५ निकायविरुद्ध परेनन् भ्रष्टाचारका उजुरी

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयसहित ५ वटा निकायविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको संख्या शून्य देखिएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक अनियमितता र हिनामिनासम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयविरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेको छैन ।
आन्तरिक अनुसन्धान र विभिन्न पक्षबाट कुनैपनि उजुरी नपरेपछि करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने ५ निकायलाई अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा शून्य भ्रष्टाचारको सूचीमा राखेको छ । यसबाहेक रक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रलय, विभिन्न संवैधानिक निकाय लगायत नागरिकको प्रत्यक्ष सेवासँग नजोडिएका निकायविरुद्ध पनि उजुरी संख्या न्यून छ ।
“हाम्रा आफ्ना संयन्त्रबाट भएका छानविन तथा बाहिरबाट कुनै पनि उजुरी नपरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयसहितका केही निकायलाई कम भ्रष्टाचार हुने र आर्थिक अनियमितताबारे शून्य उजुरीको रुपमा उल्लेख गरेका छौं,” एक आयुक्त भन्छन्, “उजुरी नै नपरेपनि अख्तियार दुरुपयोग र अनियमितताबारे अनुसन्धान र निगरानी रहन्छ तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सर्वजनिक पद धारण गरेका अन्य अधिकारी तथा निकायको तुलनामा यी संस्थाको कारोबार सन्तोसजनक देखिन्छ ।”
तर, ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल आम नागरिकको सेवाप्रवाहसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका निकायविरुद्ध शून्य उजुरी हुँदैमा सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । “शून्य उजुरी परेका निकायको आन्तरिक प्रशासनमा आम नागरिकको पहुँच कति छ भन्ने कुराले उजुरी पर्नेनपर्नेमा निर्भर रहन्छ,” ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, “मुलुकमा सुशासन र पारदर्शीता तथा छिटोछरितो सरकारी कामकारबाहीबारे बुझ्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अड्डा तथा कार्यालयको भद्रगोल अवस्था हेरेमात्रै पुग्छ ।”
शून्य उजुरीमा राखिएका ५ वटा निकायकै जसरी पारदर्शिता र नियमसंगत खर्च गरिए भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नेपालले निकै फड्का मार्ने ती आयुक्तको दावी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सरकारले भ्रष्टाचारका शून्य उजुरी उल्लेख गरिएका निकायका लागि करिव १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । भैपरी आउने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भुक्तानी गरिएको बाहेक आव २०७३-७४ का लागि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई ३१ करोड ९७ लाख, उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई ३ करोड ६८ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई ९५ अर्ब ९८ करोड, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई ४७ करोड ६४ लाख र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
अख्तियारका कतिपय निर्णय समेत प्रतिशोध र पूर्वाग्रहीपूर्ण हुँदा त्यसबाट भएका कामकारबाही र कार्यसम्पादनमाथी सधै प्रश्न उठ्ने गरेको अर्यालको टिप्पणी छ । “आफूलाई मन नपरेको कर्मचारीलाई ठेगान लगाउनु छ भने अख्तियारमा राम्रो पहुँच भएको व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरेमात्रै पुग्ने स्थिति विकराल रुपमा बढ्दै गएको छ,” अर्याल भन्छन्, “अनि त्यसरी गरिएका उजुरीकै आधारमा अख्तियारको सक्रियता, शून्य उजुरी वा व्यक्तिमाथी आरोपपत्र दयरले मात्रै सुशासन कायम हुन्छ र ?”
गत साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरिएको आव २०७३-७४ को अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार विरुद्धका कुल १९ हजार ५ सय ८० उजुरी मध्ये ११ हजार ८ सय ८१ उजुरी फछ्र्यौट गरिएको छ । बाँकीमध्ये ३ सय ६ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको, ७ हजार ६५ तामेलीमा राखिएको र ४ हजार ४ सय ९० उजुरीमा संलग्नलाई विविध कारबाही गरिएको उल्लेख छ ।