कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती

एक नगरपालिकासहित ८ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहपिच्छे कृषि क्षेत्रको लगानीमा भिन्नता देखिएको छ । सोलु–दुधकुण्ड नगरपालिकामा अर्थ मन्त्रालयबाट १ करोड २७ लाख ४६ हजार कृषि बजेट आए पनि भारी कटौती गरी ७२ लाखको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, लिखुपिके गाउँपालिकालाई ६५ लाख ३ हजार रकम आएकोमा ३० लाखको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र खुम्बुपासाङ ल्हामू गाउँपालिकामा कृषि कार्यक्रमका लागि ३९ लाख ९२ हजार रकम प्राप्त भए पनि २९ लाखको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसलाई हेर्दा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ५५ लाखभन्दा बढी कृषि बजेट कटौति गरेको छ भने लिखुपिकेले ३५ लाख र खुम्बुपासाङ ल्हामूले १० लाखभन्दा बढी कृषि बजेट कटौती गरेको छ । त्यस्तै, दूधकोसी गाउँपालिकाले मात्र २० हजार रुपैयाँ कम गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । मन्त्रालयवाट प्राप्त ७० लाख २० हजारमध्ये ७० लाखको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन शुरु गरिएको हो । तर, महाकुलुङ गाउँपालिकाले कृषि कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले पठाएको बजेट जस्ताको जस्तै खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकामा कृषि बजेटका रूपमा ६८ लाख ६३ हजार रकम प्राप्त भएको थियो ।
यता, नेचासल्यान, दूधकौशीका र सोताङ गाउँपालिकाले मन्त्रालयबाट प्राप्त कृषि रकममा केही थप गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । नेचासल्यान गाउँपालिकाले मन्त्रालयबाट प्राप्त ९४ लाख ३९ हजारमा ३ लाख ६१ हजार थप गरी ९८ लाखको कृषि कार्यक्रम तयार पारेको छ । त्यस्तै, सोताङ गाउँपालिकाले प्राप्त बजेट ५८ लाख ६३ हजार कृषि बजेटमा ५ लाख थप गरेको छ भने दूधकौशीका गाउँपालिकाले १ करोड १३ लाख ४८ हजार मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटमा गाउँपालिकाको तर्फबाट ३० लाख रकम कृषि कार्यक्रममा थप गरेको छ ।
सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा बजेट र कार्यक्रम कटौती गरिएपछि नगरक्षेत्रका कृषकमा आहात पुगेको कृषि शाखा प्रमुख तथा बागबानी अधिकृत लक्ष्मण दासको भनाइ छ । तर, मेयर नाम्गेलजाङबु शेर्पाले बजेट कटौती नगरिएको बताए । “ससर्त र निर्शत बजेटमा अन्योल भएका कारण समस्या आए पनि मन्त्रालयबाट थप बजेट माग गरी पेस भएका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको छ,” उनले भने ।
उता, दूधकौशीका गाउँपालिकामा यथेस्ट बजेटको व्यवस्था गरे पनि प्राविधिक नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या आएको छ । गाउँपालिका प्रमुख असिम राईले प्राविधिकको व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

अमृता राई