समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पदपूर्ति «

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पदपूर्ति

समितिमा अध्यक्ष नहुँदा कसले बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कुनै काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

दुई महिनादेखि रिक्त समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले चुनावी आचारसंहिता लागेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ती खारेज गरेपछि आयोग असार अन्तिम सातादेखि नेतृत्वविहीन भएको थियो । सरकारको निर्णयसँगै समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू काशिनाथ मसारिनी, टीका बुढाथोकी, दीपकप्रकाश पौडेल, गोविन्दबहादुर मल्लको नियुक्ति खारेज भएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध समितिका सदस्यहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि संयोजक कार्की भने अदालत गएनन् । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सदस्यहरूको नियुक्ति थमौती भए पनि अध्यक्ष नहुँदा एक महिनादेखि आयोगको काम हुन सकेको थिएन । समितिमा अध्यक्ष नहुँदा कसले बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कुनै काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
समितिको अध्यक्ष छिटो नियुक्ति गर्न सहकारीपीडितहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले ओरेन्टलसहित १० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको सम्पत्ति खोजबिन गरी दायित्व फरफारक गर्न समितिलाई जिम्मा लगाइसकेको छ ।
समितिले ओरेन्टल सहकारीका पीडितबाट प्रमाणसहित उजुरी लिने, संस्था र कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति खोजबिन गरी प्रारम्भिक विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । तर समस्याग्रस्त घोषणा भएका स्ट्याण्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चाटर्ड र भेगास बचत तथा ऋणका साथै स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को—अपरेटिभको भने कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्टारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यसको सम्पति र दायित्व छानबिन गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
ऐनकै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकाबाट मनोनीत एकजना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना र सरकारले तोकेको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्