ईपीसीएफ नीतिबिनै बूढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई «

ईपीसीएफ नीतिबिनै बूढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई

सरकारले इन्जिनियरिङ, प्रक्युर्मेन्ट, कन्ट्रक्सन र फाइनान्स (ईपीसीएफ)सम्बन्धी नीति नै नबनाइ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
२०७४ जेठ ९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनीलाइ ईपीसीएफको नीतिसमेत नबनाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै विरोध भएपनि त्यसको झण्डै १ वर्ष ४ महिनापछि पुनः नीतिबिनै दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले खारेजीका लागि निर्देशन दिएपछि र यसबारे विवाद बढ्दै गएपछि अघिल्लो सरकारले खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, फेरि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ईपीसीएफ मोडेलमा आयोजना अघि बढाउने गरी आवेदन दिएकोमा वार्ता गरी उपयुक्त मोडेलमा छनोट गरेर समझदारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “१ भदौमा गेजुवाले आधारपत्रसहित निवेदन दिएकोमा त्यसको आधारमा उपयुक्त कार्यविधि, संयन्त्र र लगानीबारे वार्तामार्फत प्रारूप तयार गरेर समझदारी गर्ने गरी मन्त्रालयलाई तोकेको छ,” मन्त्री पुनले भने, “यसकै आधारमा अब प्रक्रिया अघि बढ्छ, नेपालबाट लगानी गर्न असम्भव देखिएकोले चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपरेको हो ।”
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले ईपीसीएफ नीति नबने पनि वैदेशिक लगानी हुने ठूलो आयोजनाको जलविद्युत् नीतिको दफा ३५ को आधारमा दिनसक्ने कानुनी व्यवस्थाको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । “अब वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्छ, वार्तामा सरकारलाई चित्त बुझ्दो गरी दुवै पक्ष सहमत भएमा मात्र चिनियाँ कम्पनीलाई दिने हो, अहिले दिइएको भन्न मिल्दैन,” उनी भन्छन् ।
९ जेठमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २० जेठमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँग तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनाद्र्धन शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेका थिए । एक वर्षअघि असोजको दोस्रो साता तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको बैठकले प्रचलित कानुनविपरित र बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो भने कात्तिक अन्तिम साता तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोमा समितिले स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन स्वीकृति दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भने गेजुवाले भने सरकारले आफूसँगको समझदारी एकतर्फी रूपमा खारेज गरेको भन्दै आयोजनाका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उल्ट्याउन आग्रह गरेको थयो ।
वाग्ले नेतृत्वको तत्कालीन समितिले आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशबाटै २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै विद्युत् प्राधिकरणमार्फत बनाउनका लागि सरकारले पुनर्वास, जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आयोजनाको कुल लागतको करिब ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब रकम भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ गर्ने वा सरकारले अति सहुलियत दरमा ऋणमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पुनले बूढीगण्डकीको लागत तीन खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अवस्था रहेको तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ६ खर्ब बराबरका ३५ सय मेगावाटका १९ आयोजना जनताको सहभागितामा निर्माण गर्न लागेकोले रकम नपुग्ने भएकोले चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपरेको बताएका छन् । तर, वाग्ले नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भने वार्षिक विनियोजित बजेट र इन्धनमा लगाइने कार्बन करबाट १ सय ४० अर्बदेखि १ सय ६० अर्बसम्म, विद्युत्् प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब तथा नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब लगानीका साथै राष्ट्रिय बिमा संस्थान÷कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीयल) बाट १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोसी जलविद्युत्् कम्पनीबाट ७ देखि १० अर्ब र नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट ५ देखि ७ अर्बका साथै सर्वसाधारण र विप्रेषणबाट १० देखि २० अर्ब रूपैयाँसम्म लगानी जुटाएर स्वदेशी लगानीमै बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । हालसम्म पेट्रोलमा लगाइएको करबाट मात्र २३ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
अढाई वर्षअघि बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएकोमा त्यसको लगत्तै वित्तिय व्यवस्थापनमार्फत आयोजना अघि बढाउन सकिने भएपनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अनावश्यक विवादमा फसेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख भए पनि यसलाई पुनरावलोकन गरी दुई खर्ब झार्न सकिने विभिन्न विज्ञहरूले बताउँदै आएकोमा मन्त्री पुनको भनाइअनुसार यसको लागत अझै बढेर तीन खर्ब पुग्ने देखिएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना नबनीकन असम्भव भएपनि आयोजना भने राजनीतिको कुचक्रमा फसेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्