अशक्तलाई आरोहण अनुमतिमा रोक

सरकारले पूर्ण रूपमा अशक्तहरूलाई हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पर्वतारोहण नियमावली २०७४ जारी गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, उमेरको विषयमा भने यस नियमावलीले केही व्यवस्था गरेको छैन । यसअघि सबैभन्दा बढी उमेरको आरोही बन्ने होडमा पूर्वमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, मीनबहादुर शेरचनलगायतका केहीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई आँखा, दुई हात तथा दुवै खुट्टा नहुनेहरूलाई आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्रालयको नियमावलीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो । “अव कुनै पनि पूर्ण अशक्तहरूलाई पर्वतरोहणको लागि अनुमति दिइने छैन्,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले कारोबारसँग भने ।
नियमावली जारी भएसँगै अव शेर्पाहरूले पनि प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । आरोहणमा सघाउने गाइड तथा भरियाहरूलाई कुनै पनि प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था थिएन । “अव काम अनुसारको प्रमाणपत्र पाउने छन्,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने । हिमाल आरोणलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले नियमावली जारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नियमावलीमा एक्लै पनि कुनै आरोहीलाई अनुमतिसमेत नदिने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक झन्डै १ हजार हाराहारीमा आरोहणमा लागि विदेशी नागरिकहरू नेपाल आउने गरेका छन् । गत वर्ष पनि ७ सय ८९ आरोहीहरूले आरोहण गरेका थिए । अशक्तहरू आरोहणमा बढी मात्रमा असुरक्षित हुने गरेको सरकारको बुझाइ छ ।

ट्राभल ट्रेकिङको पुँजी २५ लाख
ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायसम्बन्धी नियमावली जारी गर्दै सरकारले यस्ता कम्पनीका लागि चुक्ता पुँजी २५ लाख पुर्याएको छ । हाल ट्राभल तथा ट्रेकिङको पुँजी १० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा २५ लाख पुर्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्ययले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले बिहिबारै पारित गरेको नियमावलीमा स्वतः रद्दमा परेका कम्पनीलाई दोब्बर दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्ता कम्पनीको नवीकरण दस्तुर पनि वार्षिक २५ हजार पुर्याइएको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन पनि चुक्ता पुँजी तथा नवीकरण शुल्क वृद्धि गरेको उपाध्यायले जानकारी दिए ।