प्रदेशमा करार कर्मचारी «

प्रदेशमा करार कर्मचारी

जनकपुरधाम-संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीले अहिलेसम्म पनि कामकाज नगर्दा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न काममा बाधा अवरोध खडा भएकोले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ सरकारले सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्मका कर्मचारीहरु करारमा भर्ना गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।
संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी प्रदेशमाताहत नआउँदा कामकाज प्रभावित भएको निष्कर्षका साथ प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ हुने भएकाले तत्कालका लागि रिक्त दरबन्दी पूरा गर्न करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक २०७५ ल्याउन लागेर करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । तर, प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि सो ऐन स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन जारी भएको १ महिनाभित्र संघीय सरकारबाट खटाएका कर्मचारी प्रदेशमातहत नआए सो स्थानमा करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयक सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी प्रदेश सभामा पठाइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुरेन्द्र महतोले बताए ।
यता करारका कर्मचारी सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्य समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समिति सदस्यमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, मुख्यमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ सचिव र कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख सचिवले तोकेको प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख सचिवले तोकेको कार्यालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले करारमा भर्ना गर्ने कर्मचारीमा पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी छनोटमा सहिद परिवार, आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, अति विपन्न, दलित महिलाका लागि आरक्षण दिने प्रयोजनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियाअनुसार हुने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्