वन प्राधिकरणको आवश्यकता

सरकारी आँकडाअनुसार यतिबेला मुलुकको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासले संरक्षित क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुनु र लो कार्बन इकोनोमीलाई बढावा दिनु निश्चय नै सकारात्मक पक्ष हो । तथापि हालसम्म भएका संरक्षणका प्रयासले पूर्वाधार विकासका आयोजनालाई असहज बनाउनु हुँदैन भन्ने आम सरोकारवालाको बुझाइ र ठम्याइप्रति सो क्षेत्र भने अनभिज्ञ पो छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ र ‘संरक्षण र विकाससँगै हिंड्न सक्छन् र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्’ भन्ने स्थापित मान्यता नै धर्मराउने पो हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
समन्यायिक ढङ्गले बिजुलीको वितरण गरी गरिबभन्दा गरिब अर्थात् दाउरा बेचेर जीविका चलाउन विवश समुदायसम्मलाई पुर्याउन र समेट्न सकियो भने स्वतः वनको घनत्व बढाउन र लो कार्बन इकोनोमीलाई भरथेग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न र गराउन सकिएको छैन । यद्यपि विकासकर्मीहरूकै पहलमा ५० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका ऊर्जा उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजना र सबै क्षमताका विद्युत् प्रसारणलाइनले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सकिएसँगै लगानीमैत्री वातावरणका लागि अझै सरल र सहज नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र बोध गराएको छ ।
दशकौं लामो द्वन्द्व र बन्द–हड्तालको समाप्तिपश्चात् पनि युवाहरूलाई कृषि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा आकर्षण गराउन सकिएको छैन । यद्यपि ती क्षेत्रमा व्यावसायिक ढङ्गले लाग्ने जोकोहीको आम्दानी राम्रै छ । तर, जतिसुकै अगतिलो काम (ब्ल्यू कलर जब) भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा हानिने युवाको संख्यामा कमी ल्याउन सकिएको छैन । अहिले पनि दैनिक १५ सय युवायुवती बाहिरिन्छन् कामको खोजीमा । तिनै युवायुवतीको रगत–पसिनासँग साटेर ल्याएको डलरले भारतीय रुपैयाँ किन्ने र त्यसैले दालचामललगायतका अत्यावश्यकीय सामग्री खरिद गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील छ भनिरहेका छौं हामी । गत आवमा मात्रै झन्डै १० खर्बको व्यापारघाटा सहनुपयो राज्यले । सालबसाली यो क्रम बढ्दो छ ।
युवा तप्का बाहिरिएसँगै स्वभावैले देशभित्र काम गर्ने जनशक्तिको अभाव खट्किँदै गएको छ । काम गर्ने जनशक्ति गाउँमा पाउनै मुस्किल छ अहिले । चुनावका बेलाबाहेक गाउँघर सुनसान वा बुढ्यौली वा पाका उमेरका महिलापुरुष मात्रै बस्ने थलोका रूपमा क्रमशः परिणत हुँदै गएको छ । काम गर्ने जनशक्तिको निरन्तर अभावले खेतपाखो बाँझिन थालेको छ । वनको क्षेत्रफल झन्डै ४५ प्रतिशत पुगेको भए पनि करिब ४ प्रतिशतमात्र जीडीपीमा योगदान गर्छ । ३२ प्रतिशत योगदान पुर्याउने खेतबारीलाई नै वनमा परिणत गर्ने अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाका कारण वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएर झोलाभरि पैसा बोकी ऊर्जाको आयोजना बनाउन आएको र राज्यले पनि ऊर्जाको आयोजना बनाउन स्वीकृति दिएको ऊर्जा उद्यमीलाई समस्यामा पारेको छ । आयोजना विकासका लागि आवश्यक वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्दाका बखत हाम्रो वन पनि तैँले नै बनाइदिनुपर्छ, जुन बेला पनि लिज रकम परिवर्तन हुन सक्छ, सम्झौतापछि परिवर्तन हुने जस्तोसुकै नीतिनियम पनि तैँले स्विकार्नुपर्छ भन्ने जस्ता सर्त र बन्देजको फेहरिस्त तेस्र्याउँदा वन जोगाउन सकिन्छ भन्ने लागिरहेको छ ।
राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक लम्कँदै गर्दा सबै दलको शीर्ष तहमै देश विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामा होडबाजी देखिन थालेको छ कम्तीमा पनि घोषणापत्रमार्फत । तर, स्थायी सरकार भनेर चिनिने आङ्गिक निकायहरू विकासका मामिलामा तदनुरूप उदार हुन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा समयानुकूल नीति परिमार्जन गर्नुभन्दा विकास नहुनुमा अरूलाई दोष लगाउन सजिलो भइरहेको छ ।
एउटा विदेशीले वनक्षेत्रले चाहेअनुरूपको निजी जग्गा लिएर वन बनाइदिन्छ भन्ने भ्रम पालेर कार्यविधि बनाउनु गलत हो । त्यसैले जग्गा नै चाहिन्छ भनी एकोहोरो धुन कसी वन विकास गर्ने महाभूल वा आत्मघात बाटो त्याग्नु श्रेयस्कर हुन्छ । आफ्नो वन बनाउन बाह्य लगानीकर्तालाई लतारेर ल्याउन खोज्नुभन्दा उनीहरूबाट जे–जति सकिन्छ त्यति धन लिने प्रयास गर्नु र खेतीपाती हुन नसकेको खेतबारीलाई समेत गुल्जार हुने गरी ग्रिन सेक्टरको व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र तन्दुरुस्त बनाउन आवश्यक ‘वन प्राधिकरण’ को खाका कोर्नतिर लाग्न सके उत्तम र वैकल्पिक उपाय प्राप्त हुन सक्छ ।
मौजुदा नीतिलाई नै निरन्तरता दिने र आफ्नो पुरातन मानसिकताबाट एक इन्च पनि टसमस नभई ग्रिन सेक्टरको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहने हो भने कागजमा वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराई संलग्न निकायहरू आफ्नो कार्यबोझ वा जिम्मेवारीबाट टकटकिन वा पन्छिन वा उम्किन त सहज होला, तर यथार्थमा वनक्षेत्र जोगाउन सकिँदैन । बरु जग्गाको सट्टा विकासकर्ताबाट नोक्सानी हुने आकलन गरिने वनक्षेत्रको रकम सोही जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा निजी जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने दस्तुरबमोजिम वार्षिक किस्ताबन्दीमा लिने अवस्था सिर्जना गर्न सके वन प्राधिकरणमार्फत निजी जग्गा लिएर वनले चाहेजस्तो वन विकास गर्ने वा ल्यान्ड बैंकको स्थापना गरी जग्गा किन्ने रकम जुटाउने सम्भावना रहन्छ ।
यतिबेला वन संरक्षण क्षेत्रको घोषणा गर्नु र दायरा बढाउनु भनेको विकसित राष्ट्रले अविकसित राष्ट्रलाई आफूले घटाउन नसकेको वा नचाहेको कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषणको भार घटाउन रचेको कार्बन सञ्चिति वा जलवायु परिवर्तनको रणनीतिक खेल हो भन्नैपर्ने तथ्यहरू क्रमशः उजागर हुँदै गएका छन् । जर्मनीको बोनमा भर्खरै सम्पन्न कोप–२३ सम्मेलनमा पनि यस्तै दृश्य दोहोरियो र हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई दिग्भ्रमित बनाई आफ्नो वर्गीय हित सफल पार्ने प्रयास भयो भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।
यदि उपत्यका विकास प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भनेजस्तै वन प्राधिकरण गठन गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय खाकामा अगाडि बढाउन सक्ने हो भने वन क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता, व्यावसायिकता र व्यापारिक दृष्टिकोण अवलम्बन गरी र गराई वनक्षेत्रको उत्पादकत्व लगायतका तमाम विषयमा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ र अब समय पनि त्यही आएको छ । यसले स्थानीय र प्रादेशिक तहमा समेत विभिन्न अवसर सिर्जना हुन्छन् । ‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भनेजस्तो हरियो वन नेपालको धन भनेको सदियौं भयो तर वार्षिक रूपमा अर्बौंको काठ भित्र्याउन राज्य बाध्य भइरहेको छ । नेपालको जङ्गलमा मुढा लडेर र कुहिएर खेर गएको छ, तर जनताले चाहेका बेला झ्यालढोकाको चौकोस पाउन मुस्किल छ । पाइहाले पनि ढाडै सेक्ने मूल्य तिर्नुपर्छ । यस्तो विरोधाभाषको अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ । व्यवसाय, व्यापार र बोनस देखेपछि गठन हुने वन प्राधिकरणले उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन थाल्ला कि ! नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा फेरिएको नेतृत्व मात्रै न हो । गर्न सके केही हुँदो रहेछ भन्ने देखिन थालेको छ ।
गठन हुने वन प्राधिकरणले पनि क्षेत्र हेरेर, मुलुकको वन पैदावारको आवश्यकता लेखाजोखा गरेर र वनको हैसियत हेरेर कुन भूगोलमा कस्तो वन बनाउने, पारिस्थितिकीय प्रणाली कस्तो निर्माण गर्ने र कृषि वनको विकासलाई समेत टेवा पु¥याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्यो भने ऊर्जाका आयोजनाले वनक्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा लिन हाल भोग्नु परिरहेको कठिनाइलाई सहज बनाउँदै हाल देखिएको सम्भावित खाद्य–सुरक्षाको चुनौतीलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जस्तै ः फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ वा मासु आयातलाई समेत घटाउन सकिन्छ कृषि वनको विकास गरेर । खाडीमा गाडिएका अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई समेत यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ विशेष सेवा–सुविधा थप गरेर । जमिन बाँझो रहने अहिलेको अवस्थामा पनि पक्कै सुधार आउँछ ।
वन प्राधिकरणले, मुलुकभित्र खाली रहेका र फ्याँकिएका निजी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन जग्गाधनीसँग लिजमा लिएर वा टेन्डर आह्वान गरी घटाघटमा खरिद गरेर ल्यान्ड बैंकसमेत बनाउन सक्छ । प्राधिकरण मातहतको सो ल्यान्ड बैंकमार्फत विकास आयोजनाहरूले आफूले चर्चने क्षेत्रफलबराबरको जग्गाको रकम बुझाउन सक्छन् । ह्विलिङ शुल्क लिएर सो क्षेत्रबाट प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकिन्छ । निजी जग्गा लिएर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न हाल बेहोर्नुपरिरहेको कठिनाइ र बस्तीबाटै तार टाँग्दा हुन सक्ने सम्भावित धनजनको क्षतिको जोखिमलाई पनि घटाई तोकिएको समयमै प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जान्छ कि भन्ने निजी क्षेत्रमा व्याप्त अहिलेको आशंकालाई समेत मत्थर पार्दै वनक्षेत्र हराभरा बनाउन चाहिने रकमको जोहो गर्ने र पक्षराष्ट्र भएका कारण ‘लो कार्बन इकोनोमी’ अँगाल्दै जानुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको पनि क्रमशः सम्बोधन हुँदै जान्छ । वनपैदावारको आपूर्तिमा पनि सहजता ल्याउन सकिन्छ । विकास–निर्माणलाई टेवा पुग्छ र गैरीखेत नै मासेर वन बनाउने अहिलेको पिरलोबाट पनि मुक्ति पाइने बाटो खुल्छ ।
सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको अवधारणाअनुरूप अगाडि बढाउने हो भने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ तथा लिजमा जग्गा दिन चाहने जग्गाधनीको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरी(गराई सो क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न निकायहरूलाई गठन हुने वन प्राधिकरण मातहत ल्याई काम–कारबाही अगाडि बढाउन सके त झनै सहज हुन्छ ।
(लगानी बोर्डमा कार्यरत लेखकका यी विचार निजी हुन् ।)