यो पनि अघिल्लो वर्षको ९.७ प्रतिशतको वृद्धिभन्दा कम हो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा आएको तीव्रता तथा प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरूमा भएका अन्य निर्माणका गतिविधिका सहयोगमा निर्माण उपक्षेत्र विस्तार भएको छ । अघिल्लो वर्ष ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको सेवा क्षेत्र पनि आव २०७४-०७५ मा ६.६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । उसले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा उल्लेख्य पूँजिगत खर्चमा वृद्धि हुँदै आव २०७४-७५ मा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा सुधार आएको र गत वर्ष पुँजीगत खर्च २८.० प्रतिशतले बढेको पनि उल्लेख गरेको छ । उसका अनुसार कार्यान्वयनको दर आव सन् २०१३–१७ को अवधिको सरदर ७२.० प्रतिशत भन्दा उच्च ७९.७ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । तथापी आयोजनाको तयारीको कमी र निर्माण सामग्री र दक्ष श्रमशक्तिको न्यूनतम आपूर्ति एवम् खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित ढिलाइले पूर्वाधारका आयोजनाहरूको सहज कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको पनि एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्