प्रदेश राजधानी कहाँ हुनुपर्छ ?

एकपटक बन्ने प्रदेशको राजधानी वर्षौंसम्मका लागि हो, तर सतहमा अहिले केही जिल्लाका मानिसले भने प्रदेश राजधानीको माग दिनहुँ रूपमा मुखरित गरिरहेका छन् । तथापि, सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको भौगोलिक तथा पूर्वाधारजन्य अवस्था अध्ययन गरेर प्रदेशका सम्भावित राजधानीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । चर्चामा आएअनुसार अहिलेका देशका सहर बनेका स्थानमै प्रदेश राजधानी बन्ने कुरा मोटामोटी रूपमा बाहिर आइसकेको पनि छ । संविधानले सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । अबको केही हप्तामा नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार बन्दैछन् । संघीयतामा बन्ने तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार पनि एक हो । प्रदेश सरकार बनेसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेका विकासक्षेत्र र अञ्चल कार्यालयहरू पनि अन्त्य हुदैँछन् । संविधानमा प्रदेशको नाम, केन्द्रबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिइएको छ । प्रदेशका विधायकहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । संविधानको धारा १७५ मा एक सदनात्मक प्रदेशसभाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा पहिलो हुने निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत सदस्य चुनिएका छन् भने ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका छन् । प्रदेश राजधानीले पक्कै त्यहाँको क्षेत्रीय विकासको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाजस्तो घना, अवस्थित, दुर्गन्धित सहर प्रदेशको राजधानीका रूपमा चयन हुनु हुँदैन । जहाँ प्रदेश राजधानी बन्छ त्यसले त्यहाँको सहरीकरणको प्रारूप कोर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, त्यो राजधानी सामाजिक, आर्थिक रूपमा पनि सबल हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा केही विज्ञहरूसँग प्रदेशको राजधानीका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

जनतालाई सुविधा र पायक हुने स्थान

विजयकान्त कर्ण
पूर्वराजदूत
निश्चय नै संविधानअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेशका राजधानी निर्णय गर्छ । मेरो विचारमा प्रदेशसभालाई नै प्रदेश राजधानी चयन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । संविधानले प्रदेशलाई शक्ति डिभुलुसन गरेको छ । प्रदेश राजधानी कहाँ बनाउने भन्नका लागि अहिले विभिन्न चर्चा सुन्नमा आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको अदूरदर्शी कार्यले गर्दा यस्ता विवाद आइरहेका देखिन्छन् । वास्तवमा काठमाडौं उपत्यका नै नेपालको राजधानीका लागि उपयुक्त छैन । म त के भन्छु भने नेपालको कुनै स्थानलाई राजधानी बनाउन सकिन्छ, त्यो प्रदेशको हकमा मात्रै होइन ।
तर प्रस्ट कुरा के हो भने जहाँ पनि सम्भावना सिर्जना गर्ने हो । संसारभर जहाँ पनि क्षमता सिर्जना (क्यापासिटी क्रियट) गर्ने हो । नेपाल यस्तो देश भएको छ, जहाँ अहिलेसम्म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय छैन । प्रदेशको राजधानीलगायतका पूर्वाधारका कुरामा दुई वर्षअघि संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपश्चात् नै त्यसका लागि काम हुनुपर्ने हो कि मंसिरमा निर्वाचन भएर पुसमा सांसद आएपछि प्रदेशको राजधानी, त्यसको सम्भावित सम्भावनालगायत पूर्वाधार खोज्दै हिँड्ने हो ? दोस्रो संविधानसभापछिका सबै सरकारले यो काम गर्न सकेनन् । अहिले पनि के देखिँदै छ भने नेताहरू प्रदेश राजधानीको लागि जनता उचाल्दै छन् । वीरगन्ज भर्सेस जनकपुर, विराटनगर भर्सेज इटहरी वा धनकुटा, कैलाली भर्सेज डोटीका रूपमा जनतालाई भिडाइँदै छ । नेपालका राष्ट्रिय पार्टीको आफ्नो नीति नहुँदा सधैं जनता लडाउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।
वास्तवमा प्रदेशको राजधानी वीरगन्ज बनाए जनकपुर रिसाउने भन्ने हुँदैन । मेरो दृष्टिकोणमा त वीरगन्जमा जे छ, जनकपुरमा पनि त्यही सुविधा छ । विराटनगरमा जे सुविधा छ, इटहरी वा धनकुटामा पनि छ । त्यसैले इटहरी र धनकुटाभन्दा विराटनगरमा के कुरा छ ठूलो ?
सबै नयाँ बनाउँदा जहाँ पनि बनाउन सकिन्छ । तर, जनतालाई सुविधा, पायक हुने स्थानमा हुनुपर्छ । कहीँका जनताविरुद्ध कहीँका जनता लडाउनु भने हुदैँन । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता विकासमा शक्ति खर्च गर्नुपर्ने हो, तर अनावश्यक काममा त्यो शक्ति खर्च भइरहेको छ । प्रदेशसभामा एकमतले राजधानी चयन नभए पनि बहुमतले गर्नुपर्छ ।
यतिबेला मानिसलाई प्रदेशको राजधानी पनि काठमाडौंजस्तै अव्यवस्थित होला भन्ने डर लागिरहेको छ । जहाँ राजधानी बने पनि जनतालाई सेवासुविधा प्रवाह गर्ने हो ।
एउटा उदाहरण के दिऊँ भने हाम्रो देशको भन्दा दोब्बर जनसंख्या रहेको दिल्लीले जनताको घरघरै गएर ४२ किसिसका सेवा दिने निर्णय एक हप्तामा गरेको छ । त्यसैले हाम्रा सहरमा पनि यो काम गर्न किन सकिन्न ? त्यति धेरै जनसंख्या भएको स्थानमा त गर्न सकिन्छ भने हाम्रा सहरमा त त्यहाँको भन्दा कम जनसंख्या छ ।
धेरै जनसंख्या भनिएको प्रदेश नम्बर ३ मा पनि चानचुन ५४ लाख जनसंख्या बसोबास गर्छन् । यसैले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्य केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारको कार्य हुनुपर्छ ।
नयाँ स्थानमा बनाउनुपर्छ

बालानन्द पौडेल
पूर्वअध्यक्ष, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सक्छ । तर स्थायी राजधानी भने प्रदेशसभाले चयन गर्छ । अहिले जहाँजहाँ पूर्वाधार छन्, त्यहीँ नै प्रदेशको राजधानी बनाउने भन्ने चर्चा सुनिएको छ । प्रदेशसभाको राजधानी पायक पर्ने, उपयुक्त र नयाँ ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । जहाँ बस्नका लागि उपयुक्त होस् ।
मेरो विचारमा त प्रदेश राजधानी बनाउँदा ल्याण्ड पुलिङ गरेर व्यवस्थित सहरीकरणको खाका कोर्नुपर्छ । जस्तै १० हजार विगाहा जमिनमा ल्याण्ड पुलिङ गरियो भने त्यसको ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा प्रादेशिक कार्यालय तथा अन्य पूर्वाधार जस्तै सडकलगायत पनि बनाउन सकिँदो रहेछ भने ७० प्रतिशत जमिनचाहिँ स्थानीय जनतालाई नै फिर्ता गर्न सकिँदो रहेछ । यसका लागि खास महँगो पनि पर्दैन ।
काठमाडौंमा मेरो घरमा दमकलसमेत आउँदैन । त्यसैले यसलाई त अव्यवस्थित क्षेत्र नै भन्नुपर्छ । यसैले भइरहेका सहरमा प्रादेशिक राजधानी बसाउने भनेको थप अव्यवस्थित बनाउनु हो ।
सात वटा प्रदेश सात वटा नयाँ स्थानमा बनाएमा सात वटा नयाँ आधुनिक सहर बन्ने छ । पक्कै पनि प्रदेशका लागि बनिबनाऊ संरचना कहीँ नभएकाले नयाँ नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । विकल्प हरेर प्रदेशसभाले राजधानीका बारेमा उपयुक्त निर्णय लिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । प्रदेशको राजधानी आधुनिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिकरूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा बनाउनुपर्छ । जसले भविष्यमा सहरीकरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्छ ।
सम्भावना भएका खाली ठाउँ खोज्नुपर्छ

कृष्णप्रसाद सापकोटा
संघीयता विज्ञ
प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले बनिबनाउ ठूला सहरलाई नै ध्यान दिएको देखिएको छ । जो बनिबनाउ थिए, पुराना सहर थिए, त्यहाँ खाली जमिन छैन । घना बस्ती छ, त्यही नै प्रदेशको राजधानी बनाउनु भनेको झन् बिग्रार्नु हो । यसैले प्रदेशको राजधानी विकास गर्न सकिने स्थानमा राखिनुपर्छ । पुराना सहर त बिग्रिसके । यसैले अझै त्यसलाई बिग्रन दिनुहुन्न । व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठाउँमा राख्नुहुन्न ।
विकासका सम्भावना भएका खाली ठाउँमा प्रदेशको राजधानी राख्नुपर्छ । यस्ता स्थान पहिचान गर्नुपर्छ । ती ठाउँहरू खोजौं । जस्तै प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रै राख्ने चर्चा सुनेको छ । वास्तवमा यसो हुुनुहुन्न । यसो भन्दा केहीलाई नमीठो लाग्ला । सबैलाई राजधानीमा घर चाहिएको छ ।
जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रीय राजधानीनै फरक–फरक सहरमा छ । विभिन्न विषयगत कार्यालयहरू अलग–अलग सहरमा राखिएको पाइन्छ । तर हामीचाहिँ जहाँजहाँ सघन वस्ती छ, त्यही नै प्रदेशको राजधानी चयन गर्ने दिशामा गएका छौं । प्रादेशिक राजधानी नागरिकलाई पहुँच पर्ने स्थानमा पनि राखिनुपर्छ ।
अहिले हरेक जिल्लाका सरकारका लाइनिङ कार्यालयहरू खाली हुँदैछन् । ती कार्यालयहरू पहिले नै खारेज गर्नुपर्नेमा अहिले पनि राखिँदैछ । वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनमा यो गतिलो झनक हैन ।
जिल्लाका ती लाइनिङ कार्यालयहरूमा प्रदेश सभालगायत प्रदेशका विषयगत कार्यालयहरू जति भने पनि राख्न सकिन्छ । मेरो भनाइ त प्रदेश सरकारले लाइनिङ एजेन्सी पनि स्थानीय तहमा राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा समन्वय हुँदो रहेछ । द्वन्द्व हुँदैन । जस्तै यो प्रयास जर्मनीमा छ । जर्मनीमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि नगरपालिकामा बसेर काम गर्छन् । यसले समन्वय भएको देखिएको छ ।
सम्भावना भएको स्थानलाई प्राथमिकता

रवीन्द्र शाक्य, पीएचडी
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रदेश राजधानी बनाउँदा त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र केही हदसम्म सामाजिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । एकपटक चयन भएपछि त्यसलाई पटक–पटक फेरबदल गर्ने भन्ने हुँदैन । एकपटक बनेको स्थानले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि हरेक सरकारका नयाँ विचार आउन सक्छन् ।
प्रदेश राजधानीका सवालमा मुख्य कुरा नागरिकले सेवा–सुविधा पाउने गरी हुनुपर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका, अतिगरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्नलाई सुविधा दिने गरी, उनीहरूको सीधा सम्पर्क हुने गरी चयन गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म आर्थिक विकासको पर्याप्त सम्भावना छ त्यस स्थानले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विकासबिना नागरिकलाई सन्तुष्टि दिन सकिन्न । नयाँ सरकारसँग नागरिक धेरै आशावादी पनि छन् । त्यसैले उनीहरूका आकांक्षा पूरा गरिनुपर्छ ।
प्रदेश राजधानी चयन गर्दा सामाजिक विकासका पक्ष र सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँ नागरिकको पहुँच पुग्नुपर्छ । पूर्वाधार भएका स्थानमा राजधानी चयन भएमा नागरिकले तुरुन्त सेवा–सुविधा पाउनेछन्, तर पूर्वाधार नभएका स्थानमा गर्दा त्यसको विकासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । सेवा–प्रवाहमा केही ढिलासुस्ती पनि हुन सक्छ । पूर्वाधार विकास भएका स्थानमा शासन, प्रशासन सञ्चालनमा सहजता उत्पन्न हुन सक्छ । विकासको प्रक्रियामा सबैलाई समावेश गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु हँुदैन । नागरिकको नजिकमा सेवा सुविधाहरू पुग्नुपर्छ । यसले नै उनीहरूको सरकारप्रतिको सकारात्मक धारणा बन्नेछ ।