आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपालको सुधार «

आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपालको सुधार

विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक १६२ राष्ट्रमध्ये नेपाल १०२ औं स्थानमा विश्व आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपालले संसारका ६० मुुलुकलाई पछार्दै १ सय २ स्थान हासिल गरेको छ । क्यनाडाको फ्रेजर इस्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउण्डेशनले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको हो । मंगलबार सार्वजनिक भएको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१८ मा नेपाल १६२ राष्ट्रहरूमध्ये १०२औं स्थानमा रहेको उल्लेख छ । नेपालले करिब ६० मुलुकलाई पछि पार्दै कुल १० अंकमध्ये ६.५३ अंक हासिल गरेर गत वर्षभन्दा ५ स्थान माथि पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यसअघिका अध्ययन र १ देखि १० सम्म अधिकतम प्राप्त मानेको अंकका आधारमा १६२ राष्ट्रहरूमध्ये १०२औं स्थानमा रहेको पनि उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल १५९ राष्ट्रमध्ये १०७ औं स्थानमा रहेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल १०८ औं स्थानमा रहेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार छिमेकी मुलुक भारत नेपालभन्दा ६ स्थान माथि ९६औं स्थानमा छ भने अर्को छिमेकी मुलुक चीन नेपालभन्दा ६ स्थान पछाडि १ सय आठौं स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा भारत र भुटान नेपालभन्दा राम्रो आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकका रुपमा देखिएका छन् भने पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश नेपाल भन्दा कमजोर आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकका रुपमा देखिएका छन् । प्रतिवेदनमा अफगानिस्तान, माल्दिभ्सको अवस्था समावेश गरिएको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरमा सबैभन्दा उच्चदरको आर्थिक स्वन्तन्त्रता कायम गरेका हङकङ पहिलो स्थानमा देखिएको छ । सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विट्जरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, संयुक्त राज्य, जर्जिया, मरिसियस, संयुक्त अधिराज्य, अष्ट्रेलिया र क्यानडा क्रमशः उत्कृष्ट १० मुलुकको स्थानमा रहेका छन् । अन्य केही उल्लेख्य राष्ट्रहरूमा जर्मनी (२०औं), जापान (४१औं), फ्रान्स (५७औं), रसिया (८७औं), भारत (९६औं) र चीन (१०८औं) स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सुडान, गिनी–बिसाउ, अंगोला, सेन्ट्रल अफ्रिकि रिपब्लिक, रिपब्लिक अफ कंगो, सिरिया, अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, लिब्या र भेनेजुएला लगातार अन्तिम १० स्थानमा देखिएका छन् । यी मुलुकहरू सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशका रुपमा अगाडि आएका छन् । केही निरंकुश शासन भएका राष्ट्रहरू जस्तै– उत्तर कोरिया र क्युवा जस्ता मुलुकहरूको केही आर्थिक आँकडा नहुँदा आर्थिक स्वतन्त्रताबारे कुनै मापन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा आर्थिक स्वतन्त्रताको विभिन्न परिसूचकमा नेपालले उच्च अंक हासिल गरेको छ । जसमध्ये सरकारको आकार गत वर्षको अंक ८.१ बाट झरेर यस वर्ष ७.९ मा पुगेको छ भने न्याय व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षामा पनि सुधार देखिएको छ । गत वर्ष ४.५ अंक हासिल गरेको नेपालले यस वर्ष ४.६ अंक हासिल गरेको छ । यस्तै, स्वस्थ मुद्रा माथिको पहुँचमा पनि केही सुधार आएको छ । गत वर्षको अंक ६.४ प्रतिशत हासिल गरेको अवस्थामा यस वर्षको अंक पनि ६.४ त्यतिनै सीमित देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा गत वर्ष अंक ६.८ प्राप्त गरेकोमा यस वर्र्ष ६.६ अंक प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनले कर्जा, श्रम र व्यवसायमा नियमनको व्यवस्थाबारे पनि अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा गत वर्ष ६.७ अंक प्राप्त गरेको नेपालले यस वर्ष ७.१ प्राप्त गरेको छ । विगतका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो पंक्तिमा रहेका राष्ट्रका जनतामा बढी समृिद्ध, बढी राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता र लामो औसत आयु भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले केही समृद्ध राष्ट्रहरूको उदाहरण दिँदै आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा माथि रहेका राष्ट्रहरूको सन् २०१६ मा औसत प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४०,३७६ अमेरिकी डलर रहेको देखिएको थियो । प्रतिवेदनले तिनै मुलुुकको आर्थिक स्वन्तन्त्रता सूचीको पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरूको ५,६४९ अमेरिकी डलर रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

सार्क मुलुकको आर्थिक स्वतन्त्रता
मुलुक प्राप्त अंक स्थान
भुटान ७.३ ७३
भारत ६.६३ ९६
नेपाल ६.५३ १०२
बंगलादेश ६.३० १२०
श्रीलंका ६.४३ १०६
पाकिस्तान ७ १३२
अफगानिस्थान समावेश छैन 
माल्दिभ्स समावेश छैन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्