‘लाइसेन्सको अधिकार केन्द्रलाई देऊ’

एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्थामा पुनर्बिचार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । ऊर्जाले यसरी जथाभावी अधिकार दिइँदा समस्या आउन सक्ने भन्दै आफ्नो स्वीकृति लिनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्थामा पुनर्बिचार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । ऊर्जाले यसरी जथाभावी अधिकार दिइँदा समस्या आउन सक्ने भन्दै आफ्नो स्वीकृति लिनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको जिम्मा दिएकोमा ऊर्जा मन्त्रालले निर्णय गरी बिहीबारमात्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई यस्तो पत्राचार गरेको हो । हालको व्यवस्थाले नेपालको जलविद्युत् क्षमता कम (किलिङ) हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै विभागले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्दा समेत ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक नवीनराज ंिसंहले लेखेको पत्रमा नयाँ संविधानले जलविद्युत्को अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तीनवटै निकायमा बाँडफाँड गरेको  उल्लेख गर्दै एक मेगावाटसम्मको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । “एक मेगावाट र त्योभन्दा साना आयोजनाहरूमासमेत क्षेत्र र क्षमतामा दोहोरोपना नहोस् भनेर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो,” विभागका महानिर्देशक सिंहले भने, “एक मेगावाटसम्मको सबै अधिकार स्थानीय निकायसँगनै छ तर ठूलो खोलामा कम क्षमतामा मात्र लाइसेन्स लिने, एकै समयमा विभाग र स्थानीय निकायले लाइसेन्स दिनसक्ने लगायतका समस्या र दोहोरोपना देखिने भएकोले ‘टेक्निकल क्लियरेन्स’को व्यवस्था गरेका हौं ।” उनले दोहोरोपनाको अन्त्य तथा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि सहजीकरण गरी स्थानीय र मन्त्रालयबीचको समन्वयको लागि कार्यविधि निर्माणसमेत गर्न लागेको जानकारी दिए ।विभागले जलस्रोतको अधिकतम उपयोगको लागि क्षमता एकिन गर्ने तथा विभागले अनुमति जारी गरेको वा गर्ने चरणमा रहेका आयोजनाहरूसँग क्षेत्र दोहोरो नपर्नेगरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक सहमति (टेक्निकल क्लियरेन्स) विभागबाट लिनुपर्ने गरी जानकारी स्वीकृति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अघि बढाउन मन्त्रालयलाई भनिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको मंसीर २६ को निर्णय भन्दै पठाइएको पत्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । “स्थानीय निकायमा प्राविधिक जनशक्ति नभएकोले विभागले थप सहजीकरण गर्ने गरी पठाएको पत्र सकारात्मक छ,” मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, “एक मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन चाहानेले स्थानीय सरकारमा निवेदन दिन्छ, माथिल्लो निकायले यसको प्राविधिक पक्षबारेमा सहजीकरण गर्छ, यो स्वभाविक हो ।”विद्युत् विकास विभागलाई जानकारी दिएर एक मेगावाटसम्मको आयोजना प्रवद्र्धकहरूले निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ संविधानको आधारमा बनेको स्थानीय निकाय सञ्चालक कार्यविधि २०७४ ले एक मेगावाटसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ । गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको सो ऐन स्थानीय निकायले उपयोग गर्न पाउने भए पनि स्थानीय निकायमा प्राविधिक जनशक्ति नभएको कारण अनुमतिपत्र जारी गर्ने क्रममा दोहोरोपता आउने देखिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म एक मेगावाटभन्दा मुनिका १६ मेगावाट बराबरका २१ आयोजनाले विभागबाट सर्भे लाइसेन्स लिइसकेका छन् भने दुई आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । हालसम्म एक मेगावाटभन्दा कमका १० मेगावाट बराबरका १३ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।