‘राज्यले नागरिकतामा भेदभाव गर्नुहुँदैन’ «

‘राज्यले नागरिकतामा भेदभाव गर्नुहुँदैन’

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकता दिँदा विभेद गर्न नहुने बताएकी छिन् । ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुसँगको छलफल’मा सभापति श्रेष्ठले नेपालमा जन्मिएका छोरा र छोरीमा विभेद गर्न नहुने बताएकी हुन् ।
सञ्चारिका समूह, महिला, कानुन र विकास मञ्च, नागरिकता अधिकारकामा नागरिक समाज सञ्जाल र नागरिकता प्रभावितहरुका सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले भनिन्, “राज्यले दुई खालको नागरिक उत्पादन गर्ने काम गर्नुहुन्न । महिला नागरिक र पुरुष नागरिक भन्ने हुन सक्दैन ।” सभापति श्रेष्ठले तेस्रो लिंगीहरुका लागि पनि संविधानमा सम्बोधन भइसकेको भन्दै कानुनी जटिलताहरु सम्बोधन गरेर जाने बताइन् । उनले २००४ सालदेखि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका ६ वटा संविधानमध्ये सापेक्षतामा रुपमा पछिल्लो संविधान उत्कृष्ट भएको पनि तर्क गरिन् ।
श्रेष्ठले संविधानको धारा १० ले कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको भन्दै यसैमा टेकेर बाझिएका बुँदालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा संसद्को न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेले संविधानमा आमा वा बाबुबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएपनि विभिन्न बाधा अड्चन कायम रहेको बताए । उनले नागरिकता सम्बन्धी समस्याको संशोधन प्रस्ताव पेश भइसकेको भन्दै छिट्टै सहज कानुन आउने पनि जानकारी दिए ।
काठमाडौंको श्ांकरापुर नगरपालिकाकी उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था भएपनि ऐनकानुन संशोधनको अवस्थामा रहेकाले नागरिकताका लागि सिफारिस गर्न समस्या भएको पनि बताइन् । महिला कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष मीरा ढुंगानाले नागरिकताका संशोधनहरुलाई गम्भीरताका साथ लिन सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले पत्रकारले नागरिकताका विषयलाई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन प्रसारण गरेर झकझक्याउनुपर्ने बताइन् । अध्यक्ष पण्डितले नागरिकतामा भएका प्रावधानलाई सहज बनाउन सांसदहरुलाई सुझाएकी थिइन् । सोही कार्यक्रममा नागरिकताबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरुले सांसदहरुसमक्ष आफ्नो समस्या राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्