सरकारको शासकीय सोच «

सरकारको शासकीय सोच

 

शासन भनेको नागरिकद्वारा नागरिकका लागि नागरिकका प्रतिनिधिले गर्ने पद्धति हो, तर दुर्भाग्यवश राजाले बढी जनमुखी र पुस्तौंपुस्ता शासन गर्छु भन्दा २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र गुमाउनुपर्यो ।

नेपालको विडम्वना जुनसुकै दल होस् वा व्यक्तिमा सरकारमा जानेबित्तिक्कै र कुर्सी पाउनेबित्तिक्कै विभिन्न नीति, कार्यनीति र रणनीति लागू गरेर सबैलाई ठीक पार्ने सोच पलाउँदो रहेछ । सरकारभन्दा बाहिरका नागरिकले राम्रो नराम्रो के भन्छन् भनेर बुझाने त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने परम्परा नै छैन । दोष सृष्टिमा होइन, दृष्टिमा हुन्छ भनेझैँ सरकारमा बस्नेहरूको सोच र दृष्टिकोण नराम्रो भएको नागरिकको बुझाइ छ । विगतका सरकारले झैं अहिले पनि केपी ओली सरकारलाई सदाचार नीतिको भूतले सताउनु सताएको छ । बहुमतको सरकारलाई पनि सदाचार नीतिको भूतले छोड्न सकेन । हेक्का रहोस्, सरकारमा गएपछि आफ्ना विरोधीलाई यो वा त्यो ढंगले कानुनको दायरामा ल्याएर नियन्त्रण र शासन गर्ने मनसायका साथ आउने सदाचार नीति र कार्यनीतिले अन्त्यमा जसले ल्याउन खोज्यो उसैलाई अपदस्त पारेको छ ।
सरकारको सदाचार नीतिका कुरा गर्दा मलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहको याद आउँछ । संवैधानिक कानुनभन्दा माथि रहेका राजालाई अझ बढी सुरक्षित हुन र जनतालाई बढीभन्दा बढी असल शासन दिने भनेर सदाचार नीतिअन्र्तगत आचारसंहिताका कुरा गरेका थिए । कानुन र जनताभन्दा माथिको रहने शासक (राजा) लाई पनि सधैं पदमा बसिरहने भूतले पनि सताउँदो रहेछ भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्र शाहले ल्याउन खोजेको सदाचार नीतिको नाम जारी गरिएको आचारसंहिताबाट प्रस्ट हुन्छ । पञ्चायतकालमा पनि धेरै नीति दरबारका कोठामा नजिकका व्यक्तिहरू बसेर तयार भए अनि दूरदराजमा बसोबास गर्ने नागरिकको झुपडीमा लागू गरियो, तर प्रतिफल राम्रो आउला भन्दा प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो ।
शासन भनेको नागरिकद्वारा नागरिकका लागि नागरिकका प्रतिनिधिले गर्ने पद्धति हो, तर दुर्भाग्यवश राजाले बढी जनमुखी र पुस्तौंपुस्ता शासन गर्छु भन्दा २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र गुमाउनुपर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सदाचार नीतिका बारेमा घोक्रो सुनिने गरी भाषण गरे र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सदाचार नीति बनाई लागू गर्ने निर्णय गरे । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । अन्ततोगत्वा कांग्रेसले चुनावमा ठूलो हार र झट्का खान पुग्यो ।
अब पालो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आएको छ । सदाचार नीतिको भूतले अहिले केपी ओली सरकारलाई सताउनु सताएको छ । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ केपी ओलीको सरकार कामभन्दा भाषणमा समय खर्च गर्ने, अनावश्यक लफडामा फसेको छ । राज्यलाई पार्टी हाँकेझैं हाँक्न खोजेको भन्ने व्यापक जनगुनासो पनि छ । जनताका समस्याहरू एकातिर छन्, तर सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । जनताको रगत र पसिना चुसेर केही मुठीभर वर्गले सहरमा गगनचुम्बी घर बनाएका छन्’ गरिब, निमुखा नागरिकका छोरीचेली दिनदहाडै बलात्कृत भइरहेका छन्, अरबको खाडीमा लाखौं नेपालीले रगत र पसिना बगाइरहेका छन् । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाइराखेको छ, डाँका, चोर, शोषक, नवसामन्त, यौनपिपासु, फटाहा, ज्यानमारा र भ्रष्टाचारीहरू खुलेआम छाती फुलाएर गरिब तथा झुपडीमा बस्ने सोझासाझा नेपालीलाई सताउनु सताइरहेका छन् । दूरदराजमा बस्ने विपन्न नागरिक सिटामोल नपाएर तड्पिरहेका छन्, बजारलाई बिचौलियाहरूले बिर्ता ठानेर नियन्त्रण गरी लुटिरहेका छन्, झोले, झन्डे, थपडे, आसेपासे आउरेबाउरेले राजनीतिलाई कमाउने भाँडो र शासन गर्ने थलो बनाएका छन् । इमानदार कार्यकर्ता निराश छन् । बिहान स्कुल गएका छोराछोरी बेलुका सकुशल आउने अवस्था छैन, बाटाघाटा, पुलपुलेसा सबै अस्तव्यस्त छन् ।
सरकारले कुल वजेटको करिब २५ प्रतिशत बजेट (आधा उधारो) ९८ प्रतिशत जनताका लागि विनियोजन गरिएको छ भने करिब ७५ प्रतिशत बजेट २ प्रतिशत सुकिला–मुकिला व्यक्तिहरूको भरणपोषणका लागि व्यवस्था गरिएको छ, व्यापारघाटा बढ्दो छ, उत्पादनका साधनहरूमा पुजीपति वर्गको हालीमुहाली छ, शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्र नाफा कमाउने साधनका रूपमा विकास हुँदै छ, स्थानीय करको दर र दायरा अकासिँदो छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले अपनाएको कर प्रणाली भन्नका लागि प्रगतिशील भनिन्छ, तर व्यवहारमा प्रतिगामी छ, किनभने गरिब, निमुखाले तिरेको ७५ प्रतिशत कर प्रत्यक्ष अप्रक्ष रूपमा धनी वर्गका लागि विनियोजन भएको पाइन्छ । गरिबको विकास उधारोमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो मेरो भनाइ होइन, स्वयम् नागरिकले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा वार्षिक बजेट अध्ययनबाट हासिल गरेको तीतो अनुभव होे ।
सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सरकारको नुन चाटेका आसेपासेहरू मुरली बजाएर, माला र खादा लगाएर सपना बाँड्न व्यस्त छन्, साथै गरिब निमुखा नागरिकले उठाएका आवाजहरूको ओठे जवाफ दिन लागिपरेका छन् भने सर्वसाधारण हिँड्ने बाटाहरूमा काँडे तार लगाएर निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । दुःख लाग्छ, कठै हाम्रो सरकार, आधारभूत तथा मौलिक अधिकारका बारेमा थोरै पनि हेक्का राख्दैन । गलत नीति र जनचाहानाविपरीतका कार्यले गर्दा १ सय ४ वर्षको जहानीय राणाशासन गयो, ३० वर्षे पञ्चायती शासन गयो, २ सय ४० वर्षे राजतन्त्र गयो, कालो कांग्रेसलाई भित्तामा पु¥यायो, अब पालो वर्तमान सरकार केपी ओलीको जस्तो छ ।
सुशासनका नाममा सदाचार नीति जारी गरेर यो सरकारले नागरिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विरोधी दल र दातृ निकायलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्छु भनेर सोचेको रहेछ भने त्यो उसका लागि प्रतिउत्पादक र आत्मघाती हुनेछ । संघीय गणतन्त्र नेपाल सानो बलले आएको होइन, हरेक नेपाली जनको रगत, पसिना, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको हो । सबैलाई मालिक र हकदार बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ अनि मात्र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासनको प्रत्याभूति दिन, मानवअधिकारको रक्षा गर्न तथा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि आउन सक्छ ।
स्मरण रहोस्, यो सरकारलाई नेपाली जनताले बहुमत दिएको सुशासन, विकास, समृद्धि, शान्तिका लागि हो, कसैको जागिर खोस्न, निर्दोष व्यक्तिलाई जेल हाल्न, नागरिकका मौलिक अधिकार हनन गर्न, राणाकालीन हुकुमी शासन लागू गर्न, गरिबले तिरेको करबाट आसेपासेलाई राहत वितरण गर्न, प्रतिशोध र पूर्वाग्रहीका आधारमा निर्णय गर्न, विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टाउन होइन । यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ र द्वन्द्वले कसैलाई फाइदा गर्दैन । विगतको द्वन्द्वको तीतो अनुभव हामीसँग ताजै छ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा मुखियाले गर्ने काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गर्ने होइन । जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुहोस्, गल्ती गर्छ भने कारबाही गर्नुहोस्, अनुगमन र नियमन निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस्, संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म त्यसैमा छ । म त भन्छु— नेपालमा नीतिको समस्या होइन, नियतको मात्र समस्या हो । शासनको समस्या होइन, शासकीय सोचको समस्या हो, स्रोतको समस्या होइन, सोचको समस्या हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्