खुला सिमानाले निम्त्याएको अवैध कारोबार «

खुला सिमानाले निम्त्याएको अवैध कारोबार

सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालका १ सय ४३ छोटी भन्सारमा सीमा सशस्त्र बल तैनाथ गरिनुपर्छ ।

नेपालमा खुला सिमानाका कारण जडीबुटीको चोरी–निकासी व्यापक हुने गरेको देखिन्छ । बजार मूल्य उच्च भएपछि जिल्ला–जिल्लामा पाइने महत्वपूर्ण सुनाखरीलगायतका जडीबुटीको चोरी–निकासी बढ्दै गएको भनिन्छ । सुनाखरीलगायतका जडीबुटीहरू संकलन गर्न नपाइने भए पनि जडीबुटी संकलनकर्ताले राम्रो आम्दानी वा तस्करको लोभमा बीउ नै मासिने गरी संकलन गरेर चोरी–निकासी गर्दै आएका छन्, जसका कारण नेपालमा जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा जाँदै छन् । बढ्दो चोरीका कारण मासिँदै गएकाले स्थानीय सरकारसमेत संरक्षणमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अवैध रूपमा जिल्ला–जिल्लामा बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको कैयन् किलो जडीबुटीसहित तस्कर व्यापारी पक्राउ पर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका छोडपुर्जीबिना नै चोरी ओसारपसार एवम् निकासी हुन लागेका व्यक्तिसहित पक्राउ पर्दै आएका छन् । यस्ता चोरी जडीबुटी इलाका वन कार्यालयमा बुझाइँदै आएको देखिन्छ । पक्राउ परेका व्यापारीसँग जडीबुटी निकासीसम्बन्धी कुनै पनि कागजात फेला पर्दैन । जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट पटक–पटक जडीबुटी चोरी–निकासी हुने गरेको देखिन्छ । स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभावमा जडीबुटी चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्न नसकेको जिल्ला वन कार्यालयले बताउँदै आएका छन् ।

जिल्ला–जिल्लामा तस्कर सुन बरामद
बेलाबेलामा सशस्त्र प्रहरीले तस्करी सुनसहित व्यक्ति पक्राउ गर्दै आएको देखिन्छ । तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवागढी नाकामा सुनको अवैध ओसारपसार बढ्दै आएको छ । यस्ता कार्यमा मोटरसाइकल पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । चीनको केरुङबाट रसुवागढी हँुदै अवैध रूपमा काठमाडौं लैजान लागिएको सुन नियन्त्रणमा लिइँदै आएको छ ।
सुन कारोबारीका गिरोहमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपरेका कारण केही जटिलता महसुस भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अवैध सुन कारोबारीका गिरोहकै व्यक्तिहरू भएको अनुमान छ । नेपालमा पछिल्लो समय अवैध सुनको कारोबार निकै ठूलो मात्रामा हुने गरेको भनिन्छ । चीनबाट अवैध सुन नेपालमा ल्याएर केही मात्रामा नेपाली बजारमा, बाँकी सुन तथा चाँदी भारतीय बजारसम्म पुगाउने गरेको देखिन्छ ।
जंगली जनावरका छालासहित सुन तस्कर एवम् बरामद भएका जिल्लाहरूमा रसुवागढी, तातोपानी, धादिङ, सखुवासभा, बर्दिया, मकवानपुर, सल्यान, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेको छ । तस्करहरूले वन्यजन्तुका आखेटोपहार, गैंडाको खाग, रेड पान्डाको छाला, चितुवाको छाला, भालुको पितसहित अरू जंगली जनावरका अंगहरू डडेल्धुरा, बझाङ, दार्चुला, बर्दिया र हुम्लाका बाटो हँुदै चीनको तिब्बत पुराउने गरेका देखिन्छन् । गाईको सिनोमा विष मिलाई बाघ मार्ने र छाला ओसारपसार गर्ने काममा तस्करले भरियालाई सिकाइआएका छन् ।

अवैध सामान नष्ट गरिने चलन वा दाखिला
पाटेबाघका छाला र हड्डीसहित व्यक्ति विभिन्न जिल्लामा पक्राउ पर्दै आएका छन् । यस्तोमा वन्यजन्तु चोरी–सिकारीको मुद्दा पनि चल्दै आएको छ । कुनै बेला त तस्करहरूले भारतबाट आएको बाघको छाला र हड्डी चीनतर्फ अवैध लैजाने क्रममा तस्करहरूलाई नेपालका जिल्लाजिल्लामा पक्राउ गर्ने गरिएको छ । यस्तो कार्यमा भरियाहरूको प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्य सुर्खेतलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर हुने गरेको देखिन्छ । बताइन्छ कि भारतका विभिन्न स्थान र नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघलगायत अन्य सुरक्षित वन्यजन्तुका चोरी सिकारी गर्ने गरेर चीनतर्फ अवैध निकासी हुँदै आएको देखिन्छ । तस्करहरूले भरिया प्रयोग गरेर कर्णाली राजमार्गबाट हुम्ला हँुदै चीनको सिमानासम्म वन्यजन्तुका छाला, हड्डी र अन्य संवेदनशील अंग पुराउने गरेको देखिन्छ । तस्करमा संलग्न गिरोहका मुख्य नाइकेहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्दा संरक्षित वन्यजन्तुका चोरी–निकासी बढदै गएको बताइन्छ ।
भारतको आन्ध्रप्रदेशबाट बाघ मार्न सिपालु बन्जाराहरूका नाइकेका समूह सीमावर्ती गाउँमा आई कोहलपुरआसपासका क्षेत्रमा अवैध सिकार गर्ने गरेको भेटिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले पश्चिम तराईका जंगल र निकुञ्जका बाघ मार्न भारतीय स्थानीय समुदायको प्रयोग गरेको पाइएपछि निगरानी बढाइएको पाईन्छ । भारतको वाइल्ड क्राइम कन्ट्रोल ब्युरोका अधिकारीले बाघ तस्कर नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान गर्दै आएका छन् । विभिन्न भेषमा तस्कर सक्रिय भएको सूचनापछि निगरानी बढाइएको बताइन्छ । एक वर्षमा बाँके, कैलाली र बर्दियाआसपासका जंगलबाट १४ वटा बाघ मारिएको सीआईबीले जनाएको थियो । सन् २०२२ सम्म देशमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न तराई भूपरिधिअन्तर्गतका गैससले कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् ।
अवैध सिकारीले मात्रै होइन, नाउरले पनि हिउँ चितुवाको बच्चा मारेको पाइन्छ । नाउरको सिङले हिउँ चितुवाको करङमा रोप्छ, तर वन्यजन्तुको अवैध सिकारीबाट चोरीसिकार पनि बढ्दै गएको छ ।
लामो समयदेखि संरक्षित गर्दै राखिएका जंगली जनावरका अखेटोपहार जलाएर नष्ट गरिँदै आएको देखिन्छ । सरकारले २०५४ साल चैत ९ गते पहिलो पटक २० वर्षपछि ४ हजार १२ प्रकारका सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेका जंगली जनावरका अखेटोपहार जलाएर नष्ट गरेको थियो । यस्तै आफैं मरेका र चोरीसिकारी गर्ने क्रममा बरामद गरेका ४८ प्रजातिका अखेटोपहार जलाइएको थियो । अखेटोपहार जलाउने कार्यले चोरी–तस्करी गर्नेको मनोबल गिर्दै आएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा आफैं मरेका र चोरी–तस्करी गरेर ल्याएका अखेटोपहारलाई साइटिस प्रावधानअनुसार जलाएर नष्ट गर्ने गरिएको छ । यस्तै कार्य २०७३ चैतमा भएको देखिन्छ । यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल संरक्षणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनमा पनि सफल भएको देखिन्छ । निकुञ्ज ऐन २०२९ को संशोधनपश्चात् वन्यजन्तुका अंग नष्ट गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । विभिन्न निकुञ्ज र वनमा चोरी सिकारलगायतका कारणबाट मरेका वन्यजन्तुका संकलित आखेटोपहार व्यवस्थापन गर्न बारकोडिङ अर्थात् पहिचान संकेतको काम पूरा भनिएको थियो । यस्तो पहिचान कार्यले आखेटोपहारको व्यवस्थापन मापदण्ड तयार भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ मा बाघलगायतका दुर्लभ वन्यजन्तु मार्ने तथा बेचबिखनमा संलग्नलाई ५ देखि १५ वर्ष कैद । ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
जिल्लामा कोकिन कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा बंगलादेशी र भारतीय नागरिक कुनै वर्ष पक्राउमा परेका देखिन्छन् । थाइल्यान्डको बैंककमा बसेर अस्ट्रेलिया र हल्यान्डमा लागूऔषध तस्करीमा सक्रिय रहेको नेपाली पनि देखा परेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको संलग्नता
जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नियमविपरित कमिसनको खेलमा काठ दाउरा बेचेपछि उपभोक्ता आक्रोशित भइआएका छन् । समितिको विधानले तय गरेको नियमविपरीत तथा साधारणसभाको आदेशविपरीत काठदाउरा बिक्री–वितरण गरी समितिका पदाधिकारीले नियमविपरित कमिसनको लोभ तथा लाभमा व्यापारीलाई गोलिया काठदाउराका रूपमा बिक्री गरेको अवस्थामा उपभोक्ताले सचेत गराउँदै आएका छन् । लोपोन्मुख दुर्लभ सालकको अध्ययन सुरु भएपछि जिल्लाका सदरमुकामका सामुदायिक वनले संरक्षणमा चासो देखाउँदै आएका छन् । सालकको खपटा तस्करहरूले खरिद गर्ने भएकाले चोरी सिकारीले सिकार गर्ने गर्छन् ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको जिल्ला–जिल्लाका ढुङ्गाखानीका सञ्चालकहरूले अवैध रूपमा सार्वजनिक वन क्षेत्रमा ढुङ्गा उत्खनन रोकिएको देखिँदैन । सार्वजनिक वन क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिके हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भए बिगो जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । ५ हजारभन्दा बढीको बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ, तर जिल्लाका वन कार्यालयले कसैलाई पनि कारबाही गरेको देखिँदैन ।
यार्चा संकलन क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तुका अवैध चोरी–सिकार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कस्तूरीका बिना, सालकको खबटालगायत दुर्लभ वन्यजन्तुका आखेटोपहार पनि यदाकदा बरामद हुँदै आएका छन् । वनको काठ तस्करीमा सवारी तथा ढुवानी साधन प्रयोग हँुदै आएको बताइन्छ ।
संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले बेलाबेलामा जिल्ला–जिल्लाका निकुञ्जअन्तर्गतका प्राप्त अवैध वन्यजन्तुका अंगप्रत्यंगहरू जलाउने निर्देशन दिँदै आएको देखिन्छ । अरू आवश्यक निर्देशन दिन आवश्यक छ ।
नेपालको बाग्मतीदेखि भारतको यमुना नदीसम्मको ४५ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा १५ संरक्षित क्षेत्र छन् त्यसमा जंगली जनावरको बासस्थान छ । नेपालका वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा अझ बढी निगरानी राख्न आवश्यक छ ।
सरकारले दुर्लभ र लोपोन्मुख प्रजातिका अस्तित्वलाई असर नपर्ने गरी वन्यजन्तु पालन गर्न पाउने विधेयक संसद्मा पेस गरेको बुझएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रमा स्वच्छ आर्थिक कारोबार हुनुपर्ने हुन्छ, तर यस लेखमा उल्लिखित दृश्यले देशका आर्थिक कारोबारको कस्तो स्थिति छ, छर्लङ्ग हुन्छ ।
बुद्ध जन्मेको देशमा माथि उल्लिखित कार्यहरू नेपाल–भारत खुला सिमाना भएकै कारण भएको हो । नेपाल त अवैध वस्तुका ओसारपसार गर्ने देश भनेर चिनाउन बेर लाग्दैन । त्यसर्थ यस्तो कार्य बन्द गर्न के कदम आवश्यक छर सोही गर्नुपर्छ । २०७५ जेठताक कञ्चनपुर जिल्लामा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले फोर्स मार्च अभियान सुरु गरेको थियो । यस्तो खबर विगतमा पनि बेलाबेलामा आएका थिए । यस्ता कार्यले सीमाक्षेत्रका विद्यमान समस्या पहिचान गर्ने, जनताको भावना माग बुझ्ने, सीमा स्तम्भको अवस्था अध्ययन गर्ने आदि हँुदै जाने भनिआएको छ । यस्तो कार्य मात्रले खुला सिमाना व्यवस्थित हुँदैन । सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालका १ सय ४३ छोटी भन्सारमा सीमा सशस्त्र बल तैनाथ गरिनुपर्छ । सायद यस्तो व्यवस्था अद्यापि नेपालमा भएको छैन ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्