ब्यारेकको नक्सा पास गर्न सेनाले मानेन «

ब्यारेकको नक्सा पास गर्न सेनाले मानेन

राष्ट्रपति निवासदेखि सर्वसाधारणसम्मका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय तहमा अनिवार्य नक्सापास गर्नुपर्छ, यसमा सैनिक ब्यारेक बनाउँदा छुट्टै कानुन लाग्छ भन्ने हुँदैन : डा. भाइकाजी तिवारी, आयुक्त-काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

नेपाली सेनाले देशभरका सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालयको नक्सापास गर्न अस्वीकार गरेको छ । भवन निर्माणसम्बन्धी बनेका ऐन-नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै सेनाले नक्सापास गरेर त्यसको विवरण स्थानीय निकायलाई दिन नमानेको हो ।
पछिल्लो १० वर्षमा सेनाले १५ अर्बभन्दा बढीको भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ । तर कानुनतः ती संरचना अवैधानिक छन् । देशभर सेनाका ब्यारेक तथा कार्यालयका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको संख्या १० हजारभन्दा माथि छ । पुनर्निर्माण बजेटबाट सेनाले सैनिक मुख्यालय, सैनिक प्रहरी गण, भैरवनाथ गण, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी, गणेशदल गण (तोपखाना) लगायत देशभर ५ हजार ८ सय ५० संरचना बहुवर्षीय परियोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।
यसबाहेक २०६७ सालबाट वार्षिक १ अर्ब २० करोडका दरले बंकरबाट ब्यारेक संरचना निर्माणमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भवन ऐन २०५५ तथा त्यस अन्तर्गत बनेका कानुनी प्रावधानअनुसार राष्ट्रप्रमुख देखि सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने सबै किसिमका भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन विभाग र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायबाट नक्सा पास गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संवेदनशील ब्यारेक तथा अड्डाको भित्रि संरचनागत विवरण नदिए पनि बाहिरको नक्सांकन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर त्यसमा पनि सेनाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको महानगरपालिका स्रोतको भनाइ छ ।
सहरी विकास तथा पूर्वाधारविद् समेत रहेका काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी भवन ऐन तथा त्यस अन्तर्गतका कानुनी प्रावधान राष्ट्रप्रमुखदेखि सर्वसाधारण सबैका लागि समान रहेको बताउँछन् । “सेनाले गोपनीयता कायम राख्नका लागि हो भने भित्रि डिजाइन नदिन सक्छ, तर बाहिरी संरचना र नक्स पासका लागि स्थानीय तहसँग स्वीकृति त लिनैपर्छ,” आयुक्त तिवारी भन्छन्, “कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, सेनाका लागिमात्रै भिन्नै व्यवस्था हुन्छ भन्ने हुँदैन ।”
सरकारको वार्षिक बजेटअन्तर्गत निर्माणाधिन बंकरबाट ब्यारेक परियोजना, विनासकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा नियमित बजेटबाट निर्माण जारी रहेका नयाँ संचनाको पनि विवरण सेनाले दिएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै होइन, देशभरका स्थानीय तहमा सेनाले आफ्नो भौतिक संरचनाको नक्सांकन विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ८ वर्षमा ३ हजार ८३ वटा संरचना बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको सेनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी संरचनाको नक्सापास पनि सेनाले गरेको छैन । बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रम अन्तर्गत सेनाले यसको निर्माण अनुमति-स्वीकृति कामनपासहित मुलुकभरका स्थानीय तहबाट लिएको छैन । गत आवमा बनाइएका २१७ वटा संरचनाको नक्सापास गर्न पनि उसले मानेको छैन ।
“काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सेनाका भौतिक संरचनाको नक्सांकन विवरण पेश गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दापनि सैनिक मुख्यालयले अटेर गरेको छ,” महानगरपालिका उच्च स्रोतले भन्यो, “यस विषयमा तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसहितका उच्च सैनिक अधिकारीसँग पनि छलफल ग¥यौं, तर त्यसबेला र अहिले सेनाले विवरण दिन त परै जावस्, कुनै रेस्पोन्ससमेत गरेको छैन ।”
व्यावसायिक प्रयोजनका व्यापारिक भवनदेखि फौज बस्ने स्थलसम्म नक्सपास बिनै बनाउनु कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको महानगरपालिका अन्तर्गतको भन विभागका एक अधिकारीले बताए । २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पका कारण १ हजार १ सय १९ सैनिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसको पनि निर्माणकार्य जारी छ ।
भवन ऐनमा नक्सापास र डिजाइन स्वीकृत स्थानीय तहबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सैनिक मुख्यालय भद्रकाली सहित ७ वटै पृतना मुख्यालय, त्यस अन्तर्गतका बाहिनी, गण, गुल्म, कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन गरिएका आवासगृह, विद्यालय, अस्पताल लगायत कुनैपनि भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा सेनाले नक्सापास तथा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराएको छैन ।
भवन ऐन २०५५ अनुसार सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य व्यवस्थित र नियमन गर्न बनेको ऐनले राष्ट्रप्रमुखदेखि आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने भवन तथा कार्यालयको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय तहबाट भवन निर्माण स्वीकृति लिनैपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्