कृषिका पुराना कर्जा खोसाखोस

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा वढाएसँगै पुराना कर्जा एक बैंकवाट अर्को बैंकमा तान्ने क्रम वढेको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाअनुसार कृषि क्षेत्रमा नयाँ कर्जा प्रवाह नभएपछि पुराना कर्जालाई नै तान्ने अस्वस्थ अभ्यास बढेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्था पनि बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाहभन्दा पनि सो क्षेत्रका पुराना कर्जालाई तानेर १० प्रतिशत पु-याउन खोजेका हुन् । त्यसका साथै ऋणीले पनि एक बैंकवाट अर्को बैंकमा कर्जा सारेर नयाँ बनाएर कर्जामा ब्याज सहुलियत लिन खोज्दा पनि कर्जा सार्ने क्रम बढेको हो ।
व्यावसायिक कृषि गर्ने व्यक्तिले नयाँ योजनाका लागि कर्जाको ब्याजदरमा सरकारवाट नै सहुलियत पाउने प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले बताए । “एउटा बैकमा भइरहेको कर्जा अर्को बैंकमा गएपछि नयाँ भयो,” उनले भने, “अर्को बैंकमा सिफ्ट गरेपछि कर्जालाइ नयाँ देखाएर सहुलियत लिने क्रम वढेको देखिन्छ ।” यो अभ्यासले सरकाले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको कृषि क्षेत्रको लक्ष्य हासिल नहुने उनले बताए ।
कृषिका लागि नयाँ योजना नै नआउने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । “कृषि कर्जाको ब्याजमा सहुलियत लिनका लागि फ्रेस कर्जा हुनुपर्छ,” उनले भने, “पुरानो कर्जालाइ संस्था फेरेर नयाँ बनाएर सहुलियत लिन प्रयास गरेको देखिन्छ ।” केन्द्रीय बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीक लगानी गर्ने योजनाहरू नभएकाले पनि समस्या भएको उनले बताए ।
बैंकहरू तोकिएको सीमा पु-याउनका लागि पनि पुराना कर्जा ल्याएर नयाँ देखाउने र ऋणीलाइ सहुलियत दिइ लोभ्याउने अभ्यासले सरकारले जुन उद्देश्यवाट कृषि कर्जामा सहुलियत दिएको हो त्यसको भने उपलब्धि हुदैन । गत आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बैंकले गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार गत आवमा करिब ४ खर्ब ८८ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जासम्बन्धी कार्यविधि नै बनाइ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरेको रछ । नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा ८ अर्ब २३ करोड ६३ लाखभन्दा धेरै कर्जा लगानीमा गरेको छ भने ४७ करोड ४५ लाख भन्दा धेरै ब्याज अनुदान दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको लगानी वढाउनका लागि स्रोतको समस्या नहोस् भनेर पुनर्कर्जा कोषको सीमा पनि ३५ अर्ब पु-याउने भएको छ ।