दोस्रो विमानस्थल र दिगो विकासको मिथक

विकासलाई प्रकृतिलाई सन्तुलित गरेर लैजाने हो कि लादिएको विकासे मुद्दाबाट प्रभावित भई गरिबी र पछौटेपनमै रमाउने हो, छनोट हामीमै निर्भर छ ।

यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरूसहित आमसञ्चारका माध्यमहरूमा दुई खालका बहस देखिन्छन्— निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने र अर्को विमानस्थल बनाइनैपर्छ भन्नेहरू । खासगरी विमानस्थल बनाउँदा २४ लाख रूख–बिरुवा काटिने, त्यसले जैविक विविधतामा असर पार्ने तर्क वातावरणवादीहरूले अगाडि सारेका छन् भने सरकारले सुरुमा २ लाख मात्र रूख–बिरुवा काटिने, प्रत्येक रूखको सट्टा २५ बिरुवा रोपिने बताइरहेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा पछिल्लो सरकारी निर्णयपछि सुरुमा हात्ती हिँड्ने बाटो भएकाले त्यहाँ विमानस्थल अनुपयुक्त भएको तर्क अघि सारियो । त्यसपछि २४ लाख रूख काटिने भएकाले वन नाश हुने तर्क राखिँदैछ । सरकारको प्रस्टीकरणपछि अझ त्यसभन्दा अगाडि गएर १ करोड बिरुवा कहाँ रोप्ने भन्ने प्रश्न उठाइँदैछ । वास्तवमा यो नयाँ प्रश्न वा सन्दर्भहरू भने होइन । बाराको डुमरवानामा दोस्रो विमानस्थल बनाउने प्रसंग उठेदेखि (कोरियन कम्पनीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै) कहिले सिंगै बस्ती उठाउनु पर्ने भएकाले तिनलाई कहाँ पुनर्बास गराउने ? त कहिले भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बन्ने भएकाले तेस्रो विमानस्थल किन आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्न उब्जाइँदै आइएको छ । पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि समेत समानका किसिमका मुद्दा उठाइएको छ । त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र कमजोर चट्टानी संरचनाका कारणले पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन नमिल्ने तर्कसमेत उचालिरहिएको छ । निजगढका सन्दर्भ वातावरणीय प्रसंग अहिले चर्को स्वरमा उराल्न थालिएको हो ।
सामान्य चस्माले हेर्दा यी कुनै पनि प्रश्नलाई नाजायज भने भन्न मिल्दैन । पहिलो प्रश्नमा जाऔं, २०३० सालदेखि बसोबास रहँदै आएको टाँगिया बस्तीका १५ सय घरधुरीको आफ्नो जमिनको स्वामित्व पूर्जा (लालपुर्जा) छैन, सोही आयोजनाभित्र पर्ने मटियानी गाउँको पनि समान समस्या छ । अर्को काठगाउँमा भने लालपुर्जाधारीहरूलाई मुआब्जा दिन थालिसकिएको छ । विकासका नाममा आमनागरिकलाई थात न बासको बनाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको चरित्रभित्र पर्दैन । त्यसैले टाँगिया बस्तीको स्थानान्तर/पुनर्बास टुंगो नलगाई ८–१० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर सरकारले झारा टार्न पाउँदैन, त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने आवाज गलत होइन ।
अहिले उठेको मुख्य सवाल बाँकी बसेको चारकोसे झाडीको मुख्य अंश मासेर विमानस्थल बनाउनै हुँदैन भन्ने सरोकारका सन्दर्भमा भने सरकारले झारा टार्ने खालको जवाफ होइन, दीर्घकालीन हरियाली पुनस्र्थापनको कार्ययोजना अघि सार्न जरुरी देखिन्छ । नेपालका लागि विस्तारित ‘एयरपोर्ट सिटी’ आवश्यकताको विषय नै होइन । डुमरवानामा विमानस्थल विकसित भइसकेपछि वीरगन्ज र आसपासका सहरहरू स्वतः एयरपोर्ट सिटीमा परिणत हुनेछन् नै ।
हरियाली पुनस्र्थापनाका लागि दुईवटा मोडल छन् । पहिलो वनविहीन बन्दै गएको नेपालको मध्यतराई क्षेत्र (चुरे दक्षिणका जिल्लाहरू) मा नयाँ वृक्षारोपणसहित पुनः वनविकास (रिफरेस्ट्रेसन) र अर्को हो, सिंगै रूखै स्थानान्तरण गरी नयाँ स्थानमा रोप्न मिल्ने प्रविधिको प्रयोगबाट वन विकास । पछिल्लो विधि केही महँगो भए पनि यस्तो विधि विभिन्न मुलुकमा प्रयोगमा ल्याइसकेको देखिन्छ । बारा, पर्सा, धनुषासहित नजिकका जिल्लाहरूमा सम्भाव्य वन करिडोर पहिचान गरी हुर्किंदै गरेका रूख–बिरुवाहरू जरैसहित यसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा अहिले उठेका मुद्दाहरू वनको सरोकारभन्दा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै नबनोस् भन्ने चाहनाबाट बढी प्रेरित भएको देखिन्छ । यो नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका लागि उब्जने औसत समस्या बन्दै गएको छ । चाहे त्यो बाँधजन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूका हकमा होस् वा अन्य ठूला पूर्वाधार विकासमै किन नहोस् ।
नेपालको निजगढ विमानस्थलका सन्दर्भमा विचारणीय पक्षचाहिँ के हो भने हालसम्म नेपालमा हवाईजहाजहरूको प्रमुख प्रवेश बिन्दुका रूपमा रहेको सिमरा बिन्दुबाट सबैभन्दा नजिकको भारतीय विमानस्थल लखनउलाई अहिले भारत सरकारले स्तरोन्नति गर्दै क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रूपमा परिणत गर्दैछ भने दिल्ली विमानस्थलको बढ्दो चापलाई ख्याल गरेर उत्तर प्रदेशको झेवरमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नजिकैको उडान क्षेत्रभित्र बन्ने ठूलो क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभाव पक्कै पनि भारतका यी महत्वाकांक्षी विमानस्थल विस्तार परियोजनामा पर्नेछ नै । त्यसैले निजगढ विमानस्थल नबनोस् भन्ने भारतीय मनसुवा हुनसक्छ । नेपाल–भारत सीमाबाट जम्मा २३ किलोमिटर दूरीभित्र रहेको निजगढ विमानस्थलमा उडान र अवतरणका लागि भारतीय हवाई आकाशकै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यससँग जोडिएका मुद्दाहरू अहिले सतहमा देखिएका वा देखाइएका विषयभन्दा पनि गहिरा छन् ।
कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू) ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइसकेपछि एउटा भारतीय कम्पनीले समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणमा आफू सहभागी हुने इच्छा देखाएको थियो । भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले २०७२ असारमा काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक र निजगढ विमानस्थल बनाउनेतर्फ भारतको सहभागितासहितको सम्भावना खोजिनुपर्ने बताएका थिइन । भारत सरकारको एयरपोर्टस अथोरिटी अफ इन्डियाले निजगढ विमानस्थलमा गम्भीर चासो देखाएको खबर यसअघि नै प्रकाशमा आइसकेको होे । यस्ता चासोहरूलाई अहिले उठेका विषयभन्दा अलग राखेर हेर्न मिल्दैन ।
निजगढ विमानस्थललाई प्रदेश नं. २ मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रकै कायापलट गर्न सक्ने आयोजनाका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक–सामाजिक अवसरहरूलाई अब पन्छाउँदै रूखबिरुवा काटेमा अक्सिजन सकिने, जलवायु परिवर्तनको भयावह परिणाम भोग्नुपर्ने, वन्यजन्तु र चराचुरुंगीहरू मासिने, कीराफट्यांग्राहरूको अस्तित्व लोप हुने बहस गर्न थालिएको छ ।
यही बहसलाई टकेर अघि बढ्ने हो भने वन मासेर सडक, रेल्वे लाइन, विमानस्थल बनाउनु हुँदैन । नदीनाला नै छकेर कुनै बाँध र त्यसबाट जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्नु हुँदैन, पुल बनाउनका लागि नदीको मूल बहाव फर्काउनु पनि हुँदैन, किनभने त्यसबाट माछासहित जलचरहरूको क्रीडास्थल मासिन्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाइहाले पनि प्रसारणलाइन बनाउनै हुँदैन, किनकि त्यसभन्दा मुनि पर्ने वनजंगलमा विद्युतीय करेन्ट र विकीरणको प्रवाहले गर्दा गर्भिणी जनावरहरूको प्रजननमा असर पार्छ ।
यसैगरी जीएसएम प्रविधिका मोबाइलका टावरहरू यत्रतत्र बनाउनै हुँदैन । मोबाइलका संकेतहरू ग्रहण र प्रसारणका लागि बनाइने बीटीएस टावरहरूले फ्याँक्ने विकरण (रेडिएसन)का प्रभावले चराचुरुंगीहरूको जीवनमा मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्दै गएको छ । एउटा अध्ययनले सहरी क्षेत्रहरूमा बन्ने ठूल्ठूला अर्पाटमेन्ट र सौन्दर्यका लागि बाहिर सिसैसिसा हालेर बनाइने आकाशे भवन (स्काइक्रेपर) हरूका कारणले गर्दा भंगेरा, रुप्पी/डाङ्ग्रे/सारौं तथा परेवाजस्ता मानव बस्तीमा रमाउने चराचुरुंगी मासिएर गएको देखाएको छ । त्यसैले अग्ला भवनहरू बनाइनमा रोक लगाइनुपर्छ । अहिले इन्टरनेट मानिसहरूको सामाजिक जीवनका लागि सबैभन्दा ठूलो ‘बाधक’ भएको छ । व्यक्तिव्यक्ति इन्टरनेटमा झुन्डिइरहँदा पारिवारिक एवं सामाजिक संवाद हुने क्रम घटेको छ । मानिसहरू एकान्तप्रेमी र एकलकाँटे बन्दै गएका छन् । विकासका यी ‘साइड–इफेक्टहरू’बाट वाक्कदिक्क भएका केही पश्चिमाहरू अब फेरि प्रकृतितिरै फर्कौैं (ब्याक टु नेचर) भन्ने अभियानमा लागिसकेका छन् ।
विकासलाई प्रकृतिलाई सन्तुलित गरेर लैजाने हो कि विकास नै अवरुद्ध तुल्याएर प्रकृतिमा रमाउने हो, छनोट हामीमै निर्भर रहनुपर्छ । लादिएको विकासे मुद्दाबाट विकासशील देशहरू प्रभावित बन्दै गएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

दिगो विकासका मिथक
द हेरिटेज फाउन्डेसद्वारा प्रकाशित एक शोधपत्रमा अर्थशास्त्री जेम्स एफ रोबर्ट्सले कसरी पश्चिमा वातावरण नीतिहरूले विकासशील देशका आर्थिक विकासमाथि रोक लगाइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट पारेका छन् । शोधपत्रअनुसार अमेरिकी लबिङबाट सन् ७० को दशकमा डीडीटी छर्किनबाट रोक लगाइपछि एकपटक उन्मूलन भइसकेको औलो (मलेरिया) फेरि फर्केर आएको छ । जबकि ४० देखि ६० को दशकसम्म अमेरिकी सहयोगबाटै विश्वभरि नै डीडीटी छर्कने काम भएको थियो । डीडीटीका कारण वातावरणीय प्रभाव परेको र मानव स्वास्थ्यमा समेत असर परेको भन्दै एक किताबमा आधारहीन ढंगले उल्लेख भए पनि त्यसैलाई गुरुमन्त्र मानेर विकासशील देशहरूमा सहयोग रोक्ने, तिनीहरूबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तु नकिन्ने भन्ने धम्की दिँदै डीडीटीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको शोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पनि ६० को दशकमै औलो उन्मूलन गरिएको भनिए पनि अझै करिब ५५ जिल्लामा औलोको जोखिम छ । यहाँ वार्षिक २ हजारभन्दा बढी औलोका बिमारी देखिने गरेका छन् ।

युरोपेली संघ (ईयू) र अमेरिकी लगानी गरिएका स्वघोषित ‘हरित एनजीओ’ हरूले वातावरण नीतिका नाममा विकासशील देशहरूको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका शोधले देखाएको छ ।

हेरिटेज फाउन्डेसनको शोधपत्रमा युरोपेली संघ (ईयू) र अमेरिकाको विकास सहयोग नियोग (यूएसएड)द्वारा लगानी गरिएका कथित ‘हरित एनजीओ’हरूले वातावरण नीतिका नाममा विभिन्न किसिमका गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू लगाई विकासशील देशहरूको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको उदाहरणसहित उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा अफ्रिकादेखि एसियाका गरिबतम् मुलुकहरूको हकमा बढी लागू हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा यसको सिकार इन्डोनेसियाको वनजन्य उत्पादन भएको छ । विकासशील देशका आर्थिक विकास प्रक्रियाअवरुद्ध तुल्याउन विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ), फ्रेन्ड्स अफ अर्थ, रेन फरेस्ट नेटवर्कजस्ता ईयू र अमेरिकाका करदाताद्वारा भुक्तानी गरिएको राजस्वबाट अर्बौं डलरको अनुदान लिएर सञ्चालित हरित एनजीओहरूद्वारा सिर्जित वातावरणको हतियार प्रयोग हुने गरेको यो शोधपत्रले खुलासा गरेको छ ।
यस्तो लबिङको प्रभावले विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास संस्थाहरूसमेत आफ्ना लगानीका मूल नीति परिवर्तन गर्न बाध्य हुँदै गएका छन् भने विकासशील देशका सरकारहरू प्रभावित बन्नु त स्वभाविक नै हो । नेपालमा रहेका झन्डै ४० हजार एनजीओहरूमध्ये अधिकांशले यी अन्तर्राष्ट्रिय आईएनजीओहरूबाट वातावरण संरक्षणका नाममा रकम लिई थरीथरीका कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् । केही स्वघोषित अन्तर्राष्ट्रिय हरित एनजीओहरूले त सोझै सरकारसँग आफैंले प्रत्यक्ष लबिङको कामसमेत गर्ने गरेका छन् । सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई यस्ता एनजीओहरूले बेलाबेलामा विदेश शैर गराउन लैजाने र त्यही बेलामा मौका छोपी विकासलाई प्रभावित पार्ने सन्धि, अभिसन्धि, सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गराएर फर्काउने गरेका छन् । एकपटक हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो नेपालमाथि दायित्व बनेर बस्छ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने नाममा अर्को मिडिया लबिङ सुरु हुन्छ । यस्ता आईएनजीओहरू आफैंले मिडिया चलाउनेदेखि स्थानीय मिडियासम्बन्धी एनजीओ सिर्जना गरेर त्यसमा लगानी गर्ने, मिडिया क्याम्पेन चलाउने गरेका छन् । यसको प्रभाव विकास बहसमा देखिनु स्वाभाविक नै हो ।