खाद्य अधिकार प्रवद्र्धनमा गाउपालिका «

खाद्य अधिकार प्रवद्र्धनमा गाउपालिका

स्थानीय सरकारको आलोचना पनि भइरहँदा केहीले नवीन योजना अघि सारेका छन् । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारका योजना मुखरित बनेको पाइन्छ । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले पोषणयुक्त खाद्यान्नमा अन्तरनिर्भर बनाउन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना बनाउने भएको छ । आफ्ना नागरिकलाई बाह्रै महिना खाद्य उपलब्धता, पर्याप्तता, पहुँच र दिगोपनाका लागि योजनाबद्ध विकासका लागि खाद्य तथा सुरक्षा योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्ने भएको हो । योजना कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकको खाद्य अधिकार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले विश्वास लिएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्यसम्बन्धी हक पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । खाद्य अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार भएकाले व्यक्ति–व्यक्ति खाद्य जोखिममुक्त हुनुपर्छ । हरेक व्यक्तिले खाद्य अधिकार प्राप्त गर्ने वातावरणका लागि खाद्य अधिकार ऐन–२०७५ आइसकेको सन्दर्भमा गजुरी गाउँपालिकाले देशमै पहिलो पटक खाद्य अधिकार प्रवद्र्धन गर्न चालेकोमा सरोकारवाला समेत खुसी छन् ।
कुनै पनि स्थानीय सरकारले यतिबेला अरुले पनि अुनकरण गर्नसक्ने योजना बनाउन आवश्यक देखिएको छ । गजुरीले चालेको यो कदमले अभाव, गरिबी र भोकमरीविरुद्धको कदम चाल्ने र उत्पादनका स्रोतमा किसानको पहुँच पुग्ने सम्भावना त छँदै छ, अन्य सरकारले पनि यसलाई अनुसरण गर्नसक्ने लायक बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमा खाद्य सुरक्षा, खाद्यअधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अवधारणागत राज्यका दायित्व, खाद्यअधिकारसम्बन्धी विधमान कानुनी प्रावधान र स्थानीय सरकारको भूमिका, गरिबी, भोकभरी, कुपोषणको अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षायोजना निर्माणमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूकोे भूमिका विषयमा छलफल गरिएको थियो । गजुरी गाउँपालिका र फियान नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत शाखा प्रमुखहरू, कृषि तथा पशुपन्छी सेवाका प्राविधिकहरू, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र आमा तथा महिला सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्