आईटी र बीपीओ क्षेत्रमा ८५ हजार रोजगारीको सम्भावना «

आईटी र बीपीओ क्षेत्रमा ८५ हजार रोजगारीको सम्भावना

नेपालमा सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आइटी-विपिओ) को क्षेत्रमा ८५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ३ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले नेपालमा आइटी र विपिओ क्षेत्रमा ८५ हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुने देखाएको हो ।
कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा हालका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको अध्ययन, रोजगारी सिर्जनामा रहेका मुख्य समस्याहरु, रोजगारीको सम्भावित अवसरहरु र रोजगारी सिर्जनाका लागि सुझावहरु समेत दिएको छ । यसैगरी हालसम्म यो क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा १४ हजार ५०० जनशक्ति सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
श्रममन्त्री बिष्टले प्रतिवेदन बुझ्दै सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आइटी तथा विपिओ क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना अध्ययन गरेको बताए । “यो क्षेत्रमा रोजगारी सृजनाको ठूलो सम्भावना रहेकोले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान सुरुदेखि नै केन्द्रित रहँदै आएको छ,” प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्री बिष्टले भने, “सरकारले देशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा अधिकाधिक रुपमा रोजगारी सृजनाका लागि प्रतिबद्ध भई तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”
कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको क्षेत्र निरन्तर वृद्धि भैरहेको सन्दर्भमा स्थानीय कम्पनीहरु, सेवामूलक कम्पनी तथा ती दुवै खाले काम समावेश भएका कम्पनीहरु समेत गरी १ हजारभन्दा बढी दर्तावाला कम्पनी रहेको जनाएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका वेभ इनएबल सर्भिस, सफटवेयर डेभलपमेन्ट, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, डाटा प्रशोधन, कल सेन्टर, एनिमेसन प्रोसेसिङ्ग लगायतका क्षेत्रमा नया रोजगारी सृजना हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले आइटी र विपिओ क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न विदेशी लगानीको प्रकृयामा रहेको जटिलता, भेन्डर पेमेन्ट प्रोसेसमा कठिनाई, स्टक तथा विदेशी मुद्रामा सीमितता र विदेशबाट परामर्शदाता ल्याउने विषयको जटिलतालगायतका कमजोरी रहेको जनाएको छ । स्वादेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिको पलायन, न्यून जनशक्तिको उपलब्धता, इन्टरनेटको असहजता, विद्युतको नियमित आपूर्तिको अभाव, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वातावरणमा सुधार गरेर मात्र रोजगारी सृजना हुन सक्ने सुझाब समेत दिएको छ ।
तर, यस क्षेत्रमा तत्कालै रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न लागि बिपीओको इकोसिस्टम अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी नै सरकारी प्रक्रियाहरु एकद्वार प्रणालीबाट संचालन हुनुपर्ने, दश वर्षका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई ट्याक्स होलिडे हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे शुरु गर्नुपर्ने सुझावहरु प्रतिवेदनले दिएको छ । साथै इन्टरनेटलाई सर्भसुलभ बनाई कम्पनीहरुलाई छुट प्रदान गर्ने, भिसा प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नुपर्ने, मानव संशासन विकास गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरुमा समेत समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त प्रतिवेदनमा नेपालको आइटी तथा बिपीओ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने, सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने, गुणस्तर प्रमाणपत्र जारी गर्ने, तथा सूचना प्रविधी कम्पनी सञ्चालन गर्दा अरु कम्पनी भन्दा फरक ढंगले हेर्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने सुझाबसमेत दिइएको छ । हाल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्ससिङका लागि छुट्टै ऐन नभए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा नियमावली, सूचना तथा संचार प्रविधि नीति तथा ब्रोडव्याण्ड नीतिका आधारमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी नै कम्पनी ऐन, आयकर ऐन आदिका आधारमा कारोबार भैरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्