सहुलियत कर्जा आधार दरभन्दा २ प्रतिशत वढीमा

काठमाडौं-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा संस्थाको आधार दरमा थप २ प्रतिशत जोडेर लिन पाउने भएका छन । सरकारले सहुलियतपूणए कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धप् एकीकृत कार्यविधि २०७५ लागू गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट आधार दरमा २ प्रतिशत थपेर लिन पाउँछन् । तर, कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शुल्कहरू भने लिन नपाउने व्यवस्गा कार्यविधिले गरेको छ । बैंकहरूले सहुयित कर्जा प्रवाह गर्दा व्यासायिक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बिनाधितो कर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । तर, सरकारले महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ ।
कार्यविधिअनुसार ७ प्रकारको ऋण पाइने व्यवस्था छ । कृषि तथा व्यावसायिक पशुपन्छि कर्जाको, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जालगायतका रहेका छन् ।
सरकारले दिने यी कर्जाको सीमा ३ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको सन्दर्भमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । कार्यविधिअनुसार कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।
५ करोड रुपैयाँसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको रहेको छ । त्यसैगरी १० लाख रुपैयाँसम्म यस्तो ऋण लिएमा सामूहिक जमानीमा नै हुनछ । यसभन्दा बढीको ऋणमा व्यावसायिक परियोजना धितोको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ । यस्तो कर्जा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो राखेर ऋण दिन सक्छन् । त्यसैगरी विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्मको छ । यो कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट फर्केका युवासँग भएको ज्ञान तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना नै धितोमा लिन्छन् ।