जिससबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न स्वीकृत प्रदान «

जिससबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न स्वीकृत प्रदान

गोरखा-गोरखाका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पठाएको कार्यसूची अर्थात् (टीओआर) जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृत गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आईईईको काम थाल्नकै लागि जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यसूची पठाएका थिए ।
गोरखा र पालुङटार नगरपालिका, गण्डकी, आरुघाट, सिरानचोक र अजिरकोट गाउँपालिकाले पठाएको टीओआर समन्वय समितिले स्वीकृत गरेको हो । कार्यसूची अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारी यमेन्द्र उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । सोही कार्यदलले वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार आवश्यक परिमार्जनसहित गरेको सिफारिसका आधारमा टीओर स्वीकृत गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले जानकारी दिए । “कार्यदलले अध्ययन गरेर बुझाएको टीओआर स्वीकृत गर्यो,” उनले भने, “स्वीकृत टीओर शनिबार नै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएका छौं । अब उनीहरू थप प्रक्रियामा अघि बढ्छन् ।” जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अशोक गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टीओआर स्वीकृत गरेसँगै अब स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्थात् आईईईको काम गर्न सक्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए ।
“स्थानीय तहले अब कन्सल्टयान्टलाई आईईई गर्न लगाउनेछन्,” उनले भने, “आईईईको क्रममा कुन ठाउँबाट कति परिणाममा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने, कसरी निकाल्ने, त्यसको प्रभावलगायतका सबै विषयवस्तुमा अध्ययन हुन्छ ।” प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाउनु अघि कति परिमाणमा संकलन गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्थात् आईईई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आईईई रिपोर्ट र कार्ययोजना गाउँ तथा नगरसभाले स्वीकृत गरेपछि ठेक्काको प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा लेखिएको छ । कार्यविधिअनुसार भदौ १५ देखि नै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पाइने भए पनि स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नै ढिलाइ गरेका हुन् । स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काम सुरु हुन अझै करिब डेढ महिना लाग्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउन ढिलाइ हुँदा विकासको काम प्रभावित हुनुका साथै अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन सक्नेमा सर्वसाधारणले चिन्ता जनाएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्